अभिव्यक्तिले पारेको अप्ठ्यारो

हालका दिनमा नेपाली राजनीतिमा संलग्न केही नेताहरू आफ्नो बोलीले गर्दा आलोचनाका पात्र बनिरहनु भएको छ । आफ्नो बोली वा अभिव्यक्तिले गर्दा आलोचनाको पात्र बन्नु परेको मात्र होइन पदबाटै हट्नु परेका धेरै उदाहरण छन् । नेपाली जनमानसमा चलेको ‘थुतुनो जोगाउनुपर्छ’ भन्ने भनाइ राज्यका उच्चस्तरीय नेता तथा नेतृत्व वर्गमा पनि लागू हुनुपर्ने हो । यस्तो देखिएको पनि छ । दाँतका डाक्टरहरूले पनि मुखलाई ठीक राखियो भने सबै कुरा ठीक हुने भएकाले मुख सधैं ठीक राख्नुहोस् भनेर सल्लाह दिने गरेका छन् ।

दाँत भन्नु मुख हो यहाँ फोहोर जमेको खण्डमा दुर्गन्ध फैलिन्छ र दाँतको पीडा पनि हुने गर्छ । सधैं सफा राख्नुपर्छ अर्थात् ठीक राख्नुपर्छ । त्यसैगरी मुखबाट निस्कने बोलीलाई पनि सधैं ठीक राख्नुपर्छ अर्थात् मुख सम्हालेर बोल्ने गर्नुपर्छ । कानुनी रूपमा गाली बेइज्जती भनेर अदालतसम्म जानु र लानुपर्ने अवस्थाको सिर्जनासमेत बोलीले नै गराएको हो । हाल गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङ्गेले मन्त्रालयमा बजेट नभएका कारण केही काम गर्न नसकेको र अब मन्त्रालय नै बिक्रीमा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि फेरि उहाँले मन्त्रालयमात्र होइन अरू पनि कंगाल रहेछन् र मन्त्रालय किन्न सक्ने हैसियत कसैसँग रहेनछ, मन्त्रालय बिकेन भन्नुभएको छ ।
उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिबारे संघीय संसद्मा समेत चर्चा भएको छ । यसअघि कसैले पनि मन्त्रालय नै बेच्ने यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । गम्भीर रूपमा आलोच्य अभिव्यक्ति भएकाले संघीय संसद्मा यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीले आफ्नो भनाइबारे कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । यसैगरी संघीय सरकारका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा दिनुभएको अभिव्यक्तिको जोडदार रूपमा आलोचना भइरहेको छ । उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत उहाँलाई सचेत गराउने काम गर्नुभएको छ । गुरुङले प्रहरी समायोजनमा असहयोग गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकको ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

उहाँहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले गर्दा पुर्खाहरूले भन्दै आएको ‘बोल्यो कि पोल्यो’ र ‘थुतुनो जोगाउनुपर्छ’ भन्ने भनाइ सार्थक देखिएको छ । यस पहिले आफ्ना अभिव्यक्तिले गर्दा पूर्वमन्त्रीहरू शैलजा आचार्य, शेरबहादुर तामाङलगायत नेताहरूले पद नै छोड्नुपरेको थियो । आचार्यले आफू कृषिमन्त्री हुँदा ‘मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ र आफू त्यसलाई तोड्न लागिरहेकी छु’ भन्नुभएको थियो । आफ्नै मामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर पनि उहाँको चर्को आलोचना भएका कारण उहाँले पद छोड्न बाध्य हुनुपरेको थियो । शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा डाक्टर पढ्ने छात्राहरू बारे दिएको अभिव्यक्तिले पद छोड्नुपरेको थियो । यस्ता उदाहरण खोज्ने हो भने अरू धेरै पाइन्छन् ।

केही आलोच्य अभिव्यक्तिका कारण नेताहरू जति आलोचित हुन पुगेको अवस्था भए पनि आलोचनाको पर्वाह नगरेर, तिनलाई पेलेर लगेर वा आफूले माफी मागेर भए पनि पदमै रहिरहेका धेरै छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकजना व्यापारीले आपूmलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसँग मध्यस्थताको काम गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो तर उहाँले संसद्मा उक्त भनाइको आत्मालोचना गर्नुभएको हुँदा पदबाट हट्नु परेन । नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने जिम्मेवार नेताहरूदेखि अनैतिक आचरण गरेर सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको पात्र भएपछि पद छोड्न बाध्य बन्नपुगेका नेताहरूको सूची बनाउने हो भने निकै लामो बन्न जान्छ ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको मिर्मिरे बिहानीमै नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको कार्यगत एकता कायम रहेकै समयमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘माले, मसाले र मण्डले एकै हुन्’ भनेर भाषण गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको उक्त भनाइको व्यापक रूपमा आलोचना भएको थियो । सिंहदरबारमा आगो लाग्दा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र दशरथ रंगशालामा खेल भइरहँदा हावाहुरी आएर भाग्ने क्रमका थिचिएर सत्तरी-असीजना जति मानिसको ज्यान गएको घटनापछि तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले दिएको नैतिकताका आधारको राजीनामा नेपालका उदारहणीय र स्मरणीय घटना हुन् ।

तर, कृष्णबहादुर महरा, गोकुल बाँस्कोटालगायत व्यक्तिहरूको राजीनामा भने नैतिक पतन देखिने खालका आचारणकाले पद छोड्नुपरेका घटना हुन् । मन्त्रालय बेच्छु भन्ने दीपक मनाङ्गेलाई सरकारले के कस्तो नसियत देला त्यो हेर्न बाँकी छ । फरक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउनुभएका उहाँलाई कुनै कारबाही गर्न सरकारले आँट गर्ला कि नगर्ला भोलिको कुरा हो तर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त राजनीतिमै स्थापित केन्द्रीयस्तरका नेता भएकाले त्यस्तो तुच्छ अभिव्यक्ति, नदिनु भएको भए हुने थियो ।

यतिकै आधारमा कारबाही नै त नगरिएला तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई ‘के बोल्नुभएको त्यस्तो’ ? भनेर सोध्नु, उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर संघीय संसद्मा चर्चा हुनु र प्रश्न उठाउनु तथा जनस्तरबाट व्यापक मात्रामा उहाँको आलोचना हुनुमात्र पनि कारबाही हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूले बोल्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ भनिएको हो । जिम्मेवार पदमा रहेका नेताहरूको औपचारिक सम्बोधन लिखित रूपमा हुनुपर्ने कारण यही हो । भोलिका दिनमा उहाँहरूबाट मात्र होइन अन्य नेताहरूबाट समेत सम्यमित अभिव्यक्ति आउने अपेक्षा गरौं ।