आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, जवाफदेहीता कसको ?

✍️ रमेशप्रसाद तिमल्सिना

हालै प्रकाशित विद्यालय शिक्षाका दुईवटा नतिजाले नेपाली समाजको ध्यान आकृष्ट गरेको हुनुपर्छ । कक्षा दश र कक्षा बाह्रको नतिजाले शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भलै यी दुईवटै नतिजाप्रति एकले अर्कोलाई दोष थोपरेको देखिन्छ । एकले अर्कालाई जिम्मेवार रहेको भन्दै औँला ठड्याएको देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको जिम्मेवारी वहन गर्नु हो । लोकतन्त्र राजनीतिमा मात्रै होइन समाजका सबै क्षेत्रमा अनि तह र तप्कामा व्याप्त हुन सक्दामात्रै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मुलुक भन्न सकिन्छ । आ-आफ्नो जिम्मेवारी आ-आफूले तोकेको समयमा पूरा गर्न सक्दामात्रै कामको नतिजा हात लाग्न सक्छ ।

हामी लोकतन्त्रको अभ्यासरत छौं भन्नुको अर्थ पाँच-पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । सरकार बन्छ । बस् ! यतिमात्रै होइन । समाजका सबै तहका जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहीता लोकतन्त्र हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जवाफदेहीता जस्तै कर्मचारी र समाजका अगुवाको जबाफदेहीता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै मैले फेसबुकमा विद्यार्थी फेल भएपछि यसको जिम्मेवारी शिक्षकले लिनुपर्छ भनेर एक पोष्ट गरेको थिएँ । त्यसपछि ‘गुरु’हरूले मुखै छाडेर पनि केही म्यासेज च्याटबक्समा पठाए । ती केही प्रतिनिधिपात्र शिक्षकले बालबालिकालाई के पढाउलान् ? के संस्कार देलान् ? भन्ने मनमा गढिरहृयो । त्यसपछि चिया पसलतिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूसँग कुराकानी बढाएँ ।

मुख्यतः शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहेको कुरा सोही आन्दोलनमा प्रकट भयो । तलबभत्ता केन्द्र सरकारले दिने भएपछि स्थानीय सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष देखिन्थ्यो । त्यसो भए तलबभत्ता पनि स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले पठाउनुपर्ने देखियो ।

त्यहाँ पनि एकले अर्कोलाई दोषारोपणमात्रै गरेको पाएँ । अरूलाई औँला तेस्र्याउने व्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन सक्दैन । एसइईमा सामेल विद्यार्थीको पढाइको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तहमा आवधिक छलफल गरेर सुधारका लागि प्रयास गरेको मेरो जानकारीमा छैन । मैले केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा निर्वाचित पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरेर बुझेको थिएँ । त्रैमासिक परीक्षालाई मात्रै आधार मानेको उनीहरूको भनाइ छ । बालबालिकाको सिकाइ रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिमा चुक्दा शैक्षिक नतिजा सन्तोषजनक आउन सकेन ।

शिक्षासँगै शिक्षकलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेट्ने उद्देश्यका साथ सरकारले संसदमा पेश गरेको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलित बने । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा जम्मा भए । शिक्षकको सागर नै उर्लियो । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन् । विद्यालय बन्द हुँदा ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित बन्यो । र, खास माग सम्बोधन नै नभई आन्दोलनको दुःखद् अन्त्य भयो । आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरेको थियो । वार्तामा बस्नेहरूले धेरै माग पूरा भएको जिकिर गरे । वार्तामा नबसेकाहरूले आन्दोलन त्यसै सकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुख्यतः शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहेको कुरा सोही आन्दोलनमा प्रकट भयो । तलबभत्ता केन्द्र सरकारले दिने भएपछि स्थानीय सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष देखिन्थ्यो । त्यसो भए तलबभत्ता पनि स्थानीय सरकारलाई सङ्घ सरकारले पठाउनुपर्ने देखियो । किनभने यिनै शिक्षक हुन् जसले नयाँ संविधान जारी हुँदा दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरेका र खुशियाली मनाएका थिए । शिक्षकहरूको यो माग विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची-८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ ।

सङ्घीयताको मर्म नबुझेर भनौं भने पढाउने शिक्षकले बुझेनन् कसरी भन्नु ? भनौं भने प्रदेश कमिटी खडा गरेर केही पदमा मानिसलाई प्रतिस्थापन गरेरमात्रै संघीयता हुने होइन । संघीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो । जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट र तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्दा संघीयता भनेको सार्वभौमिकताको बाँडफाँट हो । एक अर्को तहमा अधिनस्थ नहुने व्यवस्था हो । प्रत्येक तह स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् । सरकारहरूले स्वशासन र साझा शासनको अभ्यास संविधानतः गर्छन् । सबै सरकारहरू संविधानको अधिनस्थ भएर काम गर्छन् । त्यसको आधारमा आ–आफ्नो जवाफदेहिता निर्वाह गर्छन् ।

राज्यमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्पष्ट ढंगले संविधानतः बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । ती बाँडफाँट गरिएका अधिकारहरूको प्रयोग जवाफदेही ढंगले पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ । यो कुरा नेपालको संविधानमा पनि स्पष्ट पारिएको छ । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि ‘सर/म्याडम’ हरू आन्दोलित हुँदा खास माग यो होइन कि झैँ लाग्छ । जिम्मेवारीको सही उपयोग नै समाधानको उपाय हो । निजी विद्यालयमा पढाउने त्यही शिक्षकले बालबालिकालाई पढाउँछ । नतिजा राम्रो आउँछ ।

हामी केन्द्रीकृत प्रणाली छोडेर तीन तहको सङ्घीय संरचनामा आएका हौं । कतिपय केन्द्रीकृत प्रणालीकै धङ्धङ्गी बाँकी नै छन् । शासन व्यवस्थासँगै जनताको घरनजिकै त पुग्यो तर यसको उपयोगका लागि गर्नुपर्ने जति काम भइरहेको छैन ।

त्यही शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउँछ नतिजा राम्रो आउँदैन । किनभने उसको जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतामा फरकपन छ । निजीमा नतिजा हेरेर उसको अवधि थप्ने वा नथप्ने ‘साहु’ ले निर्धारण गर्छ । सरकारी विद्यालयमा दलका कार्यकर्ताको भर्ती, आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्नु र शिक्षक सेवा पास गरेकालाई उपर्युक्त दण्ड सजायको व्यवस्था नगर्नु जस्ता समस्या छन् । भोलि चुनाव जिताउन लाग्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न जनप्रतिनिधिको आँट पुग्दैन । व्यवस्थापन समिति नाम मात्रैको हुँदा अर्को समस्या छ ।

शिक्षक राज्य हो । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ । राज्यले मानवअधिकारको परिपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसर्थ बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको परिपूर्ति गर्ने दायित्व शिक्षकको हुन आउँछ । यो दायित्व शिक्षकको मात्रै त होइन । तर शिक्षक आफ्नो दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बालबालिकाको शिक्षाप्रति शिक्षकको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । यो वा त्यो कारण देखाएर शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।

हामी केन्द्रीकृत प्रणाली छोडेर तीन तहको संघीय संरचनामा आएका हौं । कतिपय केन्द्रीकृत प्रणालीकै धङधङ्गी बाँकी नै छन् । शासन व्यवस्थासँगै जनताको घरनजिकै त पुग्यो तर यसको उपयोगका लागि गर्नुपर्ने जति काम भइरहेको छैन । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन स्थानीय सरकारबाटै हुने हुँदा सोको क्षमता बढ्न जान्छ । संघीयताको मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरू त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित भए भने खर्च बढे पनि दक्षता बढाउने कुराले यसको क्षतिपूर्ति हुन सक्दछ ।

खर्च बढेकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्रोतको बाँडफाँटका बारेमा संविधानका अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही अनुसार गरे कुनै समस्या आउँदैन । तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको तहले पूरा गरेमा समस्या देखिँदैन । शिक्षकको जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई पढाउने हो । जागिरमात्रै खाने होइन । सिकाउने हो, रत्याउने हो, अत्याउने होइन । शिक्षकले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेमा शैक्षिक नतिजा सकारात्मक आउँछ । शैक्षिक नतिजामा सुधार नल्याई धरै छैन । (तिमल्सिना मानवअधिकार र सञ्चारको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ।)