कैद माफी मिनाहाका लागि नाम सार्वजनिक गरेर मागियो सुझाव

काठमाडौं । आगामी संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट हुने कैद मिनाहाका लागि सुझाव मागिएको छ । यही असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने कार्यक्रम हुने भएपछि कैद मिनाहा हुने कैदीहरू बारे सुझाव माग गरिएको हो ।

पछिल्ला समय सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने कैदकट्टी तथा माफी मिनाहाको चरम दुरुपयोग बढेपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद मिनाहा पाउन लागेका कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गरेर नागरिकको प्रतिक्रिया माग गरेको छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरी र रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद माफी मिनाहा गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारसँगै माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि आलोचना भएपछि कैद कट्टा हुने कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गरेर जनताको प्रतिक्रिया माग्न थालिएको हो ।

सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वाेच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेकाले पनि यसमा प्रष्ट मापदण्ड नहुँदा यो माफी दिने कार्य विवादित बन्दै आएको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले गत असार ९ गते कैदकट्टा हुनका लागि देशभरका कारागार कार्यालयबाट सिफारिश भएका ६२० जना कैदी बन्दीको विवरण विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले विभिन्न कारागार कार्यालयका प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत सिफारिशबमोजिम विभागसमक्ष आएका ६२२ जना कैदीबन्दीको बारेमा गुनासो वा प्रतिक्रिया दिन भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचनामा उल्लेख गरिएका कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र तथ्य प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेल ठेगानामा दर्ता गराउन आहृवान गरिएको थियो । ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ज्येष्ठ नागरिक तीनजना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा ३१ जना गरी कुल ६२० जना कैदीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेर प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो । विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी चोरी मुद्दाका १८५ जना, बहुविवाह मुद्दाका १४३ जना, सवारी ज्यान मुद्दाका ९५ जना, नकाबजनी चोरी मुद्दाका ८२ जना, डाँका मुद्दाका ७३ जना कैदीहरू छन् ।

हत्या (कर्तव्य ज्यान) मुद्दाका २६ जना, डाँकाचोरी मुद्दाका ४१ जना, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाका २४ जना, ज्यान मार्ने उद्योग (हत्या प्रयास)का १५ जना, सवारी अंगभंग मुद्दाका आठ जना, मुद्रासम्बन्धी मुद्दाका सात जना, ठगी मुद्दाका नौ जना, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी मुद्दाका दुईजना, डाँकासम्बन्धी कसुरका चारजना र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाका तीनजना कैदीहरू छन् । त्यसैगरी, नागरिकता किर्ते, सरकारी कागजात किर्तेसहित अन्य विभिन्न मुद्दाका कैदीहरू पनि छन् ।

ज्यान मुद्दामा कैद माफीका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गर्ने गरी यसअघि नै कानुन संशोधन
त्यसो त पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने निर्णय यसअघि नै भएबमोजिम कानुनी प्रबन्ध पनि गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो । फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानविनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान उक्त नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ (१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नु पर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ । साथै, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चात्ताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ६ पनि संशोधन गरी उजुरी लिएर छानविन गरेपछि मात्र माफी मिनाहा दिने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिश सहितको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिव देखिएमा विभागले अनुसूची ३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुष्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तो उजुरीउपर विभागले छानविन गरेपछि मात्र कैद माफी तथा कट्टाको अन्तिम सूची अघि बढ्नेछ ।

यसअघि गोप्य रूपमा यस्तो सूची बनाएर संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिने गरिन्थ्यो । यसमा चलखेलको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार पनि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न परमादेश दिएको थियो ।

पेरोलमा राख्न ५४९ जनालाई सिफारिश, ३८७ जना बसे
यसैगरी, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा (२४) अनुसार गरिएको कैदीलाई पेरोलमा छोड्ने व्यवस्थालाई पनि हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गत पुसदेखि अहिलेसम्म (चारपटक) बसेका पेरोल बोर्डका बैठकले ५४९ कैदीलाई पेरोलमा राख्न सिफारिश गरेको छ । कारगारमा दुईतिहाइ सजाय कटाएपछि घरमै बसेर कैद कट्टा गर्नुलाई पेरोल भनिन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यका अनुसार २०८० पुस २५ देखि हालसम्म चार चरणमा बसेको पेरोल बोर्डको बैठकबाट ५४९ जना कैदीलाई पेरोलमा बस्न सिफारिश गरिएको हो, जसमध्ये अदालतको आदेशबाट हालसम्म ३८७ जना कैदीहरू पेरोलमा घर बसेका छन् । कारगार व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार गौतमका अनुसार दुईतिहाइ अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, असल चालचलन रहेका, नेगेटिभ सूचीमा नपरेका मुद्दाबाहेकका कैदीहरूलाई पेरोल सिफारिश गरिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा पेरोल बोर्ड हुन्छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०८० पुस २५ मा बसेको बैठकले १४३ जना, २०८० चैत १८ गते बसेको बैठकले १५४ जना, २०८१ जेठ १८ गते बसेको बैठकले ११७ जना, असार १९ गतेको बैठकले १३५ जनालाई पेरोलका लागि सिफारिश गरेको थियो । २४ महिला र ५२५ पुरुष गरी कुल ५४९ कैदीहरूको पेरोल सिफारिश गरिएको थियो । विभागको बन्दी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार गौतमका अनुसार ५४९ जनामध्ये लागुऔषध मुद्दाका ४७१, सवारी ज्यान मुद्दाका २६, वन र वन्यजन्तु मुद्दाका २२, चोरी मुद्दाका १३, बहुविवाह मुद्दाका १०, वैदेशिक रोजगार मुद्दाका ६ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण मुद्दाका एक जनालाई पेरोल सिफारिश गरिएको हो ।

सम्बन्धित कारागार कार्यालयका कारागार प्रशासकलाई पेरोल बोर्डले पेरोल अधिकृत तोकेको छ । कैदीले पेरोल बस्न पाउनका लागि पेरोल अधिकृतमा सुरुमा निवेदन दिन्छन् । ‘त्यसपछि उक्त निवेदन विभाग हुँदै पेरोल बोर्डमा पेस हुन्छ । पेरोल बोर्डमा पेरोलका लागि सबै मापदण्ड पूरा भएको छ वा छैन भन्ने हेरेर बोर्डबाट सिफारिश गर्ने निर्णय हुन्छ,’ विभागका शाखा अधिकृत गौतम थप्नुहुन्छ, ’बोर्डको उक्त निर्णय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदी थुनामा रहेको सम्बन्धित कारागारमा पठाउँछ ।’ त्यसपछि सम्बन्धित कारागार प्रशासकले कैदीको मुद्दा चलेको सुरुको अदालतमा पेरोलका लागि निवेदन दिन्छ ।