खारेजीको संघारमा एनसेलको लाइसेन्स !

काठमाडौं । विवादै विवादबीच निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स खारेजीको संघारमा पुगेको छ । कौडीको भाउमा कम्पनी बिक्री गरेर अर्बौं राजस्व छलेको एनसेलको लाइसेन्स खारेजीको संघारमा पुगेको हो । एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म दाखिला गरेको छैन । लाइसेन्सको म्याद नवीकरण गर्ने समय भने यही शुक्रबारसम्म मात्र छ । तर, स्रोतका अनुसार शुल्क नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले राजनीतिक दल, सरकार मात्रै होइन आवश्यक परे न्यायालयमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाउन बिचौलिया परिचालन गरेको छ ।

एनसेलको लाइसेन्स खारेज भए स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स भित्र्याउने खेल पनि सँगै सुरु भएको छ । स्मार्ट टेलिकममा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको राजस्व डुबेको छ । सो कम्पनीले पनि गत वर्ष नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि लाइसेन्स रद्द भएको थियो ।

एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८१ भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरेको अवस्थामा अन्तिम पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, भदौ १५ गते शनिबार बिदाको दिन परेकाले शुक्रबार कार्यालय समयभित्र एनसेलले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

यतिबेला एनसेल तीन अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रकमलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिर्ने, २० अर्ब रुपैयाँको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ पछि पनि कम्पनीको सम्पत्ति र लाइसेन्स आफैँसँग राख्नेगरी निर्णय गराउन एनसेलका बिचौलियाहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा चलखेल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही योजनामुताबिक गत जेठ १४ गते एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिना अगाडि नै २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । एनसेलले गत जेठ १५ भित्रै शुल्क र आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, एनसेलले गत जेठ १४ गते चार अर्ब मात्रै बुझाएर १९ अर्ब बाँकी राखेको थियो ।

अब एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क पनि तिर्नुपर्ने छ । जेठमा १४ गते नै २० अर्ब दस्तुर बुझाएको भए विलम्ब शुल्क लाग्दैन्थ्यो । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप तीन अर्ब गरी कुल २३ अर्ब बुझाए मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ ।

यता, एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुनेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्रचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगतमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण आफैँले कुनै सिफारिश गरेको छैन । तर, प्राधिकरणले पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्नसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न दाउपेच
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमति पत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौ सम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । सरकारी लगतअनुसार एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेञ्चरको स्वामित्वमा रहेको छ । तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युकेलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।

एनसेलको अर्बौको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोडमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा पाँच करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने ६० अर्बभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ ।

त्यस्तै, मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिने छ । षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्व-महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति गठन गरेको थियो । समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो ।

समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनेसेलको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेल सरकारको उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै लाइसेन्स नवीकरण गर्न साम, दाम, दण्ड भेदको रणनीतिमा लागेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति नलिएपछि सरकारले एनसेलको बिक्रीलाई अस्वीकर गरेको थियो । तर, २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि एनसेलले लोगोसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

‘बक्यौता राखेर लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन’
एनसेललाई कानुनी दायरामा ल्याएर उसले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रकम तिराएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । पैसा नतिरीकन राज्यले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यदि सरकारले छुट दिएमा वा बक्यौता राखेर लाइसेन्स नवीकरण गरेमा त्यो मान्य हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार पनि लाग्नुपर्छ । एनसेल जस्ता नाफामा रहेका कम्पनीलाई यो वा त्यो बहानामा शुल्क मिनाहा गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने काम कसैले पनि गर्न पाइँदैन । राज्य व्यवस्था तथा समिति यसमा गम्भीर छ ।

‘बक्यौता नतिरी नवीकरण गर्न मिल्दैन’
एनसेलका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई केही भन्नसक्ने अवस्था छैन । तर, उसले तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरी नवीकरण गर्न मिल्दैन । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तथा हर्जना छुट दिएर र नवीकरण गरिहाल्ने स्थिति छैन । चोर बाटोबाट नवीकरण गरियो भने बबाल हुन्छ । अर्थ समितिले छोड्दैन । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै रकम बुझाएपछि मात्रै नवीकरण सम्भव छ । अन्यथा लाइसेन्स खारेज हुन्छ । रकम नतिर्ने र लाइसेन्स खारेज भएपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्थाअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

‘समितिकोे निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ’
२५ वर्षपछि एनसेल स्वतः सरकारको मातहतमा आउने उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व अथवा बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा लेखा समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ । समितिकोे निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । साथै नवीकरण नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले गर्ने भएकाले यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन । यद्यपि, लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क, हर्जना र बक्यौता तिर्नुपर्ने विषयमा एनसेललाई छुट हुँदैन ।

‘एनसेल दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन’
राज्यलाई तिर्नपर्ने दायित्व कुनै पनि हालतमा नतिर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो सरकारले उठाउने कुरा हो । कानुनबमोजिम दर्ता भएका संघसंस्था, कम्पनीहरू कानुनअनुसार नै चल्नुपर्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्न हुँदैन । एनसेलले तिर्नुपर्ने बक्यौतामा छुट हुँदैन ।

‘पूर्व-सहमतिअनुसार सरकार जानुपर्छ’
अघिल्लो सरकारले सबै दलहरूको सहमतिअनुसार एनसेलको बक्यौता तिर्नुपर्ने बाँकी रकम तिरेर कानुनअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको हुँदा सोहीबमोजिम अघि बढ्नु पर्दछ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा बिचौलियालाई पोस्ने र राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने गरी निर्णय गरेको खण्डमा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । सरकारले त्यसलाई रोक्न, थेग्न सक्दैन ।