संविधान संशोधनको चर्चा

पछिल्लो समयमा वर्तमान संविधान संशोधनको चर्चा चर्कै रुपमा चलिरहेको छ । संशोधनको बढी चर्चा वर्तमान सरकार बनेपछि भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीच सत्तासाझेदारीमा समझदारी हुँदा संविधान संशोधन पनि परेको छ । तर, त्यसमा अध्ययन र सूक्ष्म समीक्षा गरी संशोधन गर्न सकिने भावार्थ निहीत छ । संसद्का दुई ठूला दलहरूका बीच गठबन्धन भएपछि र तिनलाई साना दलहरूले समेत समर्थन गरेपछि तिनका पक्षमा रहेको समर्थन दुईतिहाइ निकटको छ । त्यसकारण सरकारमा रहेका दलहरूले संविधान संशोधन गर्न चाहेमा र आपसमा सहमति भएमा संशोधन दुर्लभ देखिँदैन ।

यही दुर्लभताविहीन अवस्थाका कारण संविधानमा संशोधन हुनसक्ने भय माओवादी तथा अन्य प्रतिपक्षी दलहरूमा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । विपक्षी दलहरूले एकातिर कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरे भने आफूलाई त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त नहोला भन्ने लागेको हुनसक्छ भने अर्कातिर यसरी हुने संविधान संशोधनको कार्यमा आफ्नो भूमिका गौण रहने अवस्थासमेत सिर्जना हुनेछ भन्ने चिन्ता हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिमा संविधान संशोधन हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, सत्ताबाहिर पुगेको र धूर एमाले विरोधी रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको यसमा कठोर चुनौती छ ।

दुई दलको सहमतिलाई कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी नेपालले दिइसक्नु भएको छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको धेरै लामो समय बितेको छैन । अझ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको अझै पछि हो । वर्तमान संविधान निर्माण भई संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेको त त्यसभन्दा पनि अझ पछि हो । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको त एक दशक जतिमात्र हुँदैछ । यसलाई अझै पनि परिपक्व बनाउन सकिएको छैन । यो संविधान बनेको सात वर्ष भएको छ । यो संविधानको प्रयोगका रूपमा अभ्यासमा छ । यति छोटो समयमै यसमा भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसकारण यसको संशोधनको मागसमेत भइरहेको छ । विभिन्न दलका नेताहरूले यसको संशोधनको चाहना गर्नुभएको छ ।

फरक कोणबाट संविधानको संशोधनको आसय देखिएको हुनाले भित्री अभिष्ट फरक-फरक होलान् । तर, संशोधनको चाहना भने सबैको छ । सत्तारुढको एउटा चाहना होला र प्रतिपक्षको अर्को चाहना होला । सबैले संविधानको संशोधन भने चाहेका छन् । तराईका नेताहरूले यो संविधान बन्ने बित्तिकैदेखि यसको विरोध गरेका थिए र यसमा भएका प्रावधानले सबै भूगोलका मानिसहरूलाई समान रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकेको भनेर विरोध भएको थियो । समयान्तरमा उनीहरू यस संविधानलाई स्वीकारेर सरकारमा पनि सामेल भए । जनता समाजवादी पार्टीले पनि हालैमात्र यस संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको माग राखेको छ ।

संविधान संशोधनको माग अरू दलहरूबाट पनि भइरहेको छ तर संविधान संशोधनको अन्तर्य र अभिष्ट भने फरक फरक छ । दलहरूले यसरी संविधान संशोधनको माग गर्दा आ-आफ्नो स्वार्थ हेर्ने गरेका छन् । यस्ता स्वार्थहरूमा कुनै पार्टीलाई फाइदा पुग्ने खालको र कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी अगाडि सारिएको छ । यो संविधान नेपाली जनताको बलिदानपछि आएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर माओवादीले माग गरेर सशस्त्र हिंसा सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । संविधान सभाबाटै बनेको यस संविधानले पनि देशका सबै जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले यसको पनि विरोध भइरहेको छ । यो संविधान लागू भएको त्यति लामो समय बितेको छैन तैपनि यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले हाल सरकारमा छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न चाहेका छन् । तराई मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले सुरुदेखि नै जोडदार रूपमा यसको माग गरिरहेकै हुन् । बाँकी माओवादी एकीकृत समाजवादीहरूले पनि संविधानको संशोधन चाहेकै छन् । सबै एक भएर लाग्ने हो भने यसो गर्न असम्भव छँदैछैन । तर, संविधानभित्र कुन कुरामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने दलहरूका बीच मतैक्यता हुन गाह्रो छ । किनभने यसका लागि पार्टीहरूको अन्तरचाहना फरक–फरक छ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने चाहना गर्लान् भने कसैले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्लान् कसैले यस्ता मागलाई रोक्ने प्रयास गर्लान् । किनभने यस्ता माग बाहिरफेरो उठाउने गरिएको पनि छ ।

त्यसकारण संविधान संशोधन निर्विवाद विषय बन्न सक्दैन । संविधानमा कमजोरीहरू निश्चय छन् । संशोधनको आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको कारण यही कमजमेरी नै हो । प्रदेश सभाको औचित्यका बारेमा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन् तर यो पनि विवादकै विषय बन्नसक्छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने २०७२ सालमा यसको निर्माण गर्दाकै जस्तो अभूतपूर्व एकता कायम हुनसक्ने हो भने यसको औचित्यको पुष्टि हुनेछ । यसो गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थले प्रमुखता पाउन सक्छ । नत्र भने संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संविधानमा मात्र कमजोरी रहेको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि धेरै कमजोरी छन् । पहिले तिनलाई सच्याउनुपर्छ ।

अनिमात्र संविधानमा संशोधन गर्दा उचित हुन्छ । संशोधनको प्रश्न उठ्नासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग के हुने ? माओवादीको दबदबा कुन रूपमा रहने हो ? तराईमधेस केन्द्रितहरूको सम्बोधन हुने कि नहुने ? समानुपातिकताका आधारमा जनप्रतिनिधि हुने अवसरबाट वञ्चित हुने भयले सताइएकाहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने ? यस्ता प्रश्नहरू संशोधनमार्गमा चुनौती हुने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने कुराले धेरै दलनामधारी पसलहरूका सटर बन्द हुने अवस्था हुन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने ?

पहिलेका धेरै पार्टीहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् । इतिहासमा ती विलीन भइसकेका छन् । केही पार्टीहरू अस्तित्वमा भए पनि तिनको आकार सानो हुँदै गएको छ । ती अझै साना हुने अवस्थामा छन् । ठूला भनिएका केही पार्टीहरू पनि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तिनको प्रयास आफ्नो अस्तित्व रक्षातर्फ रहन जान्छ भने ठूला पार्टीहरूको प्रयास आफ्नो एकछत्र नेतृत्वतर्फ रहनेछ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधन सबैको चाहना भए पनि त्यसमा निहित भावमा पार्थक्य छ । ती सबैको भावनाको कदर पनि हुनैपर्छ । तर, तिनको दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, यसमा राष्ट्रिय स्वार्थमात्र निहित रहनुपर्छ ।