काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २०७६ साल साउन १५ गते आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । मन्त्रीहरूले संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुसार काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरे पनि त्यही वर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् नै भंग गरिदिनुभयो । राजनीतिक वातावरण खल्बलियो र कार्यसम्पादन सम्झौता बेकार भयो ।
एकवर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । सम्झौताको पाँचौँ दिन गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई हटाएर जनमत पार्टीकी अनितादेवी साहलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितले कार्यसम्पादन सम्झौताले काम गर्न जिम्मेवार बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो तर ६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले नै गठबन्धन बदल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादनको सम्झौता गरेका कांग्रेस मन्त्रीहरू बर्खास्तगीमा पर्नुभयो ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, क्रियाशील र नतिजायोग्य बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता महत्वपूर्ण माध्यम हो । नेपालका सन्दर्भमा भने कार्यसम्पादन सम्झौता ‘स्टन्ट’ को मात्रै विषय बन्ने गरेको छ । किनकि अस्थिर राजनीति र उतारचढावले जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने बाध्यताबीच पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहनु परेको छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।
ओली सरकारका मन्त्रीहरूले पनि मातहतका कर्मचारीहरूसँग धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता थाल्नुभएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । सम्झौतापछि अर्थमन्त्री पौडेलले मूल्यांकनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनुभयो । सम्झौताकै कारण सचिवहरू आफ्नो टिमसहित काममा खरो उत्रने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवहरूसँग, सचिवले मातहतका कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन गर्ने क्रम जारी छ । कतिपय प्रदेशमा त प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको पाइन्छ । प्रदेश प्रमुख नै कुन बेला फेरिने टुंगो नहुने सन्दर्भमा कार्यसम्पादन एक औपचारिकता मात्रै हुने अधिकांशको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न अधिकांश निजामती कर्मचारीहरू अनिच्छुक छन् । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वसँग यसबारे असहमति राख्न सकेका छैन । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताको मर्मअनुसार भइरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले समाचार लेखाउन मात्रै कर्मचारीसँग सम्झौता गरेको छ । न कर्मचारीले सम्झौताअनुसार काम गरेका छन् नत कर्मचारी बढुवामा कार्यसम्पादनले अर्थ राखेको छ’, एक उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी भनाइ छ । विगतमा कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई व्यवहार नभएकाले औपचारिकता मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ । ‘कुन मन्त्रीले कुन कर्मचारीले गतिलो कार्यसम्पादन गरेर रिवार्ड पाएको छ ? जसले राम्रो काम ग¥यो त्यही मन्त्री फालियो विगतमा । काम गर्ने कर्मचारी हटाएर मन्त्रीले आफू निकटको सरुवा गराए । यो सब देखावटी हो । गलत हो भन्ने जानेर पनि जागिर जोगाउन चुप बसेका छौँ’, ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेतृत्व पनि कार्यसम्पादन सम्झौताप्रति अलग धारणा राख्दैन । पदमा पुगेपछि काम गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै सम्झौता गर्दैमा काम राम्रो हुने सुनिश्चित नभएको राजनीतिकर्मीहरू बताउँछन् । । ‘काम गर्ने इच्छाशक्ति मुख्य कुरा हो । सम्झौता गरेर राम्रो काम हुन्छ भन्नु कागजी कुरा हो तर चलेको चलन छ । नमान्ने कुरो भएन’, कार्यसम्पादन सम्झौताबारे एक मन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई विगतदेखि नै प्राथमिकता दिँदै आउनुभएको छ । सम्झौताले कार्यभावनामा सुधार आउने र परिणाम देखिने उहाँको विश्वास छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता संसारभर सफल भएको विषय हो । नेपालमा पनि कार्यसम्पादन सम्झौताबाट बढी काम लिन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास हो’, प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेताको भनाइ छ ।
नेपालमा कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास नयाँ छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनलाई यसमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्नसक्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासका दौरान देखिएका त्रुटि औँल्याएर अघि नबढ्ने हो भने संसारभर सफल व्यवस्थापकीय सूत्र नेपालमा ‘कागजी घोडा’ मात्रै नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच