सुरक्षा र स्वराज्य

नेपाली समाजले चिताउँदै नचिताएका दुर्घटनाहरूका रूपमा माओवादी द्वन्द्व, राजदरबार हत्यकाण्ड, इण्डियन एयर लाइन्सको जहाज अपहरण, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षको घोषणालगायत घटनाको शृखंला रोकिएर शान्तिको ज्ञारेण्टी भएको अवस्था छैन । अर्थात् सुरक्षा र दुर्घटनाको पृष्ठभूमि बदलिँदै नयाँ चुनौतीतर्फ विश्लेषण गर्ने क्रममा काठमाडौंमा सम्पन्न संवाद शृंखलाले सम्भावनातर्फ इंग्गित गरेको छ । ‘तालिवान एण्ड देयर इम्पेक्ट अन रेडिकेलिजेसन ट्रेन्ड इन साउथ एशिया’, शीर्षकमा प्रोफेसर हसन अब्बासद्वारा गरिएको प्रस्तुति र अफगानिस्तानको वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपालले पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियाको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको अफगानिस्तानमा आन्तरिक र बाहृय हस्तक्षेपका कारण सोभियत हस्तक्षेप, इस्लामिक उग्रवाद, अमेरिकी हस्तक्षेपका कारण सदैव द्वन्द्वको चपेटामा परिरहृयो २४ डिसेम्वर १९७१ देखि १५ फ्रेव्रुवरी १९८१ सम्म तलेको सोभियत-अफगातिस्तान युद्धले भएको जनधनको नोकसानी कहाली लाग्दो छ । सोभियत हस्तक्षेपका विरुद्ध अफगानी लडाकुहरूको प्रतिरोधलाई अमेरिका, पाकिस्तान समेतको सहयोगले अन्ततः इस्लामि कट्टरपन्थी तालिवानहरूको उदय हुन गई विश्वमा आतंकवादको नयाँ स्वरूप देखियो । शीतयुद्धको प्रभाव वा केन्द्रको रूपमा अफगानिस्तान वन्न पुग्नु अफगानी जनताका लागि दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । यस्तै परिस्थिति नेपालमा पनि नआउँला भन्न सकिन्न ।

हालै बंगलादेशमा भएको आन्दोलन र निर्वाचित प्रधानमन्त्री सेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थितिले अस्थिरतातर्फ बंगलादेश प्रवेश गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले अब कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्वसँग सामना गर्न नपरोस् भन्नेतर्फ जनता र सरकार सचेत हुन पर्नेछ ।

उत्तरको छिमेकी विशाल चीन तथा दक्षिणको छिमेकी विशाल भारतका बीचमा रहेको हिमाली सानो मुलुक नेपाल, अमेरिकी इण्डोपेसिफिक रणनीति र चिनियाँ वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभबीचको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा छ । चीन र अमेरिकाबीच विश्वस्तरमा भइरहेको प्रतिस्पर्धा तथा नेपालमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा नेपालीहरूको सामथ्र्यभन्दा माथि झै भएकाले समयमै समाधानमा पुग्न नसक्दा अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इंगेजमेन्टद्वारा काठमाडौंमा आयोजित आठौं संवाद शृंखलामा विस्तृत रूपमा तालिवानको उदय र त्यसको दक्षिण एशियामा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा प्रोफेसर हसन अब्वासको विश्लेषण र निष्कर्ष नेपालका लागि मननीय छन् । ‘द रिर्टन अफ द तालिवान, अफगानिस्तान आफटर द अमेरिकन लेफ्ट’ पुस्तकका समेत लेखक प्रोफेसर हसन अब्वासको निष्कर्ष उनीहरूलाई युद्धबाट हराउन नसकिइने हुँदा अन्तर्धार्मिक संवादमार्फत शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउनुपर्छ भन्ने रहेकाले नेपालमा माओवादी द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्न अन्तर्धार्मिक परिषद् गठन गरी संवादलाई अगाडि बढाएको कुराप्रति गर्ववोध हुन पुग्यो ।

सिक्किम विश्वविद्यालयले शान्ति तथा विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रममा पनि अन्तर्धार्मिक दृष्टिकोणलाई महत्व दिएकाले पंक्तिकारले तयार गरेको अनुसन्धान ‘द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका’ महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अफगानिस्तानको इस्लामिक कट्टरवादी शासकको हृदय परिवर्तन गराउँदै शान्ति स्थापना गर्न अन्तर्धार्मिक संवादको पहल नेपालबाट सबै धर्मावलम्बीको पहलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेर आयो । अफगानिस्तानका बारे संक्षिप्त जानकारी लिँदै समाधानका लागि प्रयास गर्दा अवश्य पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । इस्लामिक इमिरेट्रस अफगानिस्तान आधिकारिक नाउ रहेको अफगानिस्तानको पूर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, पश्चिममा इरान, उत्तरमा तुकमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान तथा उत्तर-पूर्वमा चीनले घेरिएको दक्षिण एशियाको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको क्षेत्रपल ६ लाख बाउन्न हजार आठ सय चौसठ्ठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सन् २००७ अप्रिलबाट दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको आठौं सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । करिब चार करोड जनसंख्या रहेको यो देश इस्लामिक राष्ट्र हो ।

तत्कालीन साभियत हस्तक्षेपविरुद्ध लडेर जित हासिल गरेपश्चान स्थापना भएको तालिवानी शासनमा बलियो बनेको ओसामा विन लादेन अमेरिकाका लागि अभिशाप बन्यो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ का दिन न्यूर्योकस्थित विश्वनटावरलाई अमेरिकी हवाईजहाज अपहरण गरी हवाई जहाजलाई ठोक्काउँदै भवन नष्ट गर्नुका साथै जनताहरूको ज्यान लिएको आरोपमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गर्दै २० वर्षसम्म लगाई लडिरहेयो । तालिवान अमेरिकी शान्ति सम्झौता फरवरी २०२० मा भएपश्चात अमेरिकी राष्ट्रपतिले सेप्टेम्बर ११, २०२१ लाई अफगानिस्तान छोड्ने अन्तिम समयसीमा तोकेका थिए । अगष्ट ७ देखि १५ सम्ममा तालिवान लडाकुले काबुललगायत प्रमुख शहर कब्जा गर्दै अमेरिकी सेनाहरू फिर्ता हुन बाध्य बनाए । अमेरिका समर्थित असरफ धानी भागेर संयुक्त अरब इमिटेट पुगे । २० वर्षे युद्धमा अमेरिकी गठबन्धनका ३५०० फोज मारिनुका साथै २० हजारभन्दा बढी अयागं भए । अफगानी सुरक्षा फोजका ६९००० फौजीहरू मारिए भने ५१००० जति नागरिक मारिए । ५० लाख अफगनीहरू शरणर्थीका रूपमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य पारिए । भियतनामको भन्दा पनि लामो समय अमेरिकी फौजले युद्ध गरेको रेकर्ड बनाए झै अफगानिस्तानी विश्वको तेस्रो ठूलो शरणर्थी बन्न पुगे । बाराक ओबामा सन् २००८ मा राष्ट्रपति भएपश्चात सन् २००१ मा काइरो विश्व विद्यालयमा ‘एक नयाँ सुरुवात’ शीर्षकमा प्रवचन दिएका थिए । प्रवचनका आधारमा सन् २०१० मा ढाकामा अफगानिस्तानका धार्मिक प्रतिनिधिसहितको सम्मेलनमा यस पंक्तिकारलाई नियन्त्रण गरिएकाले वस्तुस्थिति बुझ्न सहज भएको थियो । काइरोमा गरिएको प्रवचनमा इस्लामिक मुलुक र अमेरिका साझा हितका काम गर्ने, सहयोग गर्ने कुरालाई महत्व दिइएको थियो । एक निर्दोषलाई बचाउनुभनेको सभ्यतालाई बचाउनु हो भन्ने कुरान ग्रन्थको कुरासमेत उठाएकाले इस्लामिक जगत सोच्न बाध्य भएझै देखिन्यो । अन्ततः २० वर्षपछि पनि अफगानिस्तानलाई छोडेर जानुपरेको दृष्टान्तले स्वराज्यको भावना कहिलै नहार्ने झै देखिन्छ । स्वतन्त्रतासहितको स्वराज्यको स्थिति अहिलेको चाहना रहेको त्यहाँ भइरहेको जागरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।

धार्मिक पर्यटन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हिमाल आरोहण, जलयात्रा, जंगल सफारी, जात्रा पर्व, दैवीनाच, दैवी शाक्ति, समावेशी विकास, सिद्धपीठ र सिद्ध परम्परा हाम्रा सुरक्षाका दरिलो आधार भएकाले स्वराज्यको सुखद् अनुभूति सम्भव छ । समयमै उचति पहल हुन सकेमा सुरक्षा र स्वराज्यको अनुपम उदाहरणीय हाम्रो मुलुक बन्न सक्छ ।

पाकिस्तानीमूलका अमेरिकी विद्वान हसन अब्वासका लेखन, विचार अफगानिस्तानमा विगतमा भएका र भविष्यमा हुनुपर्ने स्वतन्त्रताका प्रयासलाई जानकारी दिने प्रकृतिका थिए । सुरक्षा चुनौतीका विषयमा मन्तव्य दिँदै सेन्टर फर एयर पावर स्टडिजका डा.शालिनी चावला आणविक आक्रमणको खतरा दक्षिण एशियामा पनि रहेको बताउनुहुन्छ । चीत, भारत र पाकिस्तान आजविक शाक्ति सम्पन्न राष्ट्रभइ सकेको तथ्यलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सर्तक गराउनुहुन्छ । शक्ति सन्तुलनको सामरिक नीतिदेखि श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने महोत्वाकाक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु दक्षिण एशियाका लागि अपरिहात्य रहेको बताउनुहुन्छ । चीन, भारत र पाकिस्तानसँग मौजुद रहेको आणविक हतियर र मारक क्षमता सुन्दा शान्त मुलुक नेपालका जनताका लागि कहाली लाग्दो देखिन्छ । पहिलो आक्रमण नगर्ने भन्ने चिनियाँ मान्यता, लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाएको भारत तथा भारतसँग आणविक धम्की दिने पाकिस्तानी मानसिक्तालाई आक्रमण गर्न कसरी वचनबद्ध बनाउने ? यही प्रश्न हामी श्रोता बृन्दमा आइरहन्थ्यो । आणविक शक्ति सम्पन्न दक्षिण एशियाका आफ््नै ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको शत्रुता र आणविक प्रहारलाई रोक्न नेपालले कस्तो प्रयास गर्नसक्छ ? भन्ने पंक्तिकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै क्षेत्रीयस्तरमा संवादको आयोजना गर्न सक्नेछ भन्नुभयो । सार्क संगठनलाई अगाडि बढाउन नसकिइरहेको वर्तमान अवस्थामा आणविक प्रहारलाई रोक्नेगरी संवाद गर्न धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रअघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

नयाँदिल्लीमा सन् २०१४ मा सम्पन्न एशियाली सुरक्षा सम्मेलनमा चीनका प्रतिनिधिले व्यक्त विचारलाई मनन गर्दा गहिरो प्रतिस्पर्धा लामो समयसम्म चल्ने देखिन्छ । अहिलेको विश्व बहुध्रुवीय नभएर दुई ध्रुवीय रहेको अर्थात् एउटा अमेरिका र अर्को चीन भएको भनाइले प्रतिस्पर्धा र तैयारी उच्च रहेको बुझिन्छ । दक्षिणी चीन सागरमा अमेरिका, चीन, जापान, भारत, अष्ट्रलियासँग चीनको भइ रहेको टकरावको असर हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेको टकरावबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । समुद्रको टकरावको असर हिमाली सीमामा रूपान्तरण हुने क्रममा हाम्रो सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न हुँदा समयमै तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको कमजोर बन्धन तथा बाहृय प्रतिस्पर्धाको प्रभावलाई रोक्न सक्ने क्षमताको अभवालाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय एकताको नागरिक आन्दोलन आवश्यक रहेको देखिन्छ । अन्तरसांस्कृतिक सहष्णिुताको आधारमा मेचीदेखि महाकाली सम्मका नेपाली जनता जागृत भई अगाडि आउनेछन् । सबै धर्मावलम्बी अन्तरधार्मिक सहकार्यमार्फत एकजुट भई स्वराज्य र मेलमिलापको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनेछन् । धार्मिक पर्यटन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हिमाल आरोहण, जलयात्रा, जंगल सफारी, जात्रा पर्व, दैवीनाच, दैवी शाक्ति, समावेशी विकास, सिद्ध पीठ र सिद्ध परम्परा हाम्रा सुरक्षाका दरिलो आधार भएकाले स्वराज्यको सुखद् अनुभूति सम्भव हुनेछ ।

हालै बंगलादेशमा भएको आन्दोलन र निर्वाचित प्रधानमन्त्री सेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थितिले अस्थिरतातर्फ बंगलादेश प्रवेश गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले पनि कुनै प्रकारको द्वन्द्वसँग सामना गर्न नपरोस् भन्नेतर्फ जनता र सरकार सचेत हुनपर्नेछ । नयाँ गठबन्धनसँगै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठनपश्चात् संविधान संशोधनको साझा प्रतिबद्धताले राजनीतिक वातावरण तात्न सक्ने देखिन्छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधानमा बाँकिरहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बहुमतद्वारा पारित गराएपश्चात् नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सक्रिय भएको अवस्था छ । साथै सम्भावित ६ प्रकारको द्वन्द्वको पनि समयमै समाधान गर्न नसक्दा कुनै बेला केही पनि हुनसक्ने अवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको ध्यान द्वन्द्व समाधानतर्फ नरहेको स्थितिले बाहृय शक्तिले खेल्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।