काठमाडौं । कानूनविद् डा। विपिन अधिकारीले नेपाल–भारतले ईपीजी प्रतिवेदन अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
दुई मुलुकबीचको असमानतालाई हटाउन पनि सो प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसै अनुसार अघि बढ्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा लिखित पुस्तक ‘इन्टरनेशनल वाटरकोर्स लः अ परसपेक्टिभ अन नेपाल इण्डिया ओअपरेशन’ को समिक्षात्मक टिप्पणी गर्दै कानूनविद अधिकारीले दुई मुलुकबीचका देखिएका असमानका सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको जलस्रोतलाई दुई मुलुकबीचको भूराजनीतिको विषय बनाउन नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
कानूनविद् अधिकारीले भन्नुभयो, '‘नेपाल भारतीबीचको अनइक्वायल रिलेशन छ । हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । यो जुन हाम्रो इपिजीको कुरा छ । यसलाई पनि टुंग्याउनु पर्छ । र वाटरलाई जियोपोलिटिकल टुलका रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । अब यति कुरा भयो भने हाम्रो सम्बन्धमा देखिएका इरिटेशनहरु बाँकि रहँदैन । यो त चुट्की बजाएर सबै समाधान हुन्छन् ।’
कानूनविद अधिकारीले नेपालले विगतमा पनि भारतसँग कमजोर ढंगले प्रश्तुत हुँदा विगतमा भएका असमान खालको सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।