‘किसानको हितविरुद्ध एउटा पनि काम हुन दिन्न’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी आफूलाई ‘किसान’ भन्न रुचाउनुहुन्छ । मन्त्री भएकै दिन उहाँले किसानको छोरोले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको भन्दै किसानको हित हुने काम गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सामान्यतया नयाँ सरकारको कामलाई प्रारम्भिक एक सय दिनको ‘मधुमास’ अवधिपश्चात् मात्रै मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हुन्छ । यद्यपि संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई राजनीतिक दल मिलेर बनेको, दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरेको र बहिर्गमनको अवधि पनि तोकिएको सरकार भएका कारण हरेक दिन महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले दुई वर्षमा सत्ता हस्तातरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस अवधिभित्र मानक कामहरू गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही अनुसार कृषिमन्त्री अधिकारीले पनि आफ्नो कामको रफ्तार अगाडि बढाउनुभएको छ । हालै कृषिमन्त्रीका रूपमा आफ्ना प्राथमिकता र कार्ययोजना घोषणा गर्दै उहाँले किसानले समयमै मल पाउने सुनिश्चित गर्ने, किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने, थप दश लाख किसानलाई सूचीकृत गर्ने, कृषि बीमा व्यवस्थित गर्ने तथा कृषि अनुदानको अनियमितता रोकी पारदर्शिता कायम गर्ने लगायत घोषणा गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको संवाद :-

कृषिमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । यो अवधिमा मन्त्रीको रूपमा तपाईंको अनुभव कस्तो रहृयो ?
म लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील मान्छे हो । २०५६ सालमै प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भए । संसदीय समितिको नेतृत्व पनि गरे । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर भने यसपटक बल्ल मिलेको छ । राजनीति गर्ने मान्छे सधैँ यस्तो जिम्मेवारीका लागि तयार हुन्छ । म पनि मानसिक रूपमा तयार थिए । कृषि मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि कतिपय प्राविधिक तयारीमा पनि आफूलाई केन्द्रित गरे । म मन्त्रालय छिर्दै गर्दा नै कृषिका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । यसर्थ मेरो सुरुवात नै चुनौतीबाट भयो । नयाँ मन्त्रीका रूपमा नियमित हुने कामबाहेक म आफैं एक किसान भएकाले मन्त्रीको नजरबाट नभएर किसानको नजरबाट गर्नैपर्ने कामहरूको सूची बनाएको छु । कतिपय काम सुरु भइसकेका छन् । डेढ महिनामै सबै कामको नतिजा देखिने कुरा भएन । मेरोतर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास गरेको छु र अवश्य सफल हुनेछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।

मन्त्री भएकै दिन कर्मचारीहरूको आन्दोलन व्यहोर्नुपरेको थियो । समस्या समाधान गर्नुभयो त ?
कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । मन्त्री त फेरिइरहने चिज हो । कर्मचारीहरूको मनोबल नबढेसम्म कसैले पनि काम गर्न सक्दैन । कृषिमा मात्रै होइन सबैजसो मन्त्रालयमा कर्मचारीका आफ्ना माग, सरोकार र विषय छन् । मैले पहिलो दिन नै कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थिए । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको छु । कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि दरबन्दी थप गर्न जरुरी थियो । बिहीबारमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले १२९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यो छ-सात वर्ष पहिलेदेखि गिजोलिएको विषय हो । अहिले आएर समाधान गरेका छौं । अन्य केही समस्या छन् भने पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।

सरकारले यसै वर्षदेखि कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको । यसको तयारी कुन रूपमा थाल्नुभएको छ ?
म मन्त्री भएपछि गरेको पहिलो निर्णय नै कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । पहिलो निर्णयमै कृषि दशकमा लगानी जुटाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छौं । कृषि दशक घोषणा गरेरमात्रै सफल हुने होइन । यसको कार्यान्वयनका आधार बनाउन जरुरी थियो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कृषि लगानी दशक फ्रेमवर्क समिति गठन गरेका छौं । समितिले लगानी दशकको समग्र खाका तयार पार्नेछ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेरै लगानी दशक घोषणा गरेको हो तर सरकारी लगानीले मात्रै कृषिमा उल्लेख्य प्रगति हुने अवस्था छैन । सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा मल वा अनुदानमा खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि बजेट वृद्धि गर्ने र कानूनी प्रबन्ध सुदृढ गर्ने काम सरकारले गर्छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति जरुरी छ । निजी क्षेत्रले कृषिमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने रोजगारी र उत्पादन हृवात्तै बढ्छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिले आजको व्यापार घाटाको ग्राफलाई घटाउन मद्धत गर्छ । कृषि लगानी दशक हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यसअवधिमा कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनागत वा अन्य सबै प्रकारका पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

सरकारले कृषि लगानी दशकको दशकको घोषणा पूर्वतयारीविनै गरेको र कृषि बजेट घटाएर गरिएकाले सफल हुँदैन भन्ने चर्चा छ नि ! यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
म आफंै बजेट पारित भइसकेपछि मन्त्री भएको हुँ । सांसदका रूपमा कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको पहल गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । अघिल्लो सरकारले कृषि मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । बजेट जेसुकै कारणले घटेको भए पनि कृषि लगानी दशक अत्यावश्यक कार्यक्रम हो । यस वर्ष बजेटकै कारण लगानी दशकको कामलाई असर नपर्ने आन्तरिक प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्नेछ । अर्को वर्ष कृषिमा अवश्य बजेट बढ्नेछ । सोहीअनुसार काम हुन्छन् भन्ने विश्वास लिएको छु । प्रधानमन्त्री स्वयंले कृषि लगानी दशकप्रति चासो राखिरहनुभएको छ । बजेटको अभाव नहुने गरी हामी काम गरिराछौं ।

कृषि मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा मलको अनुदानमा खर्च भइरहेको छ । वास्तविक किसानले मल नपाउने तर सरकारी रकम अर्बौं खर्च हुने परिपाटी छ । मन्त्रीका रूपमा यसबारे के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मन्त्री नहुँदादेखि नै किसानका सवाल उठाएर आएको व्यक्ति हुँ । किसानलाई मल खरिदमा अनुदान दिने सरकारको नीति ठीक छ । त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याउन जरुरी छ । मैले आफ्नो कार्ययोजनामा यो विषयलाई महत्वका साथ उठान गरेको छु । सत्य कुरा के हो भने कृषिको बजेट अघिल्लो सरकारले नै एक अर्ब ६९ करोडले घटाएको रहेछ । मन्त्रालयको कुल ५८ अर्बको बजेटमा झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि छु्टयाइएको छ । रासायनिक मल खरिद पनि हाम्रो हालको कानुनी प्रबन्धहरूका कारण निकै लम्बेतान भएको छ । सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेपछि मल आइपुग्न कम्तीमा २१३ दिन लाग्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो प्रबन्धलाई सुधार्न मैले कार्ययोजना बनाएको छु । रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्टै खरिद नियमावली बनाउने कि भन्नेमा पनि काम गरिएको छ ।

२१३ दिनको प्रक्रियालाई कम्तीमा ५९ दिन घटाउन सक्ने उपाय खोजिरहेका छौं । असोजसम्म त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरेर विगतभन्दा दुई महिना छिटो मल आइपुग्ने र किसानले पनि समयमै पाउने स्थिति हामी बनाउँछौं । जहाँसम्म अनियमितताको कुरा छ यसबारे मैले सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छु । मल होस वा अन्य कुनै पनि कृषि अनुदानमा भएको अनियमितता सहेर बसिदैन । अनुदान लिने काम नगर्नेलाई आन्तरिक रूपमा नसियत दिनेमात्रै होइन परिआए नामै सार्वजनिक गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता गरेको छु । विगतमा वास्तविक किसानले मल वा अनुदान नपाउने जे समस्या थियो त्यसलाई अनूभूति हुनेगरी सुधार गर्छौं ।

तपाईंले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा समेटेका महत्वपूर्ण विषय के हुन् ?
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तत्कालिक र दीर्घकालिक कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । मुख्यतः असोज मसान्तलाई सीमा मानेर हामीले सय दिने तत्काल गरिने कामहरूको योजना बनाएका छौं । जसमा किसानले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको भुक्तानी मुख्य प्राथमिकतामा छ । अहिले उखु किसानहरूको झण्डै एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बाँकी छ । कृषि बीमावापतको एक अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । दुग्ध उत्पादक किसानले पनि डीडीसीलाई बेचेको दूधको मूल्य पाउन पर्खिरहनुभएको छ । ती सबै बक्यौता दशैँअघि चुक्ता गराउन हामी लागिपरेका छौं । यो काम गर्न सक्यौ भने किसानहरूमा छाएको निराशा चिर्न सक्छौं । सरकारले बक्यौतामात्रै नराख्ने हो भने किसानहरूले अझ बढी उत्पादन दिनसक्ने अवस्था छ । किसानको भुक्तानीसँगै चार लाख ४० हजार टन रासायनिक मलका लागि टेण्डर गर्ने, एक लाख २० हजार टन मल बिक्री गर्ने, बीमा विस्तार गर्ने, पशुपक्षीको संक्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख खोप उत्पादन गर्ने लगायत विषय समेटेका छौं । कृषिमा यता-उता सबैतिर सुधार गर्नुपर्ने काम छन । यो वर्ष हामीले कृषि उत्पादनको बजार प्रबद्र्धन गर्ने तीन सय युवा स्टार्ट अपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम समेटेका छौं । किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराउन उहाँहरूको सूचीकरण जरुरी छ । सूचीकरणमा छुटेका लाखौं किसानलाई समेट्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौं । समग्रमा कृषि मन्त्रालयको आत्मसमीक्षा, विज्ञहरूको सुझाब र किसानको आवश्यकतालाई ध्यानका राखेर योजना बनाएका छौं ।

योजना त जुन मन्त्री आए पनि आकर्षक सुनाउने तर काम नहुने क्रम निरन्तर छ । तपाईंले यो क्रम भंग गर्ने आधार के छ ?
मेरो प्रतिबद्धता नै मेरो आधार हो । म आफैं एक किसान हुँ । अहिले पनि आफूले खाने धान, तरकारी आफैं फलाएर खाइरहेको किसान हुँ म । मैले किसानका समस्यालाई नजिकबाट देखे/भोगेको छु । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पहिलो काम नै किसानको मनोबल बढाउने हो । अहिले मैले काम थालेको डेढ महिनामात्रै भएको छ । कामका केही प्रभाव त देखिन थालिसकेका छन् । मेरो प्रतिबद्धताले नै लक्ष्य हासिलमा मद्दत गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको अनुभवी टिम पनि छ । फेरि यो सरकार बलियो इच्छाशक्तिसहित निर्माण भएको हो । कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई जनताले अन्तिम आशाको सरकारका रूपमा लिएका छन् । त्यो आशाको दियो निभ्न नदिने भनेकै मन्त्रीहरूले हो । मैले गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको टिम, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्ने स्थिति बनिसकेको छ । तसर्थ यी कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुने स्थिति बन्न नदिनेगरी काम गर्छु ।

कृषि अनुदान लिएर काम नगर्नेहरूको नाम कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
कृषि अनुदान लक्षित वर्गले भन्दा अरूले पाए भन्ने गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ । वास्तविक किसानले नपाउने तर विचौलिया र पहुँचवालाले सरकारी अनुदान पचाउने गरेका उदाहरण मिडियाबाटै सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कृषि अनुदानका विषयमा म प्रष्ट छु । अनुदान लिने तर काम नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्छु भनेर घोषणा गरेको छु । पाँच वर्षमा सरकारले ३६ अर्बभन्दा बढी रकम कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ । त्यसको परिणाम उत्पादन र किसानको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने हो । त्यस्तो देखिएको छैन । कृषि अनुदान वितरणमा सुधार जरुरी छ । अब उप्रान्त कृषि अनुदानको लगानी लक्षित किसानकहाँ पुग्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । आजसम्म अनुदान लिएका तर काम नगरेकाविरुद्ध उजुरी आएका छन् । यथार्थ छानविन गर्छौ । कृषि अनुदान लिएर काम नगर्ने व्यक्ति जोसुकै भए पनि छाड्दैनौं । काम गर्दै जाँदा नियमित लाग्नेबाहेकको समय लाग्दैन । मिति नै तोकेर त भन्दिनँ तर अनुदान पचाउनेहरू होसियार भइराखे हुन्छ । अनुदान कुम्ल्याउने तर जरोकिलो केही नहुनेको नाम सार्वजनिक गर्छौं, कारबाही गर्छौं ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ । सरकारले कृषिमा आकर्षक नारा, कार्यक्रम पनि ल्याउँछ तर सोचेजस्तो लगानी र प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन । यसलाई सुधार्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
व्यक्ति एक्लैले सबै सुधार ल्याउन सक्दैन । कृषि क्षेत्रका सबै समाधान मन्त्रीले मात्रै चाहेर समाधान हुँदैन । कतिपय कुरामा कानुनले, कतपिय कुरामा प्रक्रियाले, कतिपय कुरामा संरचनाले अवरोध गरिरहेको हुन्छ । कृषिमा लगानी बढाउन पनि यस्तै विषयले असहजता बढाएका छन् । त्यसैले मेरो प्रयत्न सही नीति बनाउनेमा केन्द्रित रहनेछ । कृषि मन्त्रालयका लक्ष्य हासिल गर्न र किसानलाई सफल बनाउन आवश्यक नीतिहरू बनाउँछौं । विद्यमान कानुन र नीतिमा रहेका जटिलता हटाउँछौं । कृषिमा पनि युवाहरूको आकर्षण बढाउनेगरी काम गर्छौं । विषादीमुक्त उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिनेगरी प्रबन्ध गर्छौं । किसानले पाउने सेवाहरू डिजिटलाइजेसन गरेर सहज र पारदर्शी बनाउँछौं ।

अन्त्यमा, यो सरकारको आयु दुई वर्षमात्रै छ । दुई वर्षपछि जिम्मेवारी छाड्दै गर्दा कस्तो छाप छाड्न चाहनुहुन्छ ?
दृढ इच्छाशक्ति राखेर काम गर्न दुई वर्ष पर्याप्त समय हो । सरकारको आयु कति हो भन्ने कुराले किसानको हितमा काम गर्न बाधा पर्दैन । कांग्रेसले कृषिलाई प्राथमिकता दिएरै जिम्मेवारी लिएको हो । त्यो जिम्मेवारी सफल बनाउने दायित्व मेरो हो । कृषि मन्त्रालयमा म रहुन्जेल किसानको हितविपरीतका काम हुन दिन्न । हिजोभन्दा आज सुधार भएको छ भन्ने प्रत्याभूति गराउँछु । कृषिमा लगानी बढाउनेमात्रै होइन कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गराउनेगरी काम गर्छु । यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु । आवश्यक खबरदारीका लागि आग्रह पनि गर्छु । मन्त्री छाडेको दिन पनि शिर उचो गर्न सक्नेगरी काम गर्छु ।