अर्थतन्त्र खुम्चिँदा दिगो विकास लक्ष्यमा धक्का

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य (एसटिजी) का लागि आवश्यक पुँजी स्रोतको खाडल बढ्दै गएको छ । कोरोेनाअघि विश्वभर वार्षिक २५ खर्ब डलर बराबरको पुँजी स्रोत अपुग रहेकोमा कोरोनापछि वार्र्षिक ४० अर्ब खर्ब डलर अपुग हुने देखिएको छ । नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल र उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको ‘विकासका लागि वित्त’ विषयक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालका लागि आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हृयाम्डीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

एसटिजीका विभिन्न शर्त पालनका लागि सन् २०२३ देखि सन् २०३० सम्म नेपाललाई वार्षिक २३ अर्ब डलर अर्थात् ३० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक रहेको बताइएको छ । सन् २०२६ मा एसटिजीले तोकेका विभिन्न शर्त पूरा गर्दै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी स्पेस घट्दै गएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार हुन नसकेकाले नेपाललाई पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटरी स्पेस घट्दै गएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार हुन नसकेकाले नेपाललाई पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो । नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पुँजी वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने भए पनि त्यो निकै न्यून र पछिल्लो समय कम विकसित मुलुकहरूमै वैदेशिक लगानी भित्रिने दर घटिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२२ मा विश्वभर हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १२ प्रतिशतले घट्दा अतिकम विकसित राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै १६ प्रतिशतले घटेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा नेपालको जिडिपीको मात्रै ०.२ प्रतिशत बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुुचित हुने देखिएकाले एसटिजीको संकल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो ।
विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले आन्तरिक स्रोतका अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि त्यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘१६औँ आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अधिक महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन् । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ, निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सूची तयार गरी लगानी जुटाउनु आवश्यक छ ।’

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको भन्दै उहाँले सरकारी र निजी लगानी बढाउन सकेमा स्वदेशमा नै कामका अवसर बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आन्तरिकमात्र नभई वैदेशिक लगानी भित्र्याउनपनि सरकारले सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्र पर्याप्त छैन । सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भिœयाउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध छ । कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि थप कामहरू गर्दै लगिनेछ ।’

सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका लागि सरकारले संक्रमणकालीन रणनीति विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न नेपालले चाँडै नै सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्न लागेको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत प्रयास थालिएको, मौजुदा कर व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील बनाउँदै करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्दै राजस्व प्रणालीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउनेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालकोे जिडिपीको ०.२ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै नेपालजस्तोे देशका लागि उक्त लगानी एकदमै न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन, यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ । ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले चुनौती थप्ने उहाँको भनाइ थियो ।