काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । यो फैसला २०८० माघ ४ गते भएको थियो । जुन फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । गुठी सञ्चालनका लागि राखिएको जग्गा गुठियारहरूले संरक्षण र सञ्चालन गर्दै निरन्तरता दिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । यसको सट्टा मोहियानी हक भन्दै जग्गाको स्वामित्वमाथि नै दाबी गर्दा गुठीको पवित्र उद्देश्य खण्डित भएर धर्म लोप हुने सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको हो । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित चिलंचो भगवान् गुठीको जग्गा कमाउने धर्मबज्र बज्राचार्यले आफ्नोे नाममा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हाल्नुभएको थियो । त्यसमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेल सम्मिलित विशेष इजलासले मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
सर्भे नापी हुँदा जोताहा किसानका रूपमा आफ्नै नाममा कायम भएको बेहोरा उल्लेख गरेर बज्राचार्यले ‘गुठी रैतानी नम्बरी’ मा दर्ता गर्न गुठी संस्थानमा निवेदन दिनुभएको थियो । २०२२ सालको सर्भे नापीमा जोताहामा बज्राचार्यको नाम थियो । तर, २०३३ सालमा आएको गुठी संस्थान ऐनले आफ्नो मोहियानी हक खोसेको उहाँको जिकिर थियो ।
गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गालाई ‘गुठी रैतानी नम्बरी’ जग्गा भनिन्छ । तर, संस्थानले २०५९ सालमा यो जग्गा ‘गुठी तैनाथी’ का रूपमा दर्ता गरिदिएको थियो । संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गालाई ‘गुठी तैनाथी’ जग्गा भनिन्छ ।
संस्थानको निर्णयविरुद्ध बज्राचार्यले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । छुट गुठीका रूपमा जग्गा कायम हुनुपर्ने उहाँको माग दाबी थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरसिंह महराको इजलासले संस्थानको निर्णय बदर गरेर छुट गुठी कायम हुने फैसला गरेको थियो । यो फैसलाविरुद्ध संस्थान र बज्राचार्य दुवै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन पुगेका थिए । संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गा कायम गराउने माग दाबी गरेको थियो भने बज्राचार्यले गुठी रैतानी नम्बरी कायम गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
२०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर संस्थानकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध बज्राचार्य सर्वोच्च अदालतमा पुुग्नुभएको थियो । २०६७ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाएर जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो ।
यसविरुद्ध गुठी संस्थानले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । पुनरावलोकनको अनुमति पाएको १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले यो जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले ‘गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई खण्डित गर्नु नभई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरी निरन्तरता दिनु रहेको’ व्याख्या गरेको छ । गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक कायम गर्दा जाँदा त्यस्तो भाग टुक्र्याएर बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने इजलासको ठम्याई छ । गुठीको जग्गामा गुठियार मोही हुन पाउने कानुनी बन्दोबस्तसमेत नभएको इजलासले व्याख्या गरेको छ । मोहियानी हकदार कायम नै हुन नसक्ने मोहीलाई २०२२ सालभन्दा पछाडि आएको कानुनले पश्चातदर्शी असर पारेको भन्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । गुठीको जग्गा हिनामिना हुने जोखिमलाई रोक्न यो फैसला प्रभावकारी हुने मानिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुँयालको फरक मत
चार सदस्यीय न्यायाधीशको ठहरमा न्यायाधीश हरि फुँयालले भने चिलंचो गुठीको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जाँदा मोही लाग्नेमा त्यही बाँकी रहेको जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भन्ने कुरा न्यायसंगत नहुने जिकिर राख्दै फरक राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर, बहुमत न्यायाधीशको फैसला सदर भई न्यायाधीश फुँयालले भन्नुभएको छ,, ‘व्यक्तिको रूपमा लिई राजगुठी हुनुपर्ने जग्गाहरूलाई गुठी तैनाथी जग्गा कायम गराई गरेको गुठी तहसिल शाखा कार्यालयको मिति २०५८।६।१८ को राय र गुठी संस्थानको मिति २०५९।२।१५ को निर्णय बदरयोग्य देखिन्छ । न्यायको रोहमा समेत सोही अवस्थामा रहेको अन्य गुठियारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा पाएको तर निज मोहीसमेत कायम नहुनेगरी गरिएको निर्णय विचारणीय देखिन्छ । अतः यस परिवेशमा बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको विवादित कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गाहरुलाई गुठी तैनाथी कायम गर्ने निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन । कानुनबमोजिम गर्न गुठी तैनाथी कायम गर्ने निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन ।’
