काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सिँचाइ परियोजनाका लागि १४ अर्ब ६३ करोड सहुलियत ऋण र एक अर्ब ९९ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ । साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सोमबारका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
यस्तै, सरकारले नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा प्रकाशप्रसाद पोखरेल (इलाम) लाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन २८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमा रमेश आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले भुटानमा साउन २९ देखि ३२ सम्म हुने फोरम अफ दि इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडिज अफ साउथ एसियाको १२ सम्मेलनमा भाग लिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ को दफा १४ को उपदफा १ को (ञ) बमोजिम संघीय भूपू योगको सदस्यमा डा. रेवतीरमण पौडेल (चितवन), डा. यमुना घले (चितवन), रेश्मा श्रेष्ठ (काठमाडौं) र जगतबहादुर देउजालाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारका नाममा दर्ता रहेको सिराहाको नवराजपुर वडा नम्बर ४ को १९ कठ्ठा जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई प्रयोग गर्न स्वीकृत गर्ने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारका तथा पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यायोजना सरकारले स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरू इन्दुविक्रम जोशी र कोमलप्रसाद धमलाले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकले प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यही साउन १४ गते डा. शंकर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान) का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो ।
सरकारले नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), जंगबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेललाई (पोर्चुगल) लाई सिफारिश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा, २९२ अनुसार राजदूत पदमा सिफारिश भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच