राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र लामो समयदेखि अस्त व्यस्त छ । यो कहिलेसम्म ? यसको कुनै ठोस उत्तर नै छैन । आजको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । नेपाली जनता धेरै वर्षसम्म धैर्यताका साथ देशको अवस्थालाई निहालिरहे तर अवस्थामा सुधार नआएपछि अहिले जनता चरम निराशामा छन् । धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ नि । सहनेको पनि हद हुन्छ । अब त धैर्य गर्ने र सहने अवस्था बाँकी छैन । यो धैर्यताको बाँध टुट्यो भने के हुन्छ ? त्यसको हेक्का कसैलाई छैन ।
नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गरेका थिए । व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुनसकेन, दुःख लाग्ने कुरा यही हो । जनताको अजस्थामा परिवर्तन नआएसम्म विकास सम्भव छैन । राजनीति दल र तिनका नेताहरूले जतिसुकै मीठा कुरा गरेपनि व्यवहारमा लागू भएन भने कुनै अर्थ हुने छैन । अझ पछिल्लो राजनीति अवस्था झन् जटिल छ । विपक्षी दलहरू मोर्चा कसेर अघि बढने उद्घोष गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरूका उचित माग सरकारले सुन्न सक्नुपर्छ । वर्तमान ओली सरकारका सामु अबसरसँगै चुनौतीका पहाड खडा छन् । ती पहाडलाई छिचोल्दै अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ । देशको अवस्था अद्योगतितर्फ बढेको छ । राजनीति दल र तिनका नेताहरूका कारण देश धेरै पछि पर्दै गएको हो । राजनीति दल र तिनका नेताबाहेक यो व्यवस्थामा अरूले फाइदा लिन सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनको फाइदा यिनैलाई भयो । जनता त रुने कि हास्ने अवस्थामा छन् ।
नयाँ नेपाल बनाउने नाममा राजनीतिक दलहरूले देशलाई कंगाल बनाउने काम गरे । प्रान्तीय सरकार हुँदा र नहुँदामा देशमा विकास, जनताको जीवनस्तरमा के फरक परेको छ । समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपाली जनता धेरै वर्षसम्म धैर्यताका साथ देशको अवस्थालाई निहालिरहे । तर अवस्थामा सुधार नआएपछि चरम निराशामा छन् । धैर्यको सीमा हुन्छ । सहनेको पनि हद हुन्छ । धैर्यको बाँध टुट्यो भने के हुन्छ ?
व्यवस्था परिवर्तनका लागि हरेक आन्दोलनका मोर्चामा जनता अघि सरे । जनताको बलमा व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भएको हो । आन्दोलनका क्रममा कतिले ज्यान गुमाए, कति अपांगता तथा घाइते भए । मधेस आन्दोलन, थारूहट आन्दोलनलगायतको बलमा राजनीति उपलब्धि हासिल भयो । व्यवस्था परिवर्तन गरी देश विकास, सामाजिक न्याय र सुशासन कायम होस भन्ने जनताको चाहना थियो । आज सबै हुरीले उडायो जस्तोे भयो । राजनीति दल तिनका नेताहरू र आसेपासेलाई मात्र राजनीतिक परिवर्तन फलिफाप भएको छ । सर्वसाधरण जनता त टुलुटुलु हेरेर बसिरहने मात्र हो ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रमा सुधार भएन । अहिलेको व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनमा पूर्णरूपले रूपान्तरण नभएसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । केही तत्वहरू यो व्यवस्था मास्न सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । त्यो सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन छ । तर, लोकतन्त्रका नाममा भजाउनेहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिएको हो । जनताको कर अनावश्यक ठाउँहरूमा खर्च हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै देशको भविष्यप्रति चिन्तित छैनन् ।
देश संघीयता धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सानो देशमा संघीयता किन चाहिएको होला ? सातवटा प्रदेशहरूमा ५५० वटा सांसद, सयौंको संख्यामा मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख, यिनीहरूका सचिवालयहरू, गाडी, आवास, भत्ता सुविधालगायत सबै राज्य कोषवाट व्यहोर्नु परेको छ । यिनीहरूलाई कहिलेसम्म पाल्न सकिएला ? यतिमात्र होइन, प्रान्तीय सरकार चलाउन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो रकम विकासमा लगानी गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । उद्योगधन्दाहरू खोलेको भए नेपाली युवाले रोजगारी पाउने थिए । विदेश जानुपर्ने बाध्यता केहीमात्रमा कम हुने थियो । प्रान्तीय सरकार हुँदा र नहुँदामा देशमा विकास, जनताको जीवनस्तरमा के फरक परेको छ । अब समीक्षा गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । यस अर्थमा अहिलेको व्यवस्थामा परिमार्जन अनिवार्य छ । सबै पक्ष गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा प्रदेश सरकारसँग जोडिएको आर्थिक व्ययभारलाई हटाएर त्यहाँ लगाउने रकम कृषि उत्पादन र उद्योगीकरणको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
घुस लिने र दिने कार्यले देशका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हाम्रो देशमा भएको तथ्यांक छ । नेतादेखि कर्मचारीहरूमा भ्रष्ट आचरण देखियो । यसले देशको भविश्य बर्बाद भयो । राज्यको माथिल्लो निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि अरू के सोच्ने ?
राजनीतिक दलहरूले यो देशको भविश्य बनाउन असफल भए । सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूसँग पनि स्पष्ट भिजन र मिसन भएन । देशको प्रशासन क्षेत्र चुस्त, दुरुस्त तथा परिणाममुखी हुन सकेन । राजनीति दलका नेताहरू नसुध्रिएसम्म सुशासन र विकास सम्भव हुँदैन । दलहरूले राजनीतिक सिद्धान्तका कुरामात्र गर्ने होकी काम पनि गरेर देखाउने हो ? यो प्रश्न उठिरहेको छ । काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट देश समस्यामा परेको छ । यो राजनीतिक व्यवस्थामा दलका केही नेताहरू नवधनाढ्य भएका छन् । राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूको ऐस आरामको जीवन छ । उनीहरूका घर, गाडी, बंैक ब्यालेन्स सबै छ । सरकारी ढुकुटीबाट यस्ता सुविधा लिने नेताहरू छन् ।
लोकतन्त्रमा ब्रमलुट छ । घुस लिने र दिने वातावरण मौलाउँदै छ । यी दुवै देशका शत्रु हुन् । सुशासन दिन नसक्ने नेतृत्व चाहिएको छैन । घुस लिने र दिने कार्यले देशका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हाम्रो देशमा भएको तथ्यांक छ । नेतादेखि कर्मचारीहरूमा भ्रष्ट आचरण देखियो । राज्यको माथिल्लो निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि अरू के सोच्ने ? नेता र कर्मचारी मिलेर देश बर्बाद बनाएका छन् । जनताले तिरेको कर सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । अनावश्यक खर्च गरेर ढुकुटी सक्ने कामबाहेक केही भएको छैन । जनताले तिरेको करमा जनताले सेवासुविधा पाउनुपर्नेमा उल्टै जनता मारमा छन् ।
देशमा राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने अवस्था कायम छ । व्यापारी, ठेकेदार, तस्कर, माफिया, बिचौलियालगायत मिलेर देश चलाइरहेका छन् । प्रशासनिक सेवालाई छिटो, छरितो र जनसेवामुखी बनाउने दायित्व राज्यको हो । देशको आधा ढुकुटी कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सनलगायत सुविधामा खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारी सेवाबाट नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकहरूले छिटो, छरितो रूपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल बनाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । देशका राजनीतिक दलहरू इमानदार बन्नुपर्छ । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुंम डुब्ने खेलको अन्त्य हुनुपर्छ । यो कुरा आजभन्दा धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छु । राज्यलाई हाम्रा सल्लाहा सुझाब मन परेको हुँदैन । देखेको कुरा लेख्ने र बोल्ने जनताको अधिकारको कुरा हो । आज प्रतिपक्ष दलहरू पनि वर्तमान सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने दाउमा छन् । सबै आ-आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा देश संकटतर्फ उन्मुख छ । लामो समयसम्म सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा अधिकांश समय व्यतीत भयो । (लेखकः १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)
