काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सर्त तोकिएको प्रचलित कानुनलाई फराकिलो बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेश गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षको अदालतले व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले २०८० साउन ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ एक वर्षपछि बुधबार ल्याएको हो ।
झापाका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि नजिककी फुपूकी छोरी बहिनीसँग रक्त समूह मिलेको तर कानुनले नदिएको भन्दै अस्पतालले रोकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले बाँच्न पाउने अधिकारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मिर्गौला दिन पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको थियो । निवेदकले फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनीसरह नाताकी लक्ष्मी विष्टले स्वेच्छिक रूपमा मिर्गौला दान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रीत पुर्याई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू गराउनू भनी निवेदकको मागबमोजिम गत वर्ष साउनमै परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको हो ।
साथै मानवीय गरिबीको आडमा हुनसक्ने खरिदबिक्री वा शोषण समेतलाई ध्यानमा राख्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको सुझाव छ । भइरहेको कानुनले नजिकका आफन्त बाहेकको अंग प्रत्यारोपण नपाइने मापदण्डका कारण बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको व्याख्या अदालतले गरेको छ ।
कानुनले नातेदारमा समावेश हुनेगरी व्याख्या नगरेको पनि अदालतले विश्लेषण गरेको छ । ‘मामा माइजू, काका काकी, फुपूफुपाजु जस्ता नातेदार समावेश गरिरहेको स्थितिमा केवल महिलातर्फका कारणले वा शाब्दिक छुटका कारणले सोही नातासम्बद्ध नातेदारलाई बाहेक गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चबाट भएको यसअघिको नजिर त्रिरत्न तुलाधरविरुद्ध विशेष पुलिस विभागसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ऐनको एक तरिकाबाट व्याख्या गर्दा संविधान संगत हुन्छ र दोस्रो तरिकाबाट व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनुपर्छ,’ भनी कानुनको व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त आदेशबाट ऐनमा पहिलो संशोधन (२०७२ फागुन १३) भई नजिकको नातेदारको परिभाषाले केही विस्तृत नाता परिभाषित गरे तापनि अपूर्ण देखिन आएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था हेर्दा नातेदारबाहेक व्यक्तिको अंगदान गर्नसक्ने र अंगग्रहण गर्नसक्ने सम्बन्धमा बृहद अवधारणा रहेको पाइन्छ । नेपालबाहेक उपरोक्त उल्लिखित प्रायः देशमा खरिद बिक्रीलाई नियन्त्रित र गैरकानुनी करार गर्दै स्वेच्छापूर्वक, परोपकारी धारणाबाट कसैले अंगदान र ग्रहणको अवस्था हुन गएमा जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको रूपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ । डब्लुएचओ जस्तो विश्व स्वीकार्य संस्थाले पनि अंगदानलाई नातेदार वा त्यसभन्दा बाहेक पनि स्वेच्छा, परोपकारिता तथा अंग ग्रहणकर्ताको सर्वोत्तम हित तथा दाताको स्वेच्छा र निजको स्वास्थ्य परिस्थिति हेरी दाताको परिधि फराकिलो बनाउने बृहद अवधारणाबाट हेर्नुपर्ने मतको मापदण्ड गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच