बृहत् वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत् वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पार्टी स्थायी समिति बैठकमा राख्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दोस्रो दिन शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चासँगै बृहत वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । जनता बृहत् वाम एकता र कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेको भन्दै पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो, ‘एकपल्ट बिग्रियो भनेर सधैँका लागि बिग्रिने होइन । बृहत् वामपन्थी एकता गर्दै अगाडि बढ्दा, अरू पार्टीहरू आउँदै गर्दा खासखास नेताहरू अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन नचाहे पनि अन्तिममा अनिवार्य छ ।’ त्यसअघि पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाउने र एकताबद्ध बनाउने प्रचण्डले बताउनुभएको छ । पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले गरेको विचारको संश्लेषण गर्दै नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संसदीय परिपाटीबाट प्रदूषित भएको निष्कर्ष
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टी शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेताहरूले पार्टीलाई सुदृढ बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘परिस्थिति पेचिलो र जटिल हुँदै छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जनताको जनजीविकाको सम्बन्धमा पनि त्यसलाई सामना गर्न पार्टी नै सवल हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । कहीँ न कहीँ हामी संसदीय परिपाटीबाट प्रदूषित भएका छौँ । त्यो प्रदूषणबाट मुक्त गर्न शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । त्यो अभियान पार्टीको मात्रै नभई राज्यको पनि हो ।’ प्रवक्ता सापकोटाले आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सदन र सडक जोड्ने स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसहित जनतामा जानुपर्छ । विगतका अनुभवहरूलाई पनि फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाउने, नयाँ कार्यक्रमसहित जनतामा जानुपर्ने जोड छ । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि बोल्ने नेताहरूले पनि शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।

सत्ता विमुखपछि जनतामा जाने तयारी ?
लगातार करिब नौ वर्षसम्म सत्तामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताबाट हटेसँगै पार्टी पुनर्निर्माणको लागि रणनीति बनाउन थालेको छ । असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारीलगायत सात बुँदे सहमति भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिले माओवादी संघमा मात्र नभई सातै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई उपयोग गर्दै नौ वर्षसम्म सत्ता चलाउन सफल भएको माओवादी केन्द्र सत्ता विमुख भएसँगै अब भने पार्टी पुनर्निर्माणमा गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । माओवादीले यही साता केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी समिति बैठक र कोशी प्रदेशस्तरीय भेला एवं प्रशिक्षण गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकपछि पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने माओवादीको तयारी छ । जारी स्थायी समिति बैठकले पार्टीले चलाउने देशव्यापी अभियानको प्रस्ताव तयार गर्नेछ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि देशव्यापी रूपमा पार्टी संगठन सक्रिय हुनेछ । २०७९ को आम निर्वाचनपछि फरक–फरक गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा रहँदा माओवादीको संगठन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरू संघ र प्रदेशको सत्तामै केन्द्रित भए । असार तेस्रो साता कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेर सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र माओवादीको ध्यान पार्टी निर्माणमा पुगेको हो । गत मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सत्तामोहका कारण पार्टी संगठन लथालिंग भएको उल्लेख गर्दै जसरी पनि सरकारमा जाने मनस्थिति त्याग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने दाबी गर्दै अधिकांश समय जनतासमक्ष गएर बिताउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । माओवादीको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक गत पुसमा बसेको थियो । फागुन पहिलो साता भएको विधान अधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय समितिको प्रावधानसहित नयाँ विधान पारित गरेको थियो । माओवादीमा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको दायाँबायाँ नीतिले समाजवादी आन्दोलन नै कमजोर भएको माओवादीकै नेताहरूको आरोप छ ।

आन्तरिक गुटबन्दी प्रमुख समस्या
नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतामा जाने रणनीति बनाए पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन भने फलामको च्युरा चपाउनुसरह छ । माओवादी विगत केही समयदेखि आन्तरिक गुटबन्दीले थिलोथिलो बनेको छ । माओवादीभित्र मुख्यगरी संस्थापनसहित तीन गुट छन् । पूर्वएकता केन्द्रको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कार्यविभाजनमा प्रचण्डसँग बिच्किनुभएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको आफ्नै गुट छ । अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि पार्टीमा आफ्नो गुटको विकास गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र गुट अन्त्य गर्नेबारे अहिलेसम्म पहल गर्न गर्नुभएको छ । मधेश प्रदेशमा माओवादी केन्द्रमा गुटगत राजनीति यति धेरै छ कि आन्तरिक गुटबन्दीले माओवादी नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको माओवादीकै नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ । मधेशमा मुख्यगरी मातृका यादव र गिरिराजमणि पोखरेलको गुटले पार्टी संगठन नै ध्वस्त बनेको अवस्था छ । तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीभित्रका गुटउपगुटलाई अन्त्य गर्नेभन्दा पनि आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ ।

समाजवादी मोर्चा अलपत्र
गत वर्ष असार ५ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए । सडक, सदन र सरकार तीनै तहबाट आफ्नो मुद्दा उठाउँदै कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित सदनका र बाहिरका दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए । मोर्चा बनेको एक वर्ष बित्दा पनि यसले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । बरु मोर्चामा रहेको दोस्रो ठूलो दल जसपा फुटेर उपेन्द्र यादवले साथ छोड्दा मोर्चा थप कमजोर बनेको छ । मोर्चाले वाम–समाजवादी धु्रवीकरण प्रयास गर्ने अनुमान थियो । तर, चार दल चारतिर फर्किएपछि मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई एक्कासि सक्रिय बनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, उक्त प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । पछिल्लो प्रयासले पनि सक्रिय हुन नसकेपछि मोर्चाको भविष्य नै संकटमा परेको मोर्चाकै नेताहरूको भनाइ छ ।

यो सरकारले सय दिन काट्न मुस्किल छ : उपमहासचिव पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने दाबी गर्नुभएको छ । पार्टी सम्बद्ध काठमाडौं-रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै पुनले सरकार लामो समय नचल्ने दाबी गर्नुभएको हो । सरकारमा भएर पनि कांग्रेस-एमाले पंक्तिको मनोबल खस्किएको जिकिर गर्नुभएका पुनले दुवै दलका नेताले आफूहरू सँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (एक सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस-एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन् । संसद्मा र बाहिर पनि एमाले-कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन् । सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन । कुनै अप्ठेरो पनि छैन । चाहृयौँ भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौँ । अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन । नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस-एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको छ ।’