नेपालको राजनीतिमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका !’

निनाम लोवात्ती
Read Time = 12 mins

भर्खरै गएको भदौ पहिलो र दोस्रो साताको बीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) जुन पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एमाले)बाट विभाजित भएर गठन भएको)को सचिवालय र पोलिटब्युरोको निर्वाचन सकिएको छ । यो पार्टी (नेकपा एस)मा यसो बाहिरबाट र समावेशीकरणका आधारमा हेर्दाे समावेशी नै रहेको जस्तो देखिए तापनि नेपाल रहेका मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरू जस्तो कि, नेपाल नेपाली कांग्रेस, कम्युष्टि पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युस्टि पार्टी माओवादी केन्द्र (नेकपा माके), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आदिमा जस्तै आर्य-खसमा पनि विशेषतः बाहुनहरूकै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ ।

अझ नेपालका जुनसुकै ठूला राजनीतिक पार्टी अर्थात् माथि उल्लेखित राजनीतिक पार्टीहरूको सचिवालय, स्थायी समिति (कम्युनिष्ट पार्टीमा पहिलेपहिले सबैभन्दा माथिल्लो तहमा स्थायी समिति हुन्थ्यो । अहिले स्थायी समिति हटाइएको हो कि ? जस्तो पनि देखिन्छ किनभने, आजभोलि स्थायी समिति भन्ने त्यति सुनिँदैन, पढ्न पाइँदैन ।), पोलिटब्युरो आदिमा अझै पनि जुनसुकै ठूला राजनीतिक पार्टी अर्थात् माथि उल्लेखित राजनीतिक पार्टीहरूको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो आदिमा आर्य-खस नै धेरै छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा निर्वाचित भएका १९ जना र मनोनित गरिएको तीनजना उपल्लो तहका २२ जना नेताहरूमध्ये पदाधिकारीमा १६ जना त आर्य-खस समूहभित्रका रहेका छन् । त्यसमा पनि १२ जना त बाहुनमात्रै रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा सम्पूर्ण जनसंख्याको १२.०३ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै रहेका बाहुनहरूको राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि ६०-६५ प्रतिशत माथि सहभागिता रहेको छ । अझ पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालय, कार्य सम्पादन समिति (कासस) अथवा अध्यक्ष, महासचिव (अध्यक्ष हुँदैन थियो, महासचिवमात्रै हुन्थ्यो, कम्युनिष्ट पार्टीमा) ८५-९० आर्य-खसहरू हुन्छन् ।

अहिलेसम्म जे भयो, भयो, आगामी दिनमा साँच्चै देशको सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू गर्नका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी एवं सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई झकझक्याओस्, हाम्रो देशको जातीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय, सम्प्रदाय, किसान, मजदुर, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई पनि आफ्नो राजनीतिक पार्टी र सकार एवं हरेक निकायमा समेटेर लानुपर्छ भन्ने सोचाइ आओस् भनेरमात्रै लेखेको हो । अब फेरि नेकपा (एस) तिरै जाऊँ । भर्खरै सकिएको नेकपा (एस)को अध्यक्ष एक अध्यक्षमा नेपाल, एक सम्मानित नेतामा खनाल । एक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पाण्डे । एक महासचिवमा भुसाल । एवं प्रकारले ६ जना उपाध्यक्षमा पनि तीनजना पौडेल, जोशी र खतिवडा । ६ जना उपाध्यक्षमा तीनजना ब्राहृण ।

यसको मतलब ५० प्रतिशत उपाध्यक्ष बाहुन रहेका छन्, नेकपा (एस) मा । आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका लागि नभए पनि धन्य महिला र मधेसीका लागि एक-एक जनाको उपाध्क्षय कोटा छुट्याइएको थियो । नत्र त सबै एकजातीय बन्ने रहेछ । त्यस्तै गरेर चार उपमहासचिमा पनि खुल्लामा एकजना भट्टराई निर्वाचित भएका छन् भने पाँच खुल्ला सचिवमा चाहिँ एकजना पाण्डे, एकजना बराल एकजना र भुसाल थरका व्यक्तिहरू रहेको छन् । अनि एकजना शाही ठकुरी एकजना र कुँवर क्षेत्री गरेर सबै आर्य-खस समूहका निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै पछि मनोनित गएिको तीनजना वरिष्ठ नेता पनि एकजना भुसाल थरका, एकजना हमाल थरका ठकुरी र अर्का एकजना बस्नेत थरका क्षेत्री रहेका छन् ।

त्यसैले आगामी दिनमा नेपालका ठूला र मूलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टीले गरेको अहिले जुन अनिवार्य र कोटा तोकेरै ल्याउन व्यवस्था छ त्यसलाई खास गरिकन महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई, त्यो धेरै राम्रो हो तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । 

यसरी हेर्दा नेकपा (एस)मा निर्वाचित भएका १९ जना र मनोनित गरिएको तीनजना उपल्लो तहका २२ जना नेताहरूमध्ये पदाधिकारीमा १६ जना त आर्य-खस समूहभित्रका रहेका छन् । त्यसमा पनि १२ जना त बाहुनमात्रै रहेका छन् । अब २२ जनामा १६ जनालाई एक सय मान्दा कति प्रतिशत आर्य-खस समूहको प्रतिनिधित्वि भयो, अनि १६ जनालाई एक सय मान्दा १२ जना बाहुन हुनुभनेको कति प्रतिशत बाहुन जात समूहको प्रतिनिधित्व भयो ?

यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालका ठूला अथवा मूलधार भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये उनीहरूको सचिवालयलाई मात्रै आधार मानेर भन्ने हो भने, अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माके)को सचिवालय अलि बढी समावेशी रहेको देखिन्छ । अझ नेपाली कांग्रेसले त आठवटा क्लस्टर छुट्याएर कम्तीमा पनि सहमहान्त्री तहको पद सिर्जना गरेर पदाधिकारी तहमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । उता कम्युनिष्ट पार्टीहरूको स्थायी समिति, पोलिटब्युरो केन्द्रीय समिति आदिमा हेर्दाखेरी चाहिँ आर्य खसहरूको अत्यधिक सहभागिता रहेको छ ।

यो खालको स्थिति कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै नभएर प्रायः सबै ठूला र मूलधारका भनिने राजनीतिक पार्टीहरूमा रहेको छ । अझ अलि अगाडिका दशकका राजनीतिक पार्टीहरूको माथिल्लो निकाय अर्थात् केन्द्रीय समितिको चित्र हेर्ने हो भने त आर्य-खसबाहेक नेपालका अरू जातजाति, लिंग, क्षेत्र र समूहका मान्छेहरूको नगन्य मात्रै उपस्थिति रहने गरेको थियो । अहिले चाहिँ केही हदसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आप्mनो पार्टीमा कोटा नै तोकिएका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिका मानिसहरू निर्वाचित भएर राजनीतिक पार्टीहरूमा आउने अवसर पाएका छन् ।

त्यसैले आगामी दिनमा नेपालका ठूला र मूलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टीले गरेको अहिले जुन अनिवार्य र कोटा तोकेरै ल्याउन व्यवस्था छ त्यसलाई खास गरिकन महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई, त्यो धेरै राम्रो हो तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले आगामी दिनमा भिन्न क्षमता भएका, बौद्धिक अपांगता भएका, किसान, मजदुर, तेस्रो लिंगी आदिलाई पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा ल्याउने र सरकारमा सामेल गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अझ यो व्यवस्थालाई जति सक्दो चाँडो लागू गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके साँच्चै नेपालको लोकतन्त्र समावेशीकरण विश्वमा देखाउन लायक हुनेछ ।

त्यसैले गर्दा अब हामीले सकेसम्म निजामती कर्मचारी, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, विश्वविद्यालय, विद्यालय लगायत अन्य खाले राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीमा सकेसम्म सबैलाई समेट्नका लागि गरेको अनिवार्य र कोटा व्यवस्था जस्तै सरकार बनाउँदा पनि महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका आदिलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा अनिवार्य नियुक्ति गर्नैपर्ने, व्यवस्था गरौं । त्यसो गर्न सके नेपालमा समावेशीकरणको मर्मलाई हामीले बुझेको ठहर्ने छ ।

अब त जुन जात अथवा जातिको जति जनसंख्या छ, सोही आधारमा सबैलाई समेटेर लाने र, समानुपातिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जाने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टी, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, निजामती प्रशासन, संवैधानिक अंग, राजदूत, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम, विद्यालयलगायत सबै क्षेत्रमा आर्य-खस समूहका कामरेडले त्यसमा पनि ‘बाहुन’ कामरेडहरूले ठूलो त्याग र बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ninamkirat123@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *