नेपाल, बंगलादेश हुन्छ, हुँदैन !

नमागिएको सल्लाह :
नेपालमा पनि संसददेखि सडकसम्म हालसालै छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको चर्चा छ । त्यसमा केही वर्षअगाडि श्रीलंकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । दुवै देशमा संसद्मा सुविधाजनक बहुमत, राज्य शक्तिमा एकलौटी, स्थापित राजनीतिक घरानाका स्थापित दलहरू, ती दलको देशव्यापी संगठन, मर्न मार्न तयार हुने कार्यकर्ता, अनुकूलको सुरक्षा निकाय, भारतसँग सुमधुर र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध सबै भए तापनि ती देशका कार्यकारी प्रमुखहरूले सत्तामात्र होइन देश नै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अझ बंगलादेशको त श्रीलंकाको भन्दा अनुकूलता थियो । संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तो छँदै थियो । राजनीतिक रूपमा पनि दक्षिणपूर्वी एशियाको आर्थिक शक्तिको रूपमा उदय भएको थियो । दुई करोडभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरिबीबाट मुक्त भएका थिए । लगानीको अवसर बढेको थियो । लगानी बढेका कारण रोजगारी पनि बढेको थियो । विशाल छिमेकी भारतसँग सुदृढ परम्परागत सम्बन्ध थियो । अर्को शक्ति चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध थियो । राजनीतिक स्थायित्व र अवामी लिगकी नेतृ शेख हसिनाको पकड देखेर विश्वका अन्य देश पनि बंगलादेशसँग हात मिलाउँन इच्छुक थिए । देशभित्रको अन्तिम शक्ति सेनाका प्रमुख पनि हसिनाका नातेदार थिए । यति हुँदाहुँदै अकल्पनीय रूपमा पासा पल्टियो ।

नागरिकका स्वतन्त्रतालाई खासै संकुचन गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जालको छाडापनलाई नियल्दा नागरिक स्वतन्त्रता बढी भएको त होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ, उठिरहेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बंगलादेशको जस्तो नागरिक असन्तोषको ज्वारभाटा आउला ? सामान्य उत्तर हुन्छ- सजिलो छैन ।

बंगलादेशको सत्तापलटको घटनाको उदाहरण दिएर सरकारलाई तर्साउने कामले नेपालमा पनि व्यापकता पाएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अग्रपंक्तिमा छँदैछ । अन्य साना दललाई पनि बंगलादेशको उदाहरण दिन सजिलो भएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? सामान्य राजनीतिक अक्कल भएको चोर, डाँका, अपराधी र धर्मान्ध समूह, विभजनकारी तत्वहरू राज्य संयन्त्रका कुनै निकायसँग असन्तुष्ट भयो भने नेपाललाई बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

यस आलेखमा नेपालमा बंगलादेशको जस्तो परिस्थिति आउने सम्भावना छ वा छैन भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ । दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको र त्यस सरकारलाई अन्य साना दलले समर्थन गरेका कारण सरकारलाई दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमत रहेको छ । समकालीन नेताहरूमा सूचना प्राप्त गर्ने र ग्रहण गर्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्री छन्, विप्रेषणको कारण नै भए पनि अर्थतन्त्रका बाहृय सूचकहरू अनुकूल रहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति हरेक महिना बढ्दो छ ।

नागरिकका स्वतन्त्रतालाई खासै संकुचन गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जालको छाडापनलाई नियल्दा नागरिक स्वतन्त्रता बढी भएको त होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । प्रश्नहरू उठी नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बंगलादेशको जस्तो नागरिक असन्तोषको ज्वारभाटा आउला ? सामान्य उत्तर हुन्छ- सजिलो छैन । नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको नेपाल बंगलादेश हुनसक्छ भन्ने भनाइको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका पद नसुहाउँदो अभिव्यक्ति सभ्य नागरिकलाई अपाच्य हुने किसिमको आएको छ । टिआरसी विधेयकमा सहमति भएर कानुन बनेको मसी नसुक्दै आएको अभिव्यक्तिले समाजलाई झन् विभाजित गर्ने खतरा बढेको छ ।

टिआरसी विधेयकमा भएको सहमतिको वातावरणलाई मलजल गर्नुपर्नेमा माओवादी द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने भाषामा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष गालिगलौजमा उत्रनु गतिलो काम होइन । नेपाल, बंगलादेश हुँदैन भन्ने आधार धेरै छन् । ती तथ्यतथ्यांक देखाएर सम्बन्धित निकायमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्नेमा हामीले १५ हजार मानिस मारेका छौं र बंगलादेश हुने, हामीले लुटपाट गरेका छौं र ? जस्ता पँधेर्नी झगडा जस्तो लाग्ने भाषा प्रयोगले विवादलाई मलजलमात्र गरेको छ ।

नेपालमा बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक उथलपुथल नहुने आधारहरू हुन्, नेपालमा युवाहरूले आशा देखिरहेका छैनन् । युवाको आर्थिक हैसियत अनुसार विदेश जाने लक्ष्य बन्ने क्रम सुरु भएको धेरै भइसक्यो । यो बढ्दो क्रममा छ । विदेश जान नसक्नु कमजोर हुनु हो जस्तो बुझाइ बन्न लागेको छ । तर, नेपालमा बंगलादेशको भन्दा फरक परिस्थिति छ-मनमा लागेको असन्तुष्टिलाई पोख्न पाइन्छ ।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सेमिनार, बैठक, भेला, आमसभाका माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो मनमा लागेका भावनाहरू व्यक्त गर्न पाउँछन् । यस्तो स्वतन्त्रताले मानिसलाई विद्रोही हुन रोक्दो रहेछ । श्रीलंका, बंगलादेशका घटनालाई मध्यनजर राखेर नै होला, सरकारले पनि केही घटनाबाट नागरिक आवाज सुन्न थालेको संकेत दिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्नु यसको पहिलो उदाहरण हो ।

धेरै जनताले रुचाएका, नेपाललाई अँध्यारो युगबाट उज्यालोमा प्रवेश गराएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि समाजमा छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्यमी व्यापारीको अनावश्यक पक्षपोषण गरेकोमा विरोध भएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा माकुराको जालो लागिसकेको छ । त्यस्ता प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री नै नियुक्त भएको दिनदेखि किन घिसिङसँग नसुहाउने पौंठाजोरी खेल्न थालेका हुन्, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

नेविप्राका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन र फसाउनका लागि मरिहत्ते गरिरहेको राज्य संयन्त्र जनताको आवाज सुनेर पछि हट्ने परिस्थितिमा पुगेको छ । यस्ता केही उदाहरणबाट सरकार जनमतको प्रतिक्रयाबाट सच्चिन खोजेको हो कि भन्ने आधारसम्म मिलेको छ । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनेको छैन । लगानीविना रोजगारी सिर्जना हुने कुरा भएन । क्रयशक्तिमा आएको कमीले बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग नै घटेको छ ।

यसको कारण भएका उद्योगधन्धा पनि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छैनन् । नयाँ उद्योग खोल्ने विषय त टाढाको कुरा भयो । निजी क्षेत्रप्रति सिआइबी जस्ता निकायको धरपकडले पनि लगानीकर्तालाई बेचैन बनाएको छ । पूर्ण व्यावसायिक नभएको कारण सत्तानजिकको राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा चल्ने, भनसुन र धनसुन नभई नचल्ने भनेर आलोचित बनिरहेको प्रहरी निकायबाट को कुन बेला कसरी कोपभाजनमा पर्ने हो भन्ने भय छ । भयभीत निजी क्षेत्रको मनोबल उचो नबनाएसम्म कसैका फोस्रा आश्वासनले लगानीमा वृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

तथापि, दुई ठूला पार्टी मिलेकाले निजी क्षेत्र केही आश्वस्त बनेको छ । शेयर मार्केटमा आएको सुधारले पनि केही राम्रो संकेत गरेको छ, यद्यपि, शेयर मार्केटमा आएको सुधार कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्यमा आएको सुधारको कारण होइन । कोही मन्त्री हुनु र नहुनुको कारण शेयर मार्केटमा देखिने परिवर्तनलाई स्थायी किसिमको परिवर्तन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । शेयर मार्केटमा देखिएको केही चहल पहलले सामान्य मानिसको व्यस्तता बढेको छ, केहीले कमाएका छन्, कतिपयले गुमाएका पनि होलान् तर चलायमान हुनु राम्रो संकेत भने पक्कै हो ।

विद्युत्मा लगभग आत्मनिर्भर बनी निर्यात गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राम्रै आम्दानी गर्न थालेको छ । सूचना प्रविधिजन्य उत्पादनबाट पनि राम्रो आम्दानीका संकेरू देखिएका छन् । सिमेन्ट, किंकर जस्ता उत्पादनले पनि निर्यातको आशा जगाएका छन् । स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरिदिएको अवस्थामा स्थानीय स्तरको उत्पादन पनि बढ्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता उत्पादनको बढोत्तरी नै स्थायी र परिणाममुखी हुने भएकाले स्थानीय निकायहरू पनि यस्ता उत्पादनको प्रवर्धनमा लागेको परिस्थिति धेरै पालिकामा बनेको छ ।

सत्तारुढ दुई ठूला पार्टीहरूको संगठन तल्लो तहसम्म रहेको र पार्टीहरूको आपसी सम्बन्ध द्वेषपूर्ण नभएको कारण जनतामा रहेको निराशालाई चिर्न सजिलो परिस्थिति रहेको छ । जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको पहुँच लगभग सबै जनतामा पुगेको कारण पनि भ्रम र अफवाहको पछि लागेर तत्कालका लागि जनता विद्रोहमा लाग्ने परिस्थिति देखिएको छैन । बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने आधार कुनै दिशाबाट पनि आशाको किरण नदेखिएकाले दैनिक विदेशिने युवाको संख्या लगभग ३००० रहेको छ । यो युवा शक्तिलाई आशाको किरण नदेखाएसम्म युवा पलायनको क्रममा कमी आउँने अवस्था छैन ।

यसका लागि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन सम्भव छैन । आवश्यक पनि छैन । कारण हो-नेपालले अपनाएको संघीयता र समावेशीमा आधारित बहुदलीय प्रणाली विश्वमा प्रचलनमा रहेका राजनीतिक प्रणालीमध्येको उत्तम प्रणाली हो । नेपालमा खाँचो भएको भनिएको दूरदर्शी र सामूहिक स्वार्थ भएको राजनेताको हो । अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो राजनीतिक नेतृत्वबाट शासन भइरहेको छ वा भविष्यमा हुने सम्भावना छ ?

केही दिनअगाडि गौरा पर्व मनाउने कार्यक्रममा केही युवाको समूहले वर्तमान प्रधानमन्त्री र दुई वर्षपछि हुने भनिएका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाम नै लिएर विरोध गरे । यी युवाहरू कोहीबाट परिचालित भए, अलग विषय भयो, त्यसो होइन भने त्यो स्वतन्त्र नागरिक आवाज हो । त्यसलाई पूर्वसंकेतका रूपमा बुझिनुपर्दछ । भइरहेका र हुनेवाला भनिएका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको युवा असन्तुष्टि किन आयो होला ? केही चर्चा गरौं । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली विसं २०५१ सालमा गृहमन्त्रीको रूपमा सत्तारोहण भएदेखि नेपाली जनताले राम्रोसँग सुन्दै आएको नाम हो । राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले त्यसभन्दा अगाडिदेखि ।

एमाले माओवादी एकीकरणपछिको लगभग दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाएकै हुन् । सहयात्री नेतासँग शक्ति बाँडफाँडमा ढंग नपुगेको, अहंकार हावी भएको र झण्डै नेपालको वर्तमान संविधान नै डिरेल भएर मनमौजी व्याख्या गर्ने अवस्थाबाट जोगिएको हो । त्यसमा राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीसमेतको साथ पाएर नेपालको राजनीति शेख हसिनाकरण हुनबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायिक मन भएका न्यायाधीशले जोगाएको तथ्य सबैका सामु छर्लंग छ ।

भन्नुको मतलब हो-वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा समन्वयकारी भएर मुलुकका समस्यालाई निकास दिने ढंग र क्षमता जनताले देखेका छैनन् । उनी नसुध्रिएको पछिल्लो उदाहरण हो–सत्ता विमुख भएका र आफ्नै पार्टीमा तनाव खेपिरहेका पूर्वसहयात्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालसँग अप्रासंगिक विषय झिकेर टकराव सिर्जना गर्ने काम । अब नेपाली जनताले टकराव, आन्दोलन, नेपाल बन्द र कुनै पनि किसिमको राजनीतिक क्रान्ति खोजेका होइनन् । जनताले राजनीतिक समन्वय, सहमति र आर्थिक समृद्धि खोजेको हो । यो जनताको भावनालाई हृदयंगम गर्ने कि नगर्ने ? बंगलादेश पथमा जाने कि सुध्रिन मनसा वाचा कर्मणा तयार बन्ने यसमा छनौट गर्नुपर्ने भएको छ ।

आशा जगाउन सक्ने र सपना देखाउन सक्ने नेतृत्वलाई पहिचान गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र त्याग गर्न सभापति देउवालाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेको अनुरोधमा नेपाली समाजको समर्थन रहेको पाइन्छ ।

अब चर्चा गरौँ केही समयको अन्तरालपछि हुने भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विषयमा । सांसद किनबेच गरेर राजनीतिलाई विकृत बनाएको, बहुदलीय व्यवस्था राजालाई बुझाएको आरोप खेपिरहेका, राजाबाट असक्षम घोषणासहित प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति वयोवृद्ध नेता शेरबहादुर देउवा अबको करिब दुई वर्षपछिका नेपालका सम्भावित प्रधानमन्त्री हुन् । के नेपाली जनताले दुई वर्षपछिको नेपालमा, नेपाली जनता खास गरी आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित नेपाली युवाले हेर्न चाहेको प्रधानमन्त्री देउवा जस्तै व्यक्तित्व हो ।

हो-आदरणीय वयोवृद्ध नेता जनताबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । संसदीय दलमा हालसम्म उहाँको स्पष्ट बहुमत छ । विवेकलाई बन्धकमा राख्नुपर्ने पार्टीका सांसदले दुई वर्षपछि उहाँलाई समर्थन पनि गर्लान् । पार्टीभित्रको केन्द्रीय समितिमा दुई महामन्त्रीलगायत केही पदाधिकारीहरू कवाफमा हड्डी जस्तो भए तापनि लगभग असी प्रतिशत बहुमत छ । नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री हुने प्राविधिक पक्ष मजबुत छ । यति हुँदाहुँदै निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ-दुई वर्षपछि नेपालका युवामा आशा सञ्चार गराउने नेता प्रधानमन्त्री देउवा हुन सक्दैनन् ।

गएको केन्द्रीय समिति बैठकमा एकजना युवा महामन्त्रीले हिम्मत गरेर त्याग गर्न भन्नुभयो तर उहाँको भनाइ नसकिँदै नेता देउवाको प्रतिक्रिया थियो-म त्याग गर्न सक्दिन, महामन्त्री शर्मालाई त्यसो भनेबापत ठूलो मूल्य चुकाउँनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भन्ने आँट गर्नुको कारण हो- उनी नेताबाट होइन जनताबाट यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । महामन्त्री शर्माले यो हिम्मत गरेर नेपाली जनताको भावना बोले र यसले जनतामा उनको झन् बढी अनुमोदन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । देउवा-ओलीपछिका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने विषयले उनी प्रधानमन्त्री भएपछि लाभ पाउने आशामा रहेका सीमित व्यक्तिबाहेक कसैमा आशाको सञ्चार गराएको छैन/गर्ने छैन, सहजै भन्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने उहाँ र उहाँकी पत्नीविरुद्धका लगभग ९९ प्रतिशत प्रतिक्रियाहरू कठोर आलोचनापूर्ण हुन्छन् ।

कतिपय त हेर्न लायक पनि हुँदैनन् । आलोचना नहोस् पनि कसरी ? असी नाघेको जीर्ण शरीर । पठन संस्कृति फिटिक्कै नभएको, न घटनाक्रमसँग अध्यावधिक हुने बानी, नाममात्रको सल्लाहकार समूह, कमजोर सूचना संयन्त्र, बोलीको कारण कमजोर सञ्चारसीप, बुढ्यौलीमा खेप्नुपर्ने अनावश्यक पारिवारिक दबाब, परिवारभित्रका सदस्याको बद्नाम व्यक्तित्व । मात्र छपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘काक चेष्टा र वको ध्यान’ । नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने नेतृत्व नभएको अवस्थामा बंगलादेशको जस्तो सानो विषयले उग्ररूप लिन समय लाग्दैन । सम्भावित देउवा नेतृत्वको सरकरको कार्यकाल अहिलेसम्मकै निराशापूर्ण र विष्फोटक बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको आँकलन गरिँदैछ । गएको संसदीय चुनावमा देउवा पक्षीय अधिकांश उम्मेदवार पराजित हुनु र जित्नेले पनि झिनो मतान्तरले जित्नुबाट पनि देउवाप्रतिको जनताको नकारात्मक सोचलाई बुझ्न सकिन्छ ।

सारांशमा, कांग्रेस, एमालेको उच्च नेतृत्वसँग जनताको विकर्षण, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत कांग्रेस–एमाले नेता आरोपित मुद्दामा देखिएको शिथिलता, यी प्रकरणलाई आधार बनाएर विपक्षीहरूले चर्काउने आन्दोलन, सुशासन र सेवा प्रवाहबाट जनता आजित हुनुपर्ने अवस्था, लगानी र रोजगार सृजनाको कमजोर अवस्था, राजदूत नियुक्तिमा अधिकांशमा चाकडीबाजको छनौट, न्याय परिषद्को विवादास्पद कामको कारण अदालतको कमजोर प्रभावकाकिता, मुख्यसचिव नियुक्तिमा वरिष्ठताको कदर नहुनु, सरकारका प्रवक्ताको विवादास्पद अभिव्यक्ति, कांग्रेस पार्टी भनेको कम्पनी भन्ने बुझाइ भएकी देउवा पत्नी आरजुको महत्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न सकिएन भने अबको दुई-तीन वर्षपछि नेपालमा बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन ।

जुन विद्रोह राजनीतिक प्रणालीभन्दा नेता लक्षित हुने सम्भावना बलवान छ । जुन विद्रोहलाई दबाउँन र ठूलो संख्यात्मक हताहती गर्न बंगलादेशमा जस्तै सेना तयार हुनेछैन । यस्तो जनविद्रोहलाई न त चाकडीबाज कार्यकर्ताले रोक्न सक्नेछन् न त आफूले सेवा गरेको वैदेशिक शक्तिले । त्यसैले आशा जगाउन सक्ने र सपना देखाउन सक्ने नेतृत्वलाई पहिचान गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र त्याग गर्न सभापति देउवालाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेको अनुरोधमा नेपाली समाजको समर्थन रहेको पाइन्छ । नेपालमा श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तो राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने कि नल्याउने छनौट गर्ने विषय दुई पार्टीका दुई ठूला नेताको विवेकमा निहित रहेको छ ।