काठमाडाैं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पुराना मानसिकता भएका कर्मचारीहरुका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार २१ औं निजामति दिवसको अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको कार्यत्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको मानसिकताको कारणले पनि समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयन र राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजामति कर्मचारीको भएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न निजामति कर्मचारी चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । मुख्य सचिव अर्यालले नयाँ व्यवस्था संघीयता आयो तर पुराना मानसिकताका कर्मचारीहरुका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले रहेका प्रशाशकहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ३० वर्षसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा रमाएर आएका बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुक संघीयतामा लागूपछि पनि धेरै कर्मचारीहरु काठमाडौं छोडेर बाहिर जान नचाहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनिक पुनःसंरचना वा संघीय भावना बमोजिम कानूनले परिभाषित गरे पनि पुरानै कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयन गर्नको लागि अफ्ठ्यारो परेको बताउनु भयो । मुख्यसचिव अर्यालले अहिले सिंहदरबारभित्र मात्रै कर्मचारी देखिए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनैपनि कर्मचारीलाई दरबन्दी भन्दा बढी नराख्न निर्देशन दिँदै दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखेर तलब खुवाएको भएपनि असुल उपर गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा कानूनमा समस्या नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा समस्या भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘निजामति कर्मचारीहरुका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले निजामति सेवा ऐन ड्राफ्ट भएर विभिन्न चरणमा छलफलहरु भइरहेका छन् । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल शुरु भएको छ । ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाको समस्या सम्बोधनको लागि समावेश भएको छ । क्षमता र व्यवसायीकता विकासका कुरा पनि आएका छन् । प्रशासनिक संघीयता नहुँदा सर्भिस डेलिभरीमा धेरै असर परेको छ । सबै ठाउँमा पदपूर्ति गर्न सकिन । स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गर्न र कर तिर्न जाँदा बुझाउन पाएको अवस्था छ । त्यो यर्थाथ हो । किन त्यस्तो भयो भन्दा निजामति सेवा ऐनसँग सम्बन्ध छ । सेवा दिन सकिएको छैन । त्यसको आलोचना संघीय सरकारले लिनुपरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामति कर्मचारी नै हौं । तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । निजामति ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । समस्या नयाँ संघीयता आयो तर पुराना मानसिकताका कर्मचारीहरु संघीयता कार्यान्वयन गर्न उद्दत भएका छौँ । मानसिकताको समस्या हो । समस्या यहाँ छ । यो विषयमा छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ३० वर्षसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा रमाएका कर्मचारी छौँ । मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै समस्याहरु छन् । काठमाडौं छाडेर बाहिर जान चाहन्दैनौं । प्रशासनिक पुनःसंरचना वा संघीय भावना बमोजिम कानूनले परिभाषित गरेका विषय हुन् । ती कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अफ्ठ्यारो परेको छ । अहिले सिंहदरबारभित्र मात्रै कर्मचारी देखिएको छ । तर स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । कुनैपनि कर्मचारीलाई दरबन्दी भन्दा बढी राख्नु हुँदैन । राखेर तलब खुवाएको भएपनि असुल उपर गर्नुप¥यो । कानूनमा समस्या छैन कार्यान्वयनमा समस्या हो ।’
उहाँले निजामति कर्मचारीहरुका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले निजामति सेवा नयाँ ऐनमा आजदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल शुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाको समस्या सम्बोधनको लागि समावेश भएको बताउनु भयो। उहाँले प्रशासनिक संघीयता नहुँदा सर्भिस डेलिभरीमा धेरै असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा जन्म दर्ता गर्न र कर तिर्न नपाएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी अभावको कारण सरकारले जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिन नसक्दा आलोचना संघीय सरकारले व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो ।
