प्रतिनिधि सभामा ‘टिआरसी’ विधेयक

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) को प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,२०८१’ पेस गर्नुभएको हो । यही साउन २४ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यो विषय विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको थियो । जसलाई मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । टिआरसी विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७९ साल फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । टिआरसीमा छलफल गर्न समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका ६ वटा र उपसमितिका १९ वटा बैठक बसेको, ३३ जनाको संशोधनकर्तामध्ये २१ जनासँग छलफल गरेको पनि सभापति सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा द्वन्द्वपीडितहरू गरी ३९ जनासँग छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सभापति सुवेदीले तत्कालीन समयको सत्य बाहिर ल्याउन र अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न यो विधेयक निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो ।

लामो रस्साकस्सीपछि दलहरूबीच टिआरसी विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटेको हो । दलहरूबीचको सहमतिसँगै विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । अब बुधबार (आज) संसद्‌मा छलफल गरेर टिआरसी विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत असार १३ मा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति सहितको प्रतिवेदन गत बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको थियो । राजनीतिक मतभेदका कारण संक्रमणकालीन न्याय १८ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले एक साताभित्रै त्यसलाई पारित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट भदौको पहिलो सातातिर प्रमाणीकरण हुने बताइएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति छ । कार्यदलले जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ । २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको टिआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन थियो । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि विधेयक समितिमै अड्किएको थियो । प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको विधेयक २०८० वैशाख ५ देखि संसदीय समितिमा थियो ।

विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन अयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ । विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदकका अनुसार रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र रिट दर्ता र दरपीठबारे अध्ययनपछि निर्णय हुने जनाइएको छ । विवादित विषयमा दलबीच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदा नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको रिट निवेदनकर्ताले बताएका छन् ।

सभामुखले माइक काटेपछि संसद्‌मा हंगामा
सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकाललाई बोल्न रोकेपछि रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् अवरोध गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा सांसद हरि ढकालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र असुरक्षाको विषयमा बोल्न समय माग गरेको तर अर्को विषय उठाउन खोजेको भन्दै सभामुख घिमिरेले माइक काट्नुभयो । त्यसपछि रास्वपा र राप्रपा सांसद उठेर अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले सांसदलाई बोल्नबाट रोक लगाउन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिनुभयो । उहाँले सांसद हरि ढकालले विद्युत् महसुलको विषय उठाउनेबित्तिकै सभामुखले माइक काटिदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसदहरूले संसद्मा जुनसुकै विषय उठाउन सक्ने भन्दै सभामुखले रोक्न नपाउने जिकिर गर्नुभयो । संसद्मा जुनसुकै विषय उठाउन सांसदलाई सार्वभौम अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूलाई तिमीले यो मात्रै बोल्न पाउँछौ भनेर पहिला नै यो विषयमा लेखाएर बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था मान्य हुँदैन । जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना कुराहरू राख्छन् । यो विषय बोल्न पाउँछ, त्यो विषय बोल्न पाउँदैनौँ भन्न मिल्दैन मान्य हुँदैन । सांसदहरूको विशेषाधिकारमा नियन्त्रित गर्ने कुरा मान्दैनौँ ।’ रास्वपा र राप्रपा सांसदहरू उठेर संसद् अवरोध गरिरहे । सभामुखले बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरू मानेनन् । केहीबेरमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पनि उठे । अन्तिममा सभामुख घिमिरेले सांसद हरि ढकाललाई बाँकी समय उपयोग गरेर बोल्न समय दिएपछि माओवादी, रास्वपा र राप्रपा सांसदहरू बसे र संसद् बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

कुलमानको नेतृत्वमा १६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीसँग मिलेर १६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘५६औँ देखि ६१औँ प्रतिवेदनसम्म लगातार बेरुजु देखाइएको छ । ६१औँ प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । महालेखाको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्ने हो । हामीले त्यही छलफल गरेका हौँ ।’ करिब २२ अर्ब बेरुजु भए पनि पेनाल्टीसहित जम्मा आठ अर्ब मात्र उठाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यापारीसँग मिलेर राज्यको १६ अर्ब डुबाउन खोजिएको होइन ? १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारी ? मेरा भनाइहरू कसैले असत्य प्रमाणित गरिदिनुस् । असत्य प्रमाणित गरिदिए मलाई टुँडिखेलमा राखेर झुण्ड्याउनुस् ।’

रवि लामिछाने संलग्न सहकारीको फाइल खोल्न महामन्त्री थापाको माग
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगीको फाइल खोल्न आग्रह गर्नुभएको छ । अहिलेको गृहमन्त्रीले रवि लामिछानेको नाम नै किटेर एक करोड जम्मा गरेको देखिएको बताएको स्मरण गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘माघ २२ गते पीडितहरूले जाहेरी दिन गए । प्रहरीले लियो पनि । पुरानै जाहेरी भएकाले पूरक भनिदियो । पछि गृहमन्त्री भएपछि जाहेरी नै होइन भन्नुभयो । त्यसकारण रमेश लेखकले यो प्रमाण हो भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँ सरकारतिर पुग्नुभएको छ । सरकार फेरियो कुरा फेरिन्छ ? फेरिन्न । यो सदनमा हामी पनि छौँ ।’ गिरीबन्धु टी-स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विद्युत्को महसुलको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘यी विषयमा कही तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा यो सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ । दुईवटा दलहरू भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न रातारात मिलेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । भुटानी शरणार्थीको ढाकछोप गर्दै छन् । गिरीबन्धु ढाकछोप गर्दै छन् । डेडिकेडेट लाइन र ट्रंक लाइनको ठग्न खोज्दै छन् भन्ने आरोप छ । यी विषयमा सरकार स्पष्ट हुनैपर्छ ।’

हवाई दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
नेपालमा बारम्बार भइरहेका हवाई दुर्घटनाबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । सांसद गौतमले मंगलबार संसद् सचिवालयमा आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । उक्त प्रस्तावअन्तर्गत संसद्मा छलफल गर्न खोजिएका विषयमा भनिएको छ, ‘नेपालमा बारम्बार भइरहेका हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरूबारे छलफल गर्न, हवाई दुर्घटना दोहोरिइरहने तर नियामक निकाय र हवाई सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी यी निकायका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई संसद्बाट निर्देशन दिनका लागि माग गर्दै दर्ता गराइएको प्रस्तावमा नेपालमा हवाई दुर्घटनापछि छानविन समिति बन्ने तर प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकमा विभाजन गर्नका लागि पहल लिन पनि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायको रूपमा विभाजन गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवा प्रदायकहरूको सेवालाई समेत व्यवस्थित गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सिफारिश किन लागू नभएको हो भन्नेबारे छलफल गर्न ।’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका किन फितलो भएको हो भन्नेबारे पनि संसद्ले छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।