विपक्षी दललाई हतोत्साही बनाउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजियो : प्रतिपक्ष दलहरु

महाअभियोग लगाए सत्तारुढ दलहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 7 mins

काठमा‍डाै‌ं ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई हतोत्साही गर्नका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा निन्दनिय भएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिगार्ने व्यक्तिहरु काँग्रेस र एमालेभित्रै रहेका भन्दै उहाँले उनीहरुलाई छानविन गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले सत्ता पक्षलाई सहयोग नगरेकै कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले उपसभामुखले गल्ती गरेको कुरा प्रमाणित नभएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यि भन्दा ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको छवि बिगार्ने घटनाहरु घटेको छ । जुन घटनामा नेकपा (एमाले) का प्रमुख व्यक्ति र नेपाली काँग्रेसका मान्छेहरु पनि जोडिएका छन् । यो विषयमा ध्यान छैन । आज उपसभामुखलाई हटाउने कुरा निन्दनिय कुरा हो । आफुले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नका लागि यो प्रस्ताव अगाडी सारेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिगार्ने कार्य गरेका व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गर्नुपर्छ । कारबाहीको दायरालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । तर एउटा सामान्य केशलाई लिएर, अरु राजनीतिक दललाई हतोत्साहि गर्ने उद्देश्यले हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने कारणले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा गलत हो । गलत कार्यमा संलग्न भएकालाई छोड्नुहुँदैन । यो भन्दा ठुला अपराध गर्ने मान्छे उन्मुक्ति पाउने । प्रधानमन्त्री हुने । मन्त्री हुने । सामान्य गल्ती ग-यो भनेर प्रमाणित नहुँदै उपसभामुखलाई हटाउने कुरा गलत कुरा हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु-याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई संवैधानिक परिषद्ले स्वीकार्ने परिस्थिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दल लागिपरेका बताउनु भयो । उहाँले उपसभामुखको कदमको छानविन गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कसरी संवैधानिक परिषद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने र यो सरकार बदनियतपूर्ण ढंगबाट बनेको सरकार भएको नाताले सरकार कसरी स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने, सरकारले चालेको स्वेच्छाचारी कदमलाई संवैधानिक परिषद्ले स्वीकार्ने परिस्थिति पैदा गर्नका निम्ति उहाँहरुले उठाएको विषय हो । यो उपसभामुखसँग सम्बन्धित छैन । कसरी संवैधानिक परिषद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर उहाँहरु असाध्यै अलोकतान्त्रिक ढंगबाट, अमर्यादित ढंगबाट उपसभामुखको विषयमा विषयवस्तु उठान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ अभियुक्त होइन । छानविन गरौँ । अनुसन्धान गरौँ । यदि कमजोरी छ राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति छ भने त्यसपछि उहाँ आफैँ राजीनामा दिनुहुन्छ । किन महाअभियोगको तयारी गर्ने रु यदि महाअभियोगको प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेको तर्फबाट ल्याइयो भने कुनैपनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । जनतालाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । संसदबाटै प्रतिवाद गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बद्नियतपूर्ण ढंगले केही निर्णय लिनुछ । अलोकतान्त्रिक ढंगले निर्णय लिनुपर्नेछ । त्यसको निम्ति उहाँलाई बहुमत चाहियो । बहुमतका लागि जबरजस्ती गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोग लगाए कानूनी उपचार खोज्ने बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग लगाए सत्तारुढ दलहरुले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले उपसभामुखमाथि लगाइएको आरोपको धरातल बलियो नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो दर्ता भएर प्रक्रियामा अगाडी गयो भने सत्तापक्षले अथवा सरकारको नेतृत्व गरिराखेका दुई ठुला पार्टीले यसको मूल्य महंगो नै चुकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । उपसभामुख सामाजिक अभियन्ता, गैर राजनीतिक पृष्ठभुमिमा आउनुभएको हो । उहाँहरुले जे धरालत समाउन खोजिराख्नुभएको छ, त्यो त्यति बलियो छैन । महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने तहको अपराध त्यो होइन । केही कमजोरीहरु हुन् । यस्तो भयो भने यसको कानूनी हिसाबले पनि र जनताको बिचमा जाने सडक संघर्षमा जाने हुनसक्छ । यो एउटा हटाएर अरु सबै संस्थाका प्रमुखहरुलाई आतंक सिर्जना गर्ने, भय सिर्जना गर्ने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिने प्रकारको इन्टेन्शन पनि देखिन्छ । कानुनी हिसावले प्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन ।’

उहाँले उपसभामुखलाई हटाएर अन्य संस्थाका प्रमुखहरुमा पनि आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *