कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक विगतको भन्दा यसपटक केही फरक देखिएको छ । विगतका केन्द्रीय समिति बैठकहरूमा नेताहरू एक-अर्काप्रति आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुने गरेका थिए । विशेषगरी संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरू एक-अर्कालाई खुइल्याउनमै समय व्यतित गर्ने गरेका थिए । बैठकका एजेण्डा एकातिर हुने गर्थे भने केन्द्रीय समितिमा नेताहरूको बहस अर्कैतिर हुने गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकलाई नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवन र समसामयिक विषयमा धारणा राख्नेभन्दा पनि आरोप-प्रत्यारोप र पोख्ने कुण्ठा पोख्ने ‘प्लेटफर्म’ का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । यसपटक भने जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि नेताहरू छलफलका लागि प्रस्तुत एजेण्डामा केन्द्रित देखिएका छन् । बैठक बसेको तेस्रो दिनसम्म आरोप-प्रत्यारोपको शृृंखला नगण्य मात्रामा छ । बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले छलफलका लागि प्रस्तुत महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदन, सांगठनिक सुदृढीकरण, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकालगायत विभिन्न ११ एजेण्डामाथि धारणा राखिरहेका छन् ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत एजेण्डामाथि धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले केन्द्रीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानविन महाअभियानको घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कोइरालाले भ्रष्टाचारको छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिश गर्न नागरिक उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता रहेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनु पर्नुको कारण जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बैठकमा कोइरालाले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नगरी संविधान संशोधनको प्रयास गरियो भने त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन हासिल गर्न सक्दैन । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुका नाताले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी स्वतः बढी छ । आफ्नो वैचारिक नेतृत्व स्थापित भए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसको जस या लाभ लिन सकेको छैन ।’

वर्तमान सरकारको वैचारिक आधार सुशासन, संविधान संशोधन, विकास निर्माण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘सरकारमा कांग्रेस र नेकपा एमाले भएकाले डेलिभरी दिने सम्बन्धमा दुवै पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ गत निर्वाचनमा गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएर कारबाहीमा परेकाहरूको कारबाही तत्काल फुकुवा गर्न पनि कोइरालाले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।’

संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिलाको सुझाव
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसको प्रमुख एजेण्डा संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा डा.संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसको प्रमुख एजेण्डा संविधान संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन गर्न सामान्य प्रक्रियाले सम्भव नहुने भएकाले पहिले पुनरावलोकनका लागि विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दलहरू सहमत भएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्छ । पुनरवलोकन गर्दा पनि गाउँगाउँ र दूरदराजसम्म पुगेर जनमत संकलन गर्नु पर्दछ । हामीले महासमितिको बैठकबाट आगामी चुनाव एक्लै लड्ने घोषणा त ग¥यौँ, तर हाम्रो एजेण्डा के हो ? भिजन के हो ? देशलाई रूपान्तरण गर्नेगरी आगामी १० वर्षको भिजन बनाएर पार्टीलाई चलायमान बनाउन, सरकारलाई निर्देशन दिन र देशव्यापी प्रशिक्षण आयोजना गर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सरकार निरंकुश बन्छ कि ? भन्ने त्रास बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वयं कांग्रेसले खबरदारी गर्नेदेखि सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरूलाई प्रशिक्षण, छलफल र अन्तरक्रिया गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।’

पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न माग
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले एक वर्षमा मन्त्रीको आलोपालो गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामाले एक वर्षमा मन्त्री फेरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । आफूलाई मन्त्री नबनाइएकोमा असन्तुष्ट रहनुभएका लामाले अहिले मन्त्री भएकालाई अर्को वर्ष परिवर्तन गरेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै बैठकमा भन्नुभयो, ‘पार्टीले सबैलाई समान अवसर र भूमिका दिनुपर्छ । एक वर्ष पुगेपछि मन्त्री फेर्नुपर्छ । नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ ।’ आफू सभापति शेरबहादुर देउवाकै मान्छे भए पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी नरोकिएकाले आफूले पनि अब गुट बनाउने चेतावनीसमेत दिनुभएका लामाले भन्नुभयो, ‘सभापतिजी मिलाएर जानुस् । म सभापतिलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भनेर तपाईंसँगै छु । तर, पार्टीमा गुटबन्दी रोकिएन । पार्टीमा गुटबन्दी नरोकिने भए अर्कोपटक सभापतिको उम्मेदवार बनेर म पनि गुट बनाउँछु ।’

कांग्रेस-एमालेको सरकारले सुशासन दिन सक्नुपर्छ : महर
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा खरो उत्रिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा धारणा राख्नेक्रममा नेता महरले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएकोप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस र एमाले नै मिल्नुपर्ने किन हो भनेर प्रश्न उठेको छ । हामी सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह व्यवस्थित र संविधान संशोधन गर्ने त भन्यौँ । अब भने जसरी नै काममा पनि खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । सरकारले तत्काल न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत जनतामा आशा जगाउने र परिणाम दिनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र बनाउने विषय किन रोकियो भन्ने प्रश्न गर्दै महरले भन्नुभयो, ‘त्यो किन रोकियो ? कहिले बन्छ संयन्त्र ? महासमिति बैठकमा तीनवटा मात्र प्रतिवेदन थिएनन् । धेरै कुरा आएका छन् । मैले आफैँले उठाएका विषय पनि थिए । त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी बैठक निर्णयमा पुगोस् ।’ कांग्रेसको शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका महरले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो चुनौती खडा भइरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘एसइईमा ४८ प्रतिशत र प्लसटुमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको अवस्था छ । प्लसटुमा पास भएका ५२ प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये अधिकांश ड्रप आउट हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेश सभापतिहरूको असन्तुष्टि
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानले अधिकार दिए पनि सरकार र पार्टीहरूले बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले प्रदेशलाई किन कमजोर बनाएको भन्दै बैठकमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । सुदूरपश्चिमका सभापति बलायरले संघीयता जनतासँग सम्बन्ध राख्ने संरचना भए पनि कमजोर बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने र अभ्यास नगर्ने हिसाबले कमजोर भएको बताउनुभयो । प्रदेशको सरकार र मन्त्री चयनमा केन्द्रबाट भएको हस्तक्षेपप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । बागमतीका सभापति बानियाँले केन्द्रपछि प्रदेशलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गण्डकीका सभापति शर्माले प्रदेशलाई पार्टीले नै हेपेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो । कर्णालीका सभापति ललितजंग शाही, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव र कोशीका उद्धव थापाले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाएर मात्रै संघीयताको खास अर्थ हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशमा तीव्र विवाद
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिलसिनाले राजीनामा दिनुभएको छ । साउन ९ गते प्रदेश सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर मन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा पुग्नुभएका उहाँलाई पार्टी नेतृत्वले रोकेपछि असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको थियो । दौरा सुरुवाल लगाएर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुग्नुभएका तिमिलसिनालाई पार्टी नेतृत्वको दबाबमा रोकिएपछि मोबाइल अफ गरेर निस्किनुभएको थियो । साउन १८ गते उहाँलाई पुनः मन्त्री बनाउने प्रचार गरियो । ९ गते मन्त्री बनेकाहरूलाई मन्त्रालय तोक्ने र उहाँलाई पनि मन्त्रीको शपथ खुवाउने गरी पार्टीले प्रचार गरे पनि अन्तिम समयमा रोकेको थियो । पार्टी संस्थापन समूहमा रहनुभएका तिमिलसिनालाई प्रदेशमा भने संस्थापन समूहकै नेताहरूले नरुचाएर यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ । त्यही कारणले तिमिलसिनाले प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएको निकट नेताहरू बताउँछन् ।