प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै हटाउन सुझाव दिएको हो । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालभित्र अन्य सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर र विदेशी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तानमा तथा केही युरोपियन मुलुकका कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउनुपर्ने देखाएको त्यसैअनुसार आफूहरूले सुझाव दिएको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीमा तीन तरिकाले अवकाशमा जाने प्रावधान विद्यमान छ । नियमावलीमा उमेरहद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अवकाशमा जाने प्रावधान छ ।

गृह मन्त्रालयले गत जेठ १६ गते ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदलमा डिआइजी राजन अधिकारी, पूर्वडिआइजी एवं विज्ञ पुरुषोत्तम कँडेल, एपिएफका डिआइजी दीपेन्द्र शाह र ऋषि पौडेल हुनुहुन्थ्यो । एक महिना अध्ययन गर्न समय दिइएको कार्यदलको सदस्य सचिवमा कृष्ण गैरे हुनुहुन्थ्यो । तर, बीचमा सरकार परिवर्तन भएपछि एक महिनाको अवधि थप गरिएको थियो । कार्यदलले अध्ययन सकेर साउन १७ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी अधिकृतहरू एकैचोटि ४९-५२ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यता छ । दक्ष जनशक्ति एकैपटक अवकाशमा जाँदा संगठनलाई पनि असर पर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

वर्षमा ६ महिनाको दरले अवधि बढाउन सुझाव
एकैपटक हटाउँदा बढुवाको लाइनमा असर पर्नसक्ने भन्दै सेवा अवधि हटाउन कम्तीमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म लाग्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ६ महिनाको दरले अवधि बढाउँदै लैजाँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यदि यसवर्ष कोही सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदै छ भने थप ६ महिना सेवामा रहन दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । त्यसपछिको वर्षमा ६ महिना वा एक वर्ष थप्ने, फेरि अर्को वर्ष दुई वर्ष क्रमशः अवधि थप गरेर विस्तारमा हटाउँदै लग्न कार्य दलले सुझाव दिइएको हो । तर, सशस्त्र प्रहरी बलमा भने २०९५ पछि मात्रै हटाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको सदस्य सचिवमा कृष्ण गैरेले बताउनुभयो ।

एआइजीको पदावधि चार वर्ष राख्नुपर्ने निष्कर्ष
नियमावलीमा अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर ५८ वर्ष पूरा हुँदा अवकाशमा जाने प्रावधान छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को ५६ र एसएसपी र एसपीको ५५ वर्षमा अवकाशमा जाने प्रावधान छ । कार्यदलले यसलाई पनि बढाउन सिफारिश गरेको छ । आइजिपीलाई ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजीलाई ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपी ५८ वर्ष, डिएसपी र इन्स्पेक्टर ५७, वरिष्ठ सई, सई, असई ५४ वर्ष, हवल्दार, जवानलाई ५३ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको उमेरहद ५५ वर्षमा अवकाशमा जाने गरी सिफारिश गरेको हो । प्राविधिकतर्फ भने इन्स्पेक्टरभन्दा मुनिका सबैलाई ५८ र त्यो भन्दामाथि ६० वर्षको बनाइएको छ । राजपत्रांकितको हकमा २० वर्ष र राजपत्र अनंकितको द्वितीयलाई श्रेणीलाई १८ र तृतीय श्रेणी र श्रेणीविहीन कर्मचारीले १६ वर्षमै अवकाश पाउन सक्ने गरी सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले पदोन्नति हुन तीन वर्ष बाँकी रहेका प्रहरी अधिकारीका हकमा भने विशेष पद सिर्जना गरेर एक तह बढुवा गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीले अवकाश पाएपछि स्वतः उक्त पद खारेज गर्ने गरी सिफारिश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले प्रत्येक ब्याचबाट प्रहरी÷सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत सिफारिश गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनु भएको छ । कार्यदलकै सिफारिशअनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनको विधेयक मस्यौदामा व्यवस्था गरिने छ ।

‘गोल्डेन हृयाण्डसेक’ गरेर बिदाइ गर्न सुझाव
कार्यदलले प्रतिवेदनमा गोल्डेन हृयाण्डसेक दिएर बिदाइ गर्न सुझाव दिएको छ । प्रहरी र सशस्त्रमा अधिकृत वा त्यसमुनिका सुरक्षा अधिकारीले लामो समय काम गरेको तर, त्यसको आवश्यकता र औचित्य नदेखिने भएपछि पेन्सन अवधिअघि नै निश्चित रकम वा सुविधा दिएर बिदाइ गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी कार्यदलका सदस्य सचिव कृष्ण गैरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोही अधिकृत इन्सपेक्टरमा भर्ना भयो, तर उसले नौ वर्षसम्म पनि काम गर्दा पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएन भने उसलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

एकैपटक करिब सयजना ‘सिनियर’ प्रहरी अवकाशमा जाँदै
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौमा एकैपटक प्रथम र द्वितीय श्रेणीका झण्डै एक सय प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जाँदै छन् । भदौ १५ गते १०५औँ ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विष्णुकुमार केसी र ११ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । अवकाशमा जाने एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, दिनेशकुमार मैनाली, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, रवीन्द्र रेग्मी, चन्द्रदेव राई र वीरबहादुर ओली हुनुहुन्छ । एसएसपी मात्रै नभएर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)हरू पनि अवकासमा जान लाग्नुभएको हो । एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रबहादुर पाल, अवदेश विष्ट, नरेन्द्रकुमार कार्की, चित्रबहादुर गुरुङ लगायतले पनि अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय समेटिएको छ । तर, उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजान भने ढिलाइ भइरहेको छ । २०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति दिएको छ ।

यसअघि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिश गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा ‘उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने सिफारिश थियो । युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तको आधार, उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने बताएको थियो ।