काठमाडौं । पार्टी संगठनभन्दा सत्ता र सरकारमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सांगठनिक गतिविधिमा सक्रिय हुने तयारी गरेको छ । अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसले विगतमा जस्तै पार्टी गतिविधिमा ध्यान दिन छोड्ने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ताहरूमा छ । तर, यसपटक भने सत्तासँगै पार्टी गतिविधिलाई पनिसँगै लैजाने कांग्रेसको तयारी छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभर एक सय दिनको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउनका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने कांग्रेसको तयारी छ । निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउनका लागि भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन उन्मुख गराउने गरी निर्देशक समिति बनाउन लागिएको हो ।
आठ सहमहामन्त्री मध्येबाट मन्त्री रहनुभएका बद्रीप्रसाद पाण्डेबाहेक अन्यले एक/एक भ्रातृ संस्थाको निर्देशक समिति संयोजक हुनेगरी तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन् । संयोजकसहित प्रत्येक निर्देशक समितिमा तीनजना हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भन्नुभयो, ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । सहमहामन्त्रीहरू संयोजक बन्नुहुन्छ । पदाधिकारी बैठक बसेर छिट्टै सबै नाम टुंगो लगाउने तयारी छ ।’
निर्देशक समितिलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण, विधानमा समयानुकूल परिमार्जन, आन्तरिक समस्याको निकास दिने अधिकार दिने बताइएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार सहमहामन्त्रीहरू किशोर सिंह राठौरलाई नेविसंघ, महेन्द्र यादवलाई तरुण दल, भीष्म आङदेम्बेलाई महिला संघको निर्देशक समिति बनाउन लागिएको छ । नेपाली कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामा ११ वटा तदर्थ कार्य समिति छन् ।
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ र मुस्लिम संघमा मात्रै निर्वाचित कार्यसमिति छन् । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, किसान महासंघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, दलित संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, ठाकुर समाज र थारू संघले लामो समय बितिसक्दा पनि अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकेका छैनन् । ३ फागुन २०७८ मा पार्टी केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन गर्न नसकेका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । महाधिवेशन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका भ्रातृ संस्थालाई यही वर्षको अन्तिमसम्म निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।
महाधिवेशन गराउनका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीले २०७८ देखि पटक/पटक तदर्थ समितिको अवधि बढाउँदै यसै वर्षको अन्तिमसम्म समय दिएको छ । भ्रातृ संस्थाले अधिवेशन गर्न नसकेपछि ठूलो आकारको तदर्थ समिति बनाइएको छ । नेविसंघ ७५२, तरुण दल ४०१, महिला संघ ५३, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ ५२, भूतपूर्व सैनिक संघ ७९, किसान महासंघ ४६ सदस्यीय तदर्थ समिति छ ।
महानगर प्रमुखले नागरिकलाई आतंकित बनाएको आरोप
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले खोलाको दायाँबायाँ थप मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पशुपतिनाथदेखि बस्तीहरू जोखिममा पर्ने दाबी गरेको छ । बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा लगायतका नदी खोलाहरूको किनाराबाट दायाँ-बायाँ २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५÷८÷१ को प्रावधानलाई थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले २०८१/४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गरेको थियो । महानगर सभापति निलकाजी शाक्य र नेत्री सिर्जना सिंहले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुहृयेश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्दछन् ।
यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरूको पुराना बस्ती, वासस्थान र धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने तथा कालान्तरमा लोप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महसुस गरेको छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र आवास स्थानको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरवासीको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ । कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यकालिका सदस्यहरूसँग छलफलसमेत नगरी काठमाडौं महानगरका प्रमुखले एकल निर्णयबाट मिति २०८१/४/३० गते पत्रिकामा सूचना निकाल्दा त्यसले नगरवासीहरूलाई आतंकित बनाएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
