लघुवित्तका समस्यामा कार्यदलका दर्जन सुझाव

काठमाडौं । लघुवित्तका ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेपछि एक महिनासम्म सोही व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाउने व्यवस्थालगायत लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सरकारलाई विभिन्न डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ । लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । लघुवित्तसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीति सुधारतर्फ सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणी यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने, त्यसरी वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणी पहिचान गर्दा २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोनाका कारण परियोजनामा परेको असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत शाखा कार्यालयबाट भएका कार्यहरूका कारण ऋणी तथा बचतकर्तालाई परेको असरका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यदि नियमविपरीत बढी रकम असुल गरिएको भए सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, हाल जुनसुकै परियोजना वा प्रयोजनका लागि कर्जा लिए पनि परियोजनाको बिमा नगरी सम्बन्धित ऋणीको तथा निजको श्रीमान्÷श्रीमतीको मात्र बिमा गरिएको कारणले परियोजनामा कुनै दुर्घटना घटी असर गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले सम्बन्धित परियोजनाको अनिवार्य बिमा गर्ने तथा जीवन बिमाको हकमा समेत प्रवाहित कर्जाका आधारमा प्रतिग्राहक अधिकतम एक लाखको सीमा कायम गरिनुपर्ने, गरिब तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषाको अभावमा शहरी क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले सम्पन्न व्यक्तिलाई समेत कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकाले वास्तविक विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषा स्पष्ट गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहक यकिन गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी सामूहिक जमानीका अलावा अन्य उपयुक्त ढाँचा (मोडल) मा समेत बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरिनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरू बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेकाले सोको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता संस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, लघुवित वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा बिमा तथा सेवा शुल्क र कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा लिनुपर्ने रकमबाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी बाँकी सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध अधिकांश सदस्य निरक्षर, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका हुने भएकाले निजहरूलाई एसएमएस बैंकिङलगायतका प्रविधिजन्य सूचना सम्प्रेषण विधिका अलावा अनिवार्य रूपमा पासबुकको समेत व्यवस्था गरी निजहरूसँग गरिने कारोबार नियमित रूपमा संस्थाको प्रणालीमा अद्यावधिकको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीको पुनरुत्थान गर्ने प्रयोजनका लागि ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा ती कोषबाट त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लघुवित्तका शाखाहरूलाई शहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्र लक्षित गरी शाखा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिनुपर्ने, लघुवित्तले हाल बढीमा एक तिहाई कर्जा धितोमा आधारित भई लगानी गरिरहेकोमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी निश्चित समयावधिभित्र बढीमा एक चौथाइको सीमाभित्र मात्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, हाल विपन्न वर्ग कर्जामा अघिल्लो त्रैमासमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बक्यौता कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक ऋणी एक संस्था, अधिकतम कर्जा रकम सात लाखमा सीमित गरिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको आकारसमेत बढ्दै गइरहेकाले पाँच प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने बताइएको छ ।

कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त संस्थाले आफूले प्रवाह गर्नुपर्ने कुल विपन्न वर्ग कर्जाबाट कुनै एक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निश्चित सीमासम्मको रकममात्र सापटी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लघुवित्तलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी तथा सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुन अभिप्रेरित गरिनुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १.२० करोडदेखि ३.८० अर्बसम्म रहेकाले थोरै चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशन पालना गर्न तथा संस्थालाई मजबुत पार्न आवश्यक सूचना प्रविधि तथा प्रणालीमा लगानी गर्न कठिनाइ भएको देखिएकाले लघुवित्तहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान अभिप्रेरित गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै सरकारबाट सम्बोधन विषयतर्फ नियतवश कर्जा नतिरेका ऋणीबाहेकका वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि सम्बन्धित लघुवित्तमार्फत् एकल अंकको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनसमेतका लागि एउटा लघुवित्त पुनरुत्थान कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्तबाट समेत प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई प्राथमिकता दिई वित्तीय साक्षरता, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।