काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गत वर्ष गरेको नियमावली संशोधनका कारण बार-बेञ्च द्वन्द्व पुनः चर्किंदै गएको छ । विभिन्न फोरममार्फत निर्णयको विरोध गर्दै आएको नेपाल बारको विरोधले न्यायाधीश नियुक्ति थप कठिन बनेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार न्याय परिषद्मा धर्ना दिएपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिबारे कुनै निर्णय लिन नसक्दा नियुक्ति अनिश्चित बनेको हो ।
त्यसो त आइतबार न्याय परिषद् घेरेको बारले सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने कार्यक्रम राखेको भए पनि सोमबार नै सर्वोच्चले बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकबाट कार्यदल गठन गरी निकास दिइएपछि हाललाई धर्ना मत्थर भएको छ । बार-बेञ्च कार्यदल गठन गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समाधान दिने निर्णय भए पनि नियमावली संशोधनले निम्त्याएको विवाद भने अझै समाधान भएको छैन ।
संशोधित नियमावलीलाई देखाएर बेलाबेलामा बल्झिरहने बारको आन्दोलन
बारले यसअघि न्याय परिषद्को नियमावली संशोधन नभएसम्म आन्दोलन गर्ने भनेको थियो । न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले रिक्त सर्वोच्च अदालत र उक्त अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाएपछि आइतबार (भदौ १६) गते बैठक बस्नुअघि नै बार धर्नामा पुगेको थियो । परिषद्को बैठकका लागि रामशाह पथ पुग्नुभएका कानुनमन्त्री एवं परिषद्का सदस्य अजयकुमार चौरसिया बैठक बस्न नसक्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा पुगेर अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो ।
न्यायालयको एक पाटो रहेको बारलाई बेवास्ता गरेर जान नहुने भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा उक्त अनौपचारिक बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानुनमन्त्री चौरसियाले करिब एक घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशहरूको नाममा पनि छलफल भएको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रीले दुई जनाको कोटा मागेको बताइएको छ । एकजना जिल्लामै वकालत गरेका आफन्तको नाम पनि कानुनमन्त्रीले छलफलमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
उच्च अदालतमा कुल १६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । रिक्त पदमा कानुन व्यवसायीबाट चार, सरकारी वकिलबाट एक, न्याय समूहबाट तीन, कानुन समूहबाट एक जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जनालाई नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार यो कोटा हेरफेर पनि हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका चार पद रिक्त रहेको र अर्को महिनाबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै अवकाश पाउने भएकाले पाँच जनाको नाम सिफारिश गर्ने तयारी परिषद्को छ । जसमा एक वा दुईजना कानुन व्यवसायी समेट्ने परिषद्को तयारी छ । बार आन्दोलनमा उत्रेकाले बारलाई सहमत गराउन केही कोटा दिनुपर्ने तर्क परिषद्मा उठेकाले दुई जनासम्म दिन सकिने परिषद् स्रोतले जनाएको छ । तर, अहिले विवादको चुरो नियमावली भएकाले यो कुरामा बारलाई सहमत गराउनुपर्ने र त्यसको पहल प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने सुझाव परिषद्का सदस्यहरूले दिएका थिए ।
नियमावलीमा के छ विवादित संशोधन ?
२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको थियो । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादाक्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।
न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादाक्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोलक्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउनेछन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उनीहरूको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुने क्रमअनुसार कायम हुनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
संशोधनले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेरसमेत भएको थियो । यसअघि भइसकेका नियुक्तिका हकमा पनि संशोधित व्यवस्था लागू भएको थियो । संशोधन अघिको नियमावलीमा तोकिएको पदमा नियुक्त भएका मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था थियो ।
परिषद् नियमावलीको नियम ११ को वरिष्ठतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । नियम ११ को खण्ड (ख) पछि (१) र (२) थप गरेर वरिष्ठताको आधारमा हेरफेर गरिएको थियो । ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा,’ संशोधित नियमावलीमा थप गरिएको छ । मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
संशोधन अघि नियमावलीले वरिष्ठताका तीन आधार तय गरेको थियो । नियमावलीको नियम ११ (१) अनुसार अहिले सम्बन्धित पदमा नियुक्त भएको मितिलाई पहिलो आधार मानिएको छ । नियुक्ति मितिले वरिष्ठता नछुटिएको अवस्थामा न्यायाधीश पदमा भएको नियुक्तिको करिब एक वर्षअघि संशोधन भएको नियमावलीलाई लिएर बारले अहिले विरोध सुरु गरेकोप्रति अदालत र न्याय परिषद्भित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ ।
नियमावलीले वरीयता मात्र माथि हुने भनिएको तर नियुक्तिमा कुनै प्रभाव वा फरक नपारेकाले बारको आन्दोलन बेमौसमी भएको परिषद्का अर्का एक सदस्यले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतभित्र पनि बारको आन्दोलनले असन्तुष्टि देखिएको छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बारले आन्दोलनभन्दा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिनुपर्नेमा उल्टो काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएर मुद्दा थुप्रँदै गएको अवस्थामा यस्तो आन्दोलन हुनु गलत भएको उहाँको बुझाइ छ ।
सर्वोच्चमा करिब २६ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि हाल १७ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन् । भदौ २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्नु हुन्न । उहाँले मुद्दा नहेर्ने भएकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १६ हुनेछ ।
