सहकारी ठगी प्रकरण

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा मुछिनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा तानिनुभएको छ । संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगी प्रकरणबारे विस्तृत छानविन गरिरहेका बेला पूर्वउप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा समेत तानिनुभएको हो ।

संसदीय समितिले नौ घण्टा लामो बयान लिएको एक सातापछि कास्की प्रहरीले लामिछानेसँग पनि सोधपुछ गरेको हो । गोर्खा मिडियालगायत तीनवटा कम्पनीमा छापा मार्न आएको प्रहरीको टोलीले लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी वसन्तकुमार शर्मा सहितको टोलीले काठमाडौं आएका बेला लामिछानेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग सोधपुछ गरेको हो ।

लामिछानेको नामसमेत उल्लेख गरेर पूरक जाहेरी परेपछि त्यसबारे सोधपुछ गरिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीले गोर्खा मिडिया तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको थियो । प्रहरीसँगको सोधपुछमा पनि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी दोहो¥याउनुभएको छ ।

कास्की प्रहरीमा गत माघमै सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर, त्यतिबेला लामिछाने आफैँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदमा रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । यसअघि तीनै जनासँग सहकारीको बचत अपचलनबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले बयान लिएको थियो । समितिले २ भदौमा आचार्यसँग, ७ भदौमा लामिछाने र जोशीसँग समितिले बयान लिएको थियो । संसदीय समितिसँगको बयानमा लामिछानेले सुप्रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिएर गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गर्नुभएका लामिछाने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष जिबी राईको भएको भन्दै पन्छिँदै आउनुभएको छ ।

रविको नाममा मात्रै सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट तीन करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर चार करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा पुगेको देखिन्छ । सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लैजान नपाइने व्यवस्था छ । विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पुगेको देखिन्छ ।

कृषि सहकारी प्रतिनिधिसँग संसदीय समितिको छलफल
सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार समितिले सोमबार सिंहदरबारमा सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।

समितिले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकोमा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । समितिले आइतबार नै महिला सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सहकारी समस्याबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा ३५ वटा सहकारीका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ । समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसको लामो विरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिश गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए/नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

साना बचतकर्ताको विवरण दिन नियामकलाई निर्देशन
सहकारी विभागले देशभरका सहकारीका साना बचतकर्ताको विवरण संकलनको लागि तीनै तहका नियामकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले एक साताअघि दिएको निर्देशनबमोजिम तीन तहका नियामकले १५ दिनभित्र विवरण बुझाउने समय सीमा दिइएको जनाएको छ ।

अहिले विभागसँग कति साना बचतकर्ता समस्यामा छन् भन्ने यकिन विवरण छैन । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी सञ्चालकको एकाघरको सम्पत्ति बेचेर भए पनि पाँच लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि साना बचतकर्ताको विवरण संकलन थालिएको विभागले जनाएको छ । यता, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि तीन लाखभन्दा कम बचतको सुनिश्चितता गर्ने र सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कोषले नै फिर्ता दिनेगरी कोष बन्ने क्रममा रहेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

बर्खे अधिवेशन सकिनुअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी
सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित समिति अहिले प्रतिवेदन लेखनको काममा जुटेको छ । जेलमा रहेका २० र सरोकार राख्ने अन्य ३० गरी ५० जनासँग सोधपुछ र ५१ वटा पूर्ण एवं दुईवटा सचिवालय स्तरका बैठकमा गहन छलफलपछि समिति प्रतिवेदन लेखनमा लागेको हो । समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महान्यायधिवक्ता, महालेखा परीक्षकसहित अर्थ मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीदेखि सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल गरेको छ । सहकारी पीडितहरू, सुशासनमा चलेका सहकारी, महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारी र कृषि सहकारीका सञ्चालकहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था चित्रण गर्नका लागि समितिले नेपालमा विक्रम संवत् २००७ सालमा सहकारी अभियान सुरु गर्ने बनेपाका राजदास बादे श्रेष्ठदेखि २०१३ सालमा सहकारी सुरु गर्ने चितवनका बखानसिंह गुरुङ सम्मको समय समेटेर चरणगत विकासको संश्लेषण प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै छ ।

२०४८ सालमा राधाकृष्ण मैनाली संयोजक रहेको परामर्श दातृ समितिदेखि २०८० सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत समितिले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको संग्रह, अध्ययन र विश्लेषण पनि गरेको छ । बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेगरी प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ ।