काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्ज-१७ की निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै पीडित र अधिकारकर्मीहरू करिब एक महिनादेखि काठमाडौं आएर फेरि धर्ना दिइरहेका छन् । निर्मलाको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न भनिएका अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई कानुनी सजाय दिनुको साटो लुम्बिनी प्रदेशमा वनमन्त्री बनाइएपछि पीडितहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । रुबि खानसहितका अधिकारकर्मी महिलाहरूले २५ साउनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । पटक-पटक सरकारसँग सहमति गर्दै, फर्किंदै गरेका उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना हुनैलाग्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।
यसअघि धर्ना र अनशन तोडेर गृह मन्त्रालयसँग सहमति गरी उनीहरू ११ असारमा घर फर्किएका थिए । तर, सहमति भएको डेढ महिना नबित्दै उनीहरू फेरि सरकारविरुद्ध धर्ना बस्न माइतीघर मण्डलामा आइपुगेका हुन् ।
१० असारको राति गरिएको सहमतिमा ‘निर्मला कुर्मी अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान शीघ्र निरूपण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने’ उल्लेख थियो । तर, अनुसन्धान त परको कुरा उल्टै अपहरण तथा हत्याको आरोप लागेका प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नुभयो । कुर्मी २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ विगतमा संविधानसभा सदस्यमा पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
कांग्रेसले सांसद कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै रुबि खान मात्र होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका थिए । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । उल्टै आन्दोलनकारीमाथि बारम्बार धरपकड हुँदै आएको छ । निर्मलालाई न्याय माग्दै दैनिकजसो धर्नामा बस्दै आएका उनीहरूलाई बेलाबेलामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै पक्राउ गर्ने गरेको छ ।
२५ माघ ०७५ को राति अचानक निर्मला बेपत्ता हुनुभएको थियो । उहाँको अपहरणपछि हत्या भएको भनिए पनि अहिलेसम्म शव फेला पर्न सकेको छैन । उक्त प्रकरणमा नेपालगञ्ज-१७ कै बादशाह कुर्मी, कृष्णकुरारी सिंह, कुँवर बब्बर सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह तथा नेपालगञ्ज-१८ का रमेश थापा र पावर्ती विष्ट संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले जाहेरी दिनुभएको थियो । बादशाहमाथि गृह मन्त्रालयको छानविन समितिले समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट निर्वाचित कुर्मी पहुँचको आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आउनुभएको छ ।
लोकतन्त्रमा योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन्छ ? : अधिकारकर्मी खान
आफूहरूका मागबारे सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण पटक-पटक आन्दोलन गर्नुपरेको महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले बताउनुभयो । गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पीडित पक्षलाई थप पीडा थपिएको उहाँको भनाइ छ । गम्भीर अपराधका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै मन्त्री बनाइनु लज्जाको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले हामीसँग सो अपराधको यथाशीघ्र सिआइबीबाट अनुसन्धान गराएर मुद्दा अघि बढाउने सहमति गरेको छ । तर, चार वर्षसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन,’ अधिकारकर्मी खानले भन्नुभयो, ‘उल्टै मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो । लोकतन्त्रमा योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन्छ ?’
१८ दिन अनशन बसेर आफूहरू नेपालगञ्ज फर्केपछि सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुबीको छ । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा कुर्मीमाथि कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो, नयाँ सरकार बनेपछि कारबाही हुनेमा आशंका बढेको छ,’ खानले भन्नुभयो, ‘करिब एक महिनासम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले थाहा नपाएजस्तो गरेको छ, यसले मुलुकमा कानुनी राज्य छ भन्ने अनुभूति र विश्वास भएको छैन ।’
कुर्मीलाई यसअघिको सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्चमा आवद्ध महिलाहरू विगतमा पनि पटक-पटक नेपालगञ्जबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आमरण अनशनसमेत बसेका थिए । अनशनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै निर्मलालाई अपहरण र बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो । खानलगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने वचन दिनुभएको थियो ।
घटनाको छानविन नहुँदा राज्यमाथि नै नागरिकको विश्वास टुट्दै गएको छ : अधिकारकर्मी शाह
घटना भएको लामो समय भइसक्दा सरकारले छानविनमा कुनै चासो नदिएको अधिकारकर्मीको आरोप छ । महिला दबाब समूहकी अध्यक्ष कल्याणी शाह घटना भएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि सरकार सुनेको नसुन्यै गरेर बसेको बताउनुहुन्छ । अमानवीय घटनाबारे बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘दर्दनाक अमानवीय घटना भएको यत्रो समय भइसक्यो । योबीचमा धेरै सरकार र गृहमन्त्री परिवर्तन भए । हामीले पटकैपिच्छे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर, मुद्दा जहाँको त्यही छ । अगाडि बढेको छैन । थन्केको थन्कियै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेरै भन्यौँ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भनियो । अहिले पनि भनिरहेका छौँ । घटना के हो भन्ने कुरा त छानविन गर्नुपर्यो नि । अहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ । सदनदेखि सडकसम्म कुरा उठेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’ घटनामा संलग्न रहेको भनिएका आरोपितलाई मन्त्री बनाइँदा नेपालमा न्याय नभएको भान भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले निर्मला कुर्मीको अपहरण हत्याको घटना छानविन नै गर्न नचाहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । यस्ता घटनामा संवेदशील नहुनुले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास टुट्दै जाने उहाँको भनाइ छ । ‘सदनदेखि सडकसम्म निर्मलाको न्यायका लागि आवाज उठिरहेको छ । आन्दोलन भइरहेका छन् । तर, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुको साटो आरोपितलाई नै मन्त्री इनाम दिइयो । यसले हाम्रो देशमा न्याय छैन भन्ने देखिन्छ । हामीले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो एउटा महिलाको मात्रै कुरा होइन । यस्ता मुद्दामा सरकारले नसुन्ने रहेछ भन्ने पर्ने भयो । यसले अन्ततः राज्यमाथि नै नागरिकको विश्वास टुट्छ । विश्वास हराउन थाल्छ । पीडितले न्याय पाउँछ र पीडकले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वास गुम्न जान्छ । राज्यमाथि नै विश्वासको खडेरी हुन्छ ।’ निर्मलालाई न्याय दिलाउन आफूहरूले निरन्तर संघर्ष गर्र्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तो थियो निर्मलाको जीवन बिथोल्ने दर्दनाक घटना
बाँके नेपालगञ्ज-१७ की निर्मला कुर्मीको जीवन २०६२ सम्म ठीकठाक चलिरहेको थियो । श्रीमान् र दुई छोरासहित निर्मलाको सानो परिवार सुखी नै थियो । २०६२ मा निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको मृत्यु भयो । त्यहीँबाट निर्मलाको जीवन बिथोलियो । श्रीमान् गुमाएको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाले आफ्ना १४ र १८ वर्षका दुई छोरा रामसागर र सुरेश गुमाउनुभयो । दुई छोरा र श्रीमान् गुमाएर शोकाकुल निर्मलामाथि अनि अत्याचार सुरु भयो । उहाँलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्न थालियो । निर्मलाको नागरिकता, श्रीमान् र छोराको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, घरजग्गाका कागजात खोसिए । २०७५ मा निर्मलालाई बेपत्ता पारियो । सीमापारि भारतमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु भएको भनियो । तर, उहाँको शव अझै फेला परेको छैन । त्यसपछि निर्मलाको साढे चार बिघा जमिन विभिन्न व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । निर्मलाका पति र छोराहरूको नाममा साढे चार बिघा जग्गा थियो । बादशाहले २०६६ सालमै निर्मलाको जग्गाको लालपुर्जा जबर्जस्ती खोसेर आफूसँग राखेको आरोप छ ।
यी सबै घटनामा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीको हात रहेको आरोप छ । बादशाह निर्मलाका छिमेकी हुनुहुन्थ्यो । निर्मला बेपत्ता भएपछि २५ माघ २०७५ मा प्रहरीमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, उजुरीमा सुनुवाइ भएन । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बादशाहविरुद्ध उजुरी पु¥याइयो । यी कुनै उजुरीको टुंगो लागेको छैन । रुबी नेतृत्वको महिला अधिकार मञ्चले पाँच वर्षअघि १६ मंसिरमा निर्मला कुर्मी अपहरण तथा शरीर बन्धक पारेको आरोपसहित पूर्वसांसद कुर्मीसहित आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो । सोही जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै अधिकारकर्मी र स्थानीय महिलाले आन्दोलन थालेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच