अवैधानिक खेल तत्काल रोक्न आवश्यक

रुस-युक्रेन युद्धमा नेपालीहरूको अवैधानिक संलग्नता तत्काल रोक्न सरकारले पहल गर्नु आवश्यक भएको छ । विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने र शान्ति स्थापनार्थ सहभागी हुने सरकारी नीतिविपरीत रुसले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सेना जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ । अर्जेन्टिनाविरुद्ध फकल्याण्डमा युद्ध गर्ने नेपालीहरूबारे अत्यन्त चर्को नारा लगाउनेहरू र विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने सन्धि भएका देशविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनेहरू पनि यतिखेर आश्चर्यजनक रूपमा मौन देखिएका छन् । हिजोका दिनमा वैधानिक श्रमसहितको रोजगारीविरुद्ध सडक तताउनेहरू अहिले इजरायल, खाडी, कोरियाको श्रम बजारमा पुगेका नेपालीहरूको बिजोगका लागि आफूलाई उत्तरदायी ठान्न सकिरहेका छैनन् । शासकीय चिन्तन निरन्तर सत्ताका वरिपरि घुमिरहेको छ र नै रुसले गरिरहेको अवैधानिक भर्तीबारे बोल्ने साहस गरिरहेको छैन । अहिले ४० जनाभन्दा बढी नेपालीहरूले रुसी सेनाका तर्फबाट युद्ध लड्दा ज्यान गुमाइसकेका छन् । केही युवा युक्रेनको कारागारमा युद्धबन्दी हुन पुगेका छन् ।

रुसी सेनामा संलग्न रहेको तथ्यांकहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आइरहेका छन् । यो भर्ना वैधानिक होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ । विभिन्न माध्यमबाट, प्रलोभनमा परेर, दलालहरूको फन्दामा परेर नेपालीहरू यसरी त्यहाँ पुगेका र भर्ना भएका हुन् । न सुरक्षा छ, न कुनै अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था । तर पनि नेपालीहरू चोरबाटोबाट रुस पुगिरहेका छन् र बत्तीमा होमिएको पुतली जस्तो मृत्युवरण गरिरहेका छन् । रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको हुनाले ती देशहरूलाई सेनामा भर्ती हुने मानिसहरूको आवश्यकता परेको हो । रुस भूगोल र जनसंख्या दुवै दृष्टिकोणले विशाल देश भए पनि आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ना हुन बाध्य गर्न सकेको छैन । युद्धरत अवस्थामा स्वेच्छाले सेनामा भर्ना हुन त्यस देशका नागरिकहरू तयार नहुनाले रुसले विदेशी नागरिकहरूलाई सेनामा लिने नीति बनाएर सार्वजनिक रूपमै आहृवान गरेको थियो ।

राम्रो कमाइ हुने प्रलोभन दिएर अवैधानिक तरिकाले दलालहरूले त्यहाँ नेपालीहरूलाई पठाएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तिनले नेपालको राष्ट्रको नीतिविपरीत रुसी सेनामा भर्ना हुन बाध्य बनाएका छन् । हुनसक्छ अन्य श्रमबजारभन्दा राम्रो हुने लोभ र आफ्नो आर्थिक दूरावस्थाले भर्तीको व्यूहमा युवाहरू पुग्ने बाध्यात्मक अवस्था होला । रुसमा यसरी भर्ना भएका नेपालीहरू नेपालको कानुन र नीतिअनुसार गएका होइनन् । त्यसैले तिनको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग पनि छैन । निश्चित रूपमा भन्न सकिने कुरा के हो भने युद्धरत अवस्थामा सैनिकमा भर्ना हुनुभनेको मर्नका लागि तयार रहनु हो । अर्को कुरा के पनि निश्चित हो भने युद्धका लागि सेना भर्ना लिने राष्ट्रले पनि अग्रपंक्तिमा आफ्ना देशका नागरिकलाई भन्दा अरू देशका नागरिकलाई पठाउने नै भयो ।

त्यसकारण मारिनेहरूमा अर्को देशका मानिस नै परून् भनेर पठाउने गरेको र मारिनेमा अरू देशकै नागरिकहरू बढी पर्ने गरेका छन् । त्यही घानमा नेपालीहरू पर्ने गरेकै हुन् र मारिनेहरूमा नेपालीहरूको संख्या प्रत्यक्षमा ४० पुगेको हो । यसरी मर्नेहरूको ज्यान त गयो नै साथै अर्को विडम्बना तिनका परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था पनि रहँदैन । नेपालीहरू भारतीय सेनामा र बेलायती सेनामा छन् । त्यहाँको सेनामा जानेहरू दुई राष्ट्रका बीचको सम्झौताबाट वैधानिक ढंगले गएका छन् । उनीहरूकोे सेवासुविधाको प्रत्याभूति भएको हुन्छ र आकर्षक सुविधा पाउने गर्छन् । अहिले त बेलायती गोर्खा सेनाले त्यहाँको सरकारसँग मुद्दामामिला गरेर आवासीय अधिकारसमेत पाएका छन् ।

उनीहरूले यस्ता युद्धलगायत अन्य घटनामा परेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने पनि उनीहरूका आश्रित परिवारले उचित क्षतिपूर्ति वा सहयोग पाउँछन् । भारतमा शासन गर्न बसेका बेलायतीहरूले नेपाली (गोर्खाली)हरूको साहस देखेर भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने गरेका र पछि बेलायती सेनामासमेत नेपालीहरूलाई लाने गरेको हो जो हालसम्म जारी छ । रुस, युक्रेन वा अरू पनि कुनै देशको सेनामा नेपालको नागरिक भएर नेपालीहरू भर्ना भएका रहेछन् भने त्यो वैधानिक होइन । रुस युक्रेन युद्धको नकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीहरूले समेत विभिन्न ढंगले भोग्नु परिरहेको छ ।

भौगोलिक रूपमा टाढा भएर पनि हालको साँघुरो विश्वमा कुनै एक ठाउँको प्रभाव अर्को ठाउँसम्म पुगिहाल्ने भएकाले हामीले समेत यसको प्रभाव भोग्नुपरेको हो । एकातिर हाम्रा दैनिक उपभोग्य सामग्री ती देशहरूबाट आउने भएकाले त्यहाँ युद्ध सुरु भएपछि ती सामग्री आउन छोडे र आए भने पनि महँगो भएर आएले हाम्रोमा महँगी बढ्न पुगेको छ । अर्कातिर हाम्रा नागरिकहरू जुन बाटोबाट जसरी गएका भए पनि त्यहाँ गएर सेनामा भर्ना भएर ज्यान फालिरहेको छन् । यो चिन्ताको विषय हो । नेपालमै रोजगारी पाएका भए उनीहरू त्यहाँसम्म जाने थिएनन् र उनीहरूले आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।

भइसकेको कुरालाई फिर्ता गर्न सकिँदैन तर अब यस्ता कुराहरू पुनः नहुन् भनेर तिनलाई रोक्न सकिन्छ । राष्ट्रले अब यो क्रम रोक्न पहल गरिहाल्नुपर्छ । अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै त्यसका अरू नकारात्मक परिणाम आउन सक्छन् । सरकार र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत राजदूतावासहरूले जतिसक्यो छिटो यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । सरकारले पहिलो कुरा मृत्यु भएकाका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउने र सम्भव भएसम्म तिनको शव नेपाल ल्याई परिवारलाई सुम्पिएर आ-आफ्ना धार्मिक संस्कार अनुसार अन्तिम क्रियाकर्म गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अर्को घाइते अवस्थामा रहेकालाई क्षतिपूर्ति र औषधोपचारको व्यवस्थासमेत मिलाएर फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

केही नेपालीहरू युद्धरत देशहरूको कब्जामा छन् । तिनलाई मुक्त गरी नेपाल फर्काउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र उचित कदम चालिहाल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र युद्धबन्दीका रूपमा रहेका तिनलाई बन्दी बनाउने राष्ट्रले जति बेला जे पनि गर्नसक्छ । यस्ता विषयमा नागरिकमा चिन्ता र चासो रहने गर्छ । सरकारले यसको यथार्थताको विवरण सबैले थाहा पाउने गरी सूचना दिनु आवश्यक छ । घटना भइरहेका छन् र नागरिकहरूको अवस्था अज्ञात छ तर सरकार त्यसको विवरण आफन्त वा नेपाली जनतालाई दिन चाहिरहेको छैन, सक्दैन वा हिच्किचाउँछ भने नागरिकहरूले त्यस अवस्थामा सरकार नभएको अनुभूति गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । आशा गरौं काविल परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले यसतर्फ प्रभावकारी पहल गर्नुहुनेछ ।