आन्तरिक असन्तोष कि विभाजनको भ्रूण

यतिखेर मुख्य पार्टीहरूभित्र असन्तोषका अनेक स्वरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बैठकदेखि माओवादी बैठक अनि एमालेसम्म असन्तोषका स्वरहरू सुनिँदैछन् । दुई महिना पहिले विभाजित जसपामा पनि खासै सन्तुष्टि देखिँदैन । रास्वपाको वेहाल नै भएको छ । सडकमा छताछुल्ल भएको छ विद्रोही स्वर । विद्यमान नेतृत्वका गुणअवगुण थाहा पाएका र आफू नेतृत्वमा पुग्ने बलियो लिस्नु खोज्नेहरूले शान्त बस्ने प्रश्न पनि उठ्दैन । कोही आजीवन नेता, कोही जन्मदैको तीन पात भनेजस्तो बुर्लुक्क नेता अनि कोही भने निरन्तर भरिया जस्तो हुनुपर्ने भएपछि असन्तोषको घैँटो फुट्नु वा फुट्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही बहस, तर्कविर्तक हुनुका साथै मागहरूसमेत गरिएका छन् । ती माग देख्दा स्वाभाविक भए पनि असन्तोषको प्रस्तुति हुन् भन्ने स्पष्ट छ । पार्टीका बैठकहरूमा छलफल हुने विषय नै यस्तै हुन् अरू पार्टीका बैठकहरूमा समेत यस्तै विषयमा बहस हुने गर्छन् । विपक्षको आसनमा पुगेको माओवादीभित्र भने असन्तोषको तरंग अलि चर्कै अनुभव गरिँदैछ । बितेको ३४ वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्व लिनुभएका पुष्पकमल दाहालका अत्यन्त निकटहरू नै असन्तोषको पोको फुकाइरहेको देखिन्छ ।

यद्यपि पार्टीमा पनि मतभिन्नता र तिनलाई समीक्षात्मक चर्चा गर्ने तथा आ-आफ्ना अनुकूलता र स्वार्थअनुकूलका माग राख्ने प्रयास भइरहेको जस्तो लाग्छ । एमाले भित्रको अवस्था र स्थिति यो भन्दा धेरै भिन्न छैन । असन्तोषहरूको आगो बाल्दै पार्टी फुट्ने क्रिया नेपालका सन्दर्भमा मात्रै होइन बहुदलीय पद्धतिको एक विष्टि गुण नै हो । नेपालको सन्दर्भमा त अति विशिष्ट मान्नु पर्दछ ।

वास्तवमा पार्टीहरूको आन्तरिक एकता र अन्तरपार्टीबीच एक मत भएर सहकार्य हुनसक्ने हो भने न त बाहिरी शक्तिहरूसँग कमजोर देखिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो न त आन्तरिक रूपमै पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्थ्यो । आन्तरिक तथा पार्टी पार्टीबीचका मतमतान्तर नै विकासका बाधक बनेर आउने गरेका छन् । विकासका मात्र होइन कहिलेकाहीँ त राष्ट्रियता कमजोर पार्ने व्यवहारसमेत यिनै हुन् भन्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यस अवस्थाबाट नेपालका पार्टीहरू मुक्त बन्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी दुई पार्टीलाई दृष्टान्तमा राखेर चर्चा गर्दा यो सान्दर्भिक हुन आउँछ । माओवादी लामो समयसम्म सत्तामा बसेर हाल एकाएक विपक्षमा पुगेपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र भएको छ । यो बहसले तेस्रो सशक्त शक्ति निर्माण हुने कुरामा सन्देह उत्पन्न गरेको छ ।

तथापि अहिले सत्ताको सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट बाहिर भएपछि यसलाई अन्य विषयमा चिन्तन गर्ने सयम पनि प्राप्त भएको छ । यस क्रममा पार्टीभित्र नेतृत्वको हस्तान्तरणको प्रश्न जायज मान्ने प्रशस्त ठाउँ छ । एकजनाले लामो समयसम्म नेतृत्व लिइरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्दै यस पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नै दबाब सिर्जना भएको छ । अध्यक्षले यस पार्टीमा निरन्तर ३४ वर्ष नेतृत्व गर्नुभएका कारण अब चाहिँ नेतृत्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइएको छ । यसरी आवाज उठाउने नेताहरू प्रचण्डकै निकटका हुनुहुन्छ । यसबाट धेरै लामो समयसम्म एकैजना मानिस नेतृत्वमा बसेपछि आफ्नै निकटका मानिसहरूले समेत परिवर्तनको चाहना राख्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

माओवादीको चालु बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्वलाई दोष दिँदै मूल नेतृत्वले नै आफूलाई पार्टी फुटाउन खोजेको हल्ला फैलाएको भनेर तिक्तता पोख्नुभएको छ । उपमहासचिव तथा प्रचण्डकै पक्षको अर्का नेता वर्षमान पुनले पनि नेतृत्वको परिवर्तन हुनुपर्ने विचार राख्नुभएको छ । यसो हुँदा माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डको नेतृत्व परिवर्तनको चाहना र दबाब बढ्दै गएको देखिन आएको छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ नेतृत्व छोड्न तयार देखिनुभएको छैन । ३४ वर्ष नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डले अझै पनि नेतृत्व लिइरहने चाहना व्यक्त गर्नुभएको मात्र होइन नेतृत्व परिवर्तन चाहनेहरूलाई चुनौती दिँदै कसैले चाहँदैमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा होइन भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।

उहाँले आफू र हालै सत्ताच्यूत हुनुभएकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उनीहरूले भने अनुसार नगरेको हुँदा अमेरिकाले सत्ताबाट हटाएको आक्षेपसमेत लगाउनुभएको छ । वामपन्थी, देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य र पार्टी एकतामा जोड दिने जस्ता आवाज अझै पनि उठाइँदैछ । जुन सार्थक हुने लक्षण छैन । माओवादी पार्टीमा नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग भएको छ भने चुनाव चिहृन फेर्ने प्रस्ताव पनि छ । सत्ताबाहिर लामो समय रहने हो भने माओवादीमा यस्तो मतान्तर अझै बढेर जाने निश्चित छ । एमालेमा पनि यस्ता सवालले स्थान पाएरहेका छन् । वामदेव गौतम पार्टीबाहिर हुनुहुन्छ भने डा.भीमबहादुर रावललाई पार्टीबाट किनारा लगाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि दुई धार छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन इतर पक्षले आगामी १५औं महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजेको छ । संस्थापन इतरका नेता डा.शेखर कोइरालाले संघ र प्रदेशमा भएको मन्त्रीहरूको छनौटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सत्तारुढ पार्टीहरू जसमा नेपाली कांग्रेस पनि संलग्न छ र आफ्नै पार्टीको समेत सहमतिमा मन्त्रीहरू छनोट गरिएको कार्यप्रतिको असन्तुष्टिबाट पार्टीभित्रको मतभेद प्रष्टिन्छ । हालको सरकार निर्माणको बेला सहमति गर्दा तयार पारिएका बुँदाहरूमध्ये एउटा बुँदामा दुई वर्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस अनुसार सम्झौतामा दुई वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र २०८४ सालको निर्वाचनको चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुने भनिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै संस्थापन इतर पक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रयासमा देखिन्छ । हुन त त्यो समय अझै दुई वर्षपछि आउने हो तर त्यसका लागि लबिङ इतर पक्षले अहिलेदेखि नै गरिरहेको छ ।

आफूमै एकता गर्न नसक्ने पार्टीबीच कहिले वामपन्थी पार्टीको एकताका कुरा गरिन्छ भने कहिले देशभक्त शक्तिबीचको एकतामा जोड दिने बताइन्छ । यतिमात्र होइन कहिलेकाहीँ त राष्ट्रिय सरकारका कुरासमेत गरिन्छ तर यी पार्टीहरूबीचको मतमतान्तर हेर्दा यस्ता कुरा हावाका महल जस्ता लाग्छन् । पार्टीहरूबीचको एकता गर्ने हो भने पहिले पार्टीभित्र एकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र ?