काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशमा लागि प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाएर सुनुवाइ अगाडि बढाएको छ । समितिले आइतबार चार विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरेको हो । समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा. कृष्णप्रसाद ओली, भारतका लागि प्रस्तावित डा. शंकरप्रसाद शर्मा, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुम्निमा तुलाधर र जर्मनीका लागि प्रस्तावित डा. शैल रुपाखेतीको सुनुवाइ गरेको हो ।
सरकारले गत साउन १७ गते विभिन्न १७ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिश गरेको थियो । सिफारिश गरेका राजदूतको आइतबार सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको हो । सरकारको सिफारिश संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनीहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भएको छ ।
बौद्ध र रामायण सर्किट प्रवद्र्धन गर्ने शर्माको भनाइ
भारतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित डा.शंकर शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नुभएको छ । आइतबार भएको संसदीय सुनुवाइमा डा. शर्माले पेस गरेको कार्य योजनामा बौद्ध र रामायण सर्किट प्रवद्र्धन गर्ने, सीमापार वित्तीय लेनदेनको प्रयोगलाई बढवा दिने, जलविद्युत् पर्यटन, पूर्वाधार, आइसिटी र कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नेलगायत रहेका छन् । उहाँले पञ्चेश्वर आयोजनालाई छिटो सुरु गराउन सहजीकरण गर्ने लगायतका विषयलाई पनि आफ्नो कार्य योजनामा राख्नुभएको छ । उहाँले इपिजी र सीमाको विषय आफूहरूको लेभलभन्दा माथि गइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । आठ वटाभन्दा उच्चस्तरीय भेटघाट भइसकेकाले ती दुवै विषय राजदूतको लेवलभन्दा धेरै माथि गइसकेको शर्माको स्पष्टीकरण थियो । उहाँले नेपालले सो इपिजीको विषयमा अड्केर बस्न नहुने धारणासमेत राख्नुभयो । इपिजी भारतले नबुझेको कुरालाई नेपालले लिइरहे आर्थिक सहकार्यका अरू कामहरू अघि नबढ्ने आफूलाई लागेको पनि शर्माको बुझाइ थियो । उहाँले दुई मुलुक बीचको इपिजी र सीमा समस्याको विषयमा एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला अधिकार, सामाजिक, लैंगिक न्यायमा पहल गर्ने तुलाधरको भनाइ
डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले सुनवाईका क्रममा आफू राजदूत भएमा नेपालको आर्थिक विकास एवं पर्यटन विकासका लागि कूटनीतिक रूपमा भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफू ३७ वर्षदेखि महिला अधिकार, सामाजिक, लैंगिक न्याय, लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँदै जेन्डर जस्टिस क्लाइमेट चेन्ज लगायतका क्षेत्रमा पनि कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सन् १९६७ देखि डेनमार्कसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै डेनमार्कले नेपाललाई इयुमार्फत सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू राजदूत भएमा डेनमार्क नर्वे फिनल्याण्ड स्विडेन लगायतका देशमा उच्चस्तरीय भ्रमणलाई अगाडि बढाउने पनि बढाउन कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभएको हो । नेपाल सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भएकाले सांस्कृतिक आध्यात्मिकतामा आधारित पर्यटक भिœयाउन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपश्यना ध्यान गर्नका लागि विदेशबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने भएकाले त्यसका लागि पनि आफूले प्रयास गर्ने बताउनुभयो । युरोपियन देशहरूले ग्रीन ऊर्जालाई बढी महत्व दिएकाले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढिरहेको अवस्थामा युरोपियन देशहरूमा ग्रिन ऊर्जा बिक्री गर्नका लागि कूटनीतिक क्षेत्रबाट पहल गर्ने बताउनुभयो । नर्वे स्विडेन लगायतका देशहरू महिला बाल अधिकार मानव अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था लगायतका कुरामा निकै मानव अधिकार लगायतका विषयमा निकै अगाडि बढेको बताउँदै ती देशहरूबाट हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाललाई इयुको हवाई सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्ने रूपाखेतीको भनाइ
जर्मनको राजदूतमा प्रस्तावित डा. शैल रूपाखेतीले नेपाललाई युरोपियन युनियन (इयु) को हवाई सुरक्षा सूचिबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्ने बताउनुभयो । समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्दै आफू राजदूत पदमा नियुक्त भए आर्थिक, कूटनीति, निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी प्रवद्र्धन प्रविधि हस्तान्तरण लगायतमा महत्वपूर्ण काम गर्ने बताउनुभएको हो । त्यसैगरी, उच्चस्तरीय भ्रमण, वैदेशिक सहायता र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने रूपाखेतीको कार्य योजनामा समेटिएको छ ।
बिआरआईमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत ओलीको भनाइ
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा. कृष्णप्रसाद ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) बारे सरकारले लिने नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बिआरआई कार्यान्वयनबारे के धारणा छ भनी सोधेको प्रश्नमा ओलीले बिआरआईमा हामी कसरी जाने ? भनेर सरकारको निर्णय जे हुन्छ राजदूतले त्यसरी नै जाने ओलीको जवाफ थियो । प्रस्तावित राजदूत डा. ओलीले नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अक्षुण्णता, दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सुनुवाइ समितिमा आफूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग र सहकार्य अघि बढाउने लगायतको कार्य गर्ने उल्लेख गर्दै योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा चीनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूसँग नेपाललाई सहयोग पुर्याउन समन्वय र सहकार्य गर्ने डा. ओलीले बताउनुभयो । यस्तै, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने, बेइजिङमा रहेको दूतावासलाई व्यवस्थित गर्नेलगायत पनि उहाँको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
