खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताउनु भयो ।

उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताउनु भयो । उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले ऐ अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलिकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी,औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु ९पुनरावलोकन० गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ । विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामहिक बनाउनु पर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन । अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गरेर लैजान्छौ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलिकरण गर्ने सन्र्दभमा मेरो भुमिका रहन्छ । तर व्यक्तिलाई फाइदा हुने हिसावले काम हुँदैन । कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन सक्दैन । समग्र राज्यलाई फाइदा हुने कुरामा काम गछौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी अभाव हुन्छ । किन हुन्छ बुझ्न सकिएको छैन । दशैँमा एक किलो प्रयोग गर्नेले २ किलो प्रयोग गर्दैनन् । चामल अभाव तथा मिसावट हुन्छ । कडाईका साथ बजार अनुगमन हुन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ । चाडपर्वको समयमा सर्वसाधरणलाई सहयोग गर्ने बेलामा दुःख दिने र ठग्ने काम गर्नुहुँदैन । कडाईका साथ बजार अनुगमन हुन्छ । औषधि अभाव लगायत गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई छुट हुँदैन । अन्य कुराहरुमा सहजिकरण गर्न तयार छु ।’

उहाँले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।