अस्थिरताको कारक

देश अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय दशकौं बितिसकेको छ तर परसम्म उज्यालोतिरको यात्रा प्रराम्भ हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । यसको एकमात्र कारण मुलुकको अस्थिर राजनीति रहेको छ । सुरुमा अस्थिरताको कारक पञ्चायतलाई देखाइयो, पछि राजा, राज संस्थालाई, अहिले निर्वाचन प्रणाली र संविधानलाई । राजनीतिक दल र नेताहरूले कहिल्यै आफ्ना कमजोरी स्वीकारेनन् । राजनीतिक दलहरूको नीति पतन हुँदै गएको, नेताहरूको नियतमै खोट रहेको देखिन्छ तर राजनीतिक दल र नेताहरूले यसमा सुधारको आवश्यकता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकको गन्तव्य समाजवाद भनेर संविधानमा तोकिएको छ तर नागरिक अहिले पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यकै समस्यामा अल्झिएको अवस्था छ । समाजमा समानता प्रत्याभूत गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम नै शिक्षा बनेको छ । सामाजिक सुरक्षाको काम सबै प्रकारको विभेद, असमानता हटाई समतामूलक, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो तर सामाजिक सुरक्षाले उल्टै समाजमा हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको खाडल बढाउँदै लगेको छ ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् सुनौलो बिहानी नदेखिएको होइन तर दल र नेताहरूले परिवर्तीत व्यवस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन सही ढंगले गर्न सकेनन् । कुनै पनि व्यवस्था जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने तहसम्म सफल हुन सकेन । परिवर्तीत व्यवस्थालाई पनि नेताहरूले पुरानै तरिकाले सञ्चालन गरे ।

मुलुकमा लोकतन्त्र छ । जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार पनि छ तर शासनसत्तामा रहेकाहरूका व्यवहार, क्रियाकलापमा लोकतन्त्रको गुण भेट्न मुस्किल छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएको छ तर कुनै पनि सरकार जनताको सरकार भएर काम गर्न सकेको छैन । जनताको भावनाको कदर हुनसकेको छैन न त जनताको चाहना, इच्छा-आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ कुनै सरकारहरूले सार्थक प्रयास नै गरेको देखिन्छ । हरेक सरकारको निर्माण र विघटन सीमित नेताहरूको चाहनामा हुने गरेको छ । सरकारले तिनै नेताको इच्छ पूरा गर्ने काम मात्र गर्ने गरेको छ ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् सुनौलो बिहानी नदेखिएको होइन तर दल र नेताहरूले परिवर्तीत व्यवस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन सही ढंगले गर्न सकेनन् । कुनै पनि व्यवस्था जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने तहसम्म सफल हुन सकेन । परिवर्तीत व्यवस्थालाई पनि नेताहरूले पुरानै तरिकाले सञ्चालन गरे । आफ्ना व्यवहारमा कुनै परिवर्तन ल्याएनन् । सधैं आफ्ना स्वार्थ सत्ता लिप्सालाई प्राथमिकतामा राखे । परिणामस्वरूप सुनौलो बिहानीहरू औंसीको रातमा परिणत हुँदै आएको छ । हरेक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिने गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ वैशाख २१ सम्ममा संसद्को पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्‍यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । सरकार गठन भएको १६ महिनामै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर संसदीय प्रणालीमै प्रतिबन्ध लगाए । त्यसपछि २०४८ र २०५६ को निर्वाचन गरी कांग्रेसले दुईपटक बहुमत प्राप्त गर्‍यो तर कांग्रेसले आफ्नो बहुमत सम्हाल्न सकेन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले २०५१ मा मुलुकलाई मध्यावधिमा पुर्‍यायो । त्यस्तै २०५६ को जनमतलाई पनि कांग्रेसले जोगाउन सकेन । कांग्रेस विभाजित भयो र कार्यकाल नसकिँदै संसद् विघटन भयो ।

जनआन्दोलन २०४६ र जनआन्दोलन २०६२-०६३ बीचको समयमा भएका निर्वाचनहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएका थिए । कांग्रेसले दुईपटक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । दलहरू सत्ताकै खेलमा अल्मलिँदा बहुदलीय व्यवस्थालाई सही दिशामा हाक्न सकेन । पटक–पटक संसद् विघटनको प्रयास, विघटनसमेत भयो । दलहरूबीचको राजनीतिक खिचातानीकै कारण बहुदलीय व्यवस्था खतरामा परे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकले प्रत्यक्ष र सामानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त गर्न नदिने बाधकको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक, नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरू कुनै एक दलको बहुमत नआएसम्म संविधान अनुसार राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देख्दैनन् । तर, एक दलको बहुमत आउँदासमेत मुलुकले स्थिरता पाउन नसकेको विगतलाई बिर्सिनु हुँदैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको बहुमत नआउने देखेरै दलहरूबीच निर्वाचनमा गठबन्धनको सुरुवात भएको हो तर निर्वाचनबाट गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमतलाई सम्हाल्न नसक्दा मुलुकले स्थिरता पाउँन सकेको छैन । गठबन्धनको नेतृत्वकर्तालाई गठबन्धनका अन्य दलले नेता स्वीकार गर्न नसक्दा निर्वाचनपछि गठबन्धन फेरबदलको खेल हुने गरेको छ । उथलपुथल गरेर भए पनि आफू नै प्रधानमन्त्री हुने नेताहरूको नियत रहेसम्म नेपाली राजनीतिले स्थिरता पाउँन सक्दैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात हुनसक्छ । दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन दलहरूबीच लेनदेन हुनसक्छ । संविधानको मूल भावना तथा मर्म र आत्मालाई नै मार्ने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने मुलुकमा द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुक असफलताको बाटोमा जान सक्छ । 

अहिले कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भएको छ । यो गठबन्धनको भविष्य कति दिनसम्मको हो भन्ने कुरा स्वयं कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई समेत थाह छैन तर यो गठबन्धन निर्माणको पछाडि नेताहरूको नियतमा कुनै खोट छैन भने यो गठबन्धन अवश्य नै २०८४ को निर्वाचनसम्म जान्छ । मुलुकमा एक किसिमको स्थिरता कायम हुन्छ । यदि नेताहरूको नियतमै खोट रहेछ भने गठबन्धनमा छिट्टै विवाद उत्पन्न हुन्छ । नेपाली जनताको स्थिरताको सपना सपनामै सीमित हुन पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उद्देश्य पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु नै रहेको छ । तर, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा र गठबन्धन फेरबदलको खेलले संविधानको उद्देश्य पूरा हुन दिएको छैन । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीचमा सत्ता गठबन्धन भएको छ । सत्तापक्ष बलियो र प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने, २०४७ को संविधानलाई ब्युताउन खोजिने हो कि भन्ने आशंका भएको छ ।
त्यस्तै मुलुकले स्थिरताको बाटो पाउने, साना दलको बार्गेनिङ गर्ने दिन जाने, संविधानमा आवश्यक सुधार हुने आदि शूभ संकेत देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सफा नियतको साथ गठबन्धन गरेका हुन भने मुलुकले निकास पाउँनेमा कुनै शंका छैन । तर, नेताहरूको नियत सफा छैन भने मुलुक झन्झन् द्वन्द्वमा फस्दै जानेमा पनि कुनै शंका छैन । वर्तमान गठबन्धनका लागि संविधान संशोधनको विषय एकदमै पेचिलो हुनेछ । संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात हुन सक्छ । दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन दलहरूबीच लेनदेन हुन सक्छ । संविधानको मूल भावना तथा मर्म र आत्मालाई नै मार्ने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने मुलुकमा द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुक असफलताको बाटोमा जान पनि सक्छ ।

अभ्यास, अनुभवका आधारमा संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । संविधानमा संशोधन हुनु पर्छ तर जनताको राय सुझावविना दलहरूले आफ्ना कमीकमजोरी लुकाउन गलत नियतका साथ संविधान संशोधनको प्रयास गरेमा मुलुक निकास पाउँनुको सट्टा राजनीतिको दलदलमा झन्झन् फस्दै जानेछ । नेताहरूले अब पनि सफा नियतका साथ राजनीति नगर्ने हो भने मुलुकले स्थिरता पाउने कुरा परको कल्पना हुन जान्छ । राजनीतिक उथलपुथल, दल र नेताहरूको क्रियाकलाप, व्यवहार, नियतका कारण वर्तमान संविधानमात्रै असफल हुँदैन । वर्तमान व्यवस्था नै असफल भई अर्को व्यवस्थाको खोजीमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ ।