उत्तरगंगा आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढोरपाटनस्थित जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजना निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले उत्तरगंगा बनाउन लाग्ने बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिँदै तत्कालै काम थाल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

उक्त परियोजना सम्बन्धमा मन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठक बसेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरगंगाका लागि बजेट नपरेपछि सांसद भट्टचनले बजेट जुटाउन पहल सुरु गर्नुभएको थियो ।

भट्टचनकै पहलमा भएको बैठकमा मन्त्री पौडेलले प्राधिकरणलाई भन्नुभयो, ‘तत्कालै परियोजना सुरु गर्न कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । क्याबिनेटबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ प्राधिकरणको मुख्य लगानीमा काम सुरु गर्न सबै स्रोतको व्यवस्था गरिने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राम्रो परियोजना भएकाले विद्युत् प्राधिकरणले आफैं लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला यसको व्यवस्था गर्छु ।’

बैठकमा मन्त्री पौडेलले प्राधिकरणलाई भन्नुभयो ‘तत्कालै परियोजना सुरु गर्न कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । क्याबिनेटबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’

बैठकमा उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना मुलुककै मुहार फेर्ने परियोजना भएकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताउनुभयो । रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भई बग्ने उत्तरगंगालाई बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा ‘डाइभर्सन’ गरिने भएकाले विरोध रहेको निर्देशक घिसिङले जानकारी गराउनुभयो । तर, तत्कालै अर्थमन्त्री पौडेल र ऊर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘यो माथिबाटै राजनीतिक तहमा हामी समाधान गर्छौं । प्राधिकरणले काम सुरु गर्नुस् ।’

सो अवसरमा रुकुम पूर्वका लागि अहिले बग्ने खोलाको पानीभन्दा धेरै पानी छोडिने उत्तरगंगा पावर कम्पनीको प्राविधिक पक्षले जानकारी गराएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिकासहितको प्रतिनिधिले यसअघि परियोजना तत्काल सुचारु गर्न माग राखेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत साउन ७ गते पारियोजना छिट्टै सुचारु हुने जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा सांसद भट्टचनले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार वर्षभित्रै काम सुरु हुने जानकारी गराउनुभयो तर बजेट थिएन । तत्काल कामका लागि बजेट व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक राखिएको हो । आजको बैठकबाट छ महिनाभित्र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको काम थालनी हुन्छ ।’

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ । जलाशयले प्रभावित जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा तत्कालै अध्ययन गर्नसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । तत्कालै अधिकरण गरेर मुआब्जा नगरी खण्ड-खण्डमा गर्ने गरी काम अघि बढाउने बैठकमा सहमति भएको छ । जलाशयबाट १६ सय हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । हाल विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको ‘रिभ्यु अफ फिजिबिलिटी स्टडी एण्ड इन बेसिन एण्ड इन्टर बेसिन अप्सन स्टडी’को कार्य भइरहेको छ । पहिलो अध्ययनले आठ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाए पनि पछिल्लो अध्ययनले आठ सय २१ मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको छ । पहिलो चरणमा आठ सय २१ मेगावाट उत्पादन भए पनि चरणबद्ध विद्युत् उत्पादन गृह थप गरेमा १२ देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने विज्ञहरूले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिबारे पत्राचार
अर्थ मन्त्रालयले पूर्वपरामर्श गरेरमात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको सूची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न भनेको छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा गई आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरणसमेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षीय दायित्वमा रहने हो, त्यसको यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थ मन्त्रालमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चितता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।