काठमाडौंं । निर्माणपछि पनि सञ्चालनमा आउने नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुर्ई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थसचिव डा. घिमिरे र चीनतर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारतर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको जानकारी गराउँदै उक्त अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको थियो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिए पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा ऋण बोझ बन्दै गएको छ ।
त्यसो त भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ । सात अर्ब १९ करोड लागतमा निर्माण भएको उक्त विमानस्थलका लागि एसियाली विकास बैंक, ओपेक कोष, नेपाल सरकार र नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले लगानी गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदान गरी चार अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, ओपेक कोषको एक अर्ब ४६ करोड ऋण उक्त विमानस्थलमा लगानी भएको छ । सन् २०२७ सम्म उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४९ करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बताइएको छ । विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी दस्ताबेजका अनुसार प्रतिवर्ष नेपालले एडिबीलाई १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच