नमुना विद्यालय कार्यक्रम अलपत्र

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले आफैं महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ल्याएको कार्यक्रम आफैं कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले सरकारको कामप्रति प्रश्न खडा भएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी यो कार्यक्रमबाट एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य थियो ।

यो कार्यक्रम विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै यस कार्यक्रमका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएपछि छुट्याइएको सबै रकम फ्रिज भएको छ ।

यो कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन चरणमै आलटाल भइरहेको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा (३) र कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली २०७९ को नियम (८) को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छैन ।
सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख गरियो । जसका लागि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी रकमसमेत पठाउन सकेन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय छनोटमा पनि ढिलाइ गरेको हो । मन्त्रालयले विद्यालय छनोटका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि मात्रै सूचना जारी गरेको थियो । विद्यालय छनोटमा मन्त्रालयले गरेको ढिलाइका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

योजना कागजमै सीमित
कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने योजना कागजमै सीमित भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर, सबै योजना कागजमै सीमित भएका छन् ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलवीर सुनारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दशवटा विद्यालय छनोट भए पनि रकम पठाउन नसकिएको स्विकार्नुभयो । कानुनी उल्झन र सरकार परिवर्तनका कारण समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विद्यालय छनोट भइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक तयारी गरेर बजेट पठाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारले कागजी प्रक्रियामा खुबै मेहनत गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने तर कार्यान्वयनका समयमा जिम्मेवारी नलिने प्रचलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीका अधिकांश विद्यालय घाम र पानी छेक्ने छानामा जेनतेन सञ्चालनमा आउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अन्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गराउने तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको चेतनास्तर कमजोर रहेको देखिन्छ । कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था त दयनीय छँदैछ । तर, विस्तारै शिक्षाको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीको संख्या पनि ओरालो लाग्दै जान थालेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् ।