राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोहोर्याउने हो भने दुईदेखि तीन दशकभित्र मुलुक र समाजले प्रत्यक्ष सकारात्मकताको अनुभूति गर्नसक्ने प्रमाण हाम्रै वरिपरिका मुलुक हुन् । सन् १९९० को दशकताका भारत र चीनको अवस्था र हालको अवस्थाको बीचमा स्पष्टै फरकपन देख्न सकिन्छ । भर्खरैको चीन वा भारत वा केही समयअघिको मलेशिया, सिंगापुर वा भर्खरैका केही अफ्रिकन मुलुकहरूमा यसको छनक देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र तथा तिनका चुनावी भाषणबजीमात्र समान नभएर आधारभूत सैद्धान्तिक विचार, आर्थिक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन, राजनीतिक तथा प्रशाशनिक व्यवस्था र मुलुकको समयको निश्चित समयभित्रको गन्तव्यका बारेमा सबैमा मतैक्यता हुन सके मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दोरहेनछ ।
केही अपवादहरूलाई छोडेर यो लगभग प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । विगत तीन दशकभन्दा माथिको समय मुलुक प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थामा चलिरहेको छ । २०६३ पछिको १६/१७ वर्षमा तराई केन्द्रित केही क्षेत्रीय प्रकृतिका र माओवादीहरू राजनीतिको मूलधारमा आएका शक्ति हुन् । हाल मुलुकमा विद्यमान संघीय प्रान्तीय एवं स्थानीय तीनै तहको सरकारमा स्थायी सरकार र आर्थिक तथा व्यावसायिक जगत पनि यिनै दलहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एकअर्कोको निगाहमा चलिरहेका छन् भन्न धेरै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।
२०४८ सालमा मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थाको बारेमा सबै दल तथा सिंहदरबारमा पुगेकाहरू जानकार हुँदाहुँदै पनि कम्युनिष्टले बजारलाई सजिलै स्वीकार गर्न सकेनन् भने कांग्रेसको एउटा तप्कामात्र यसका लागि तयार भयो ।
राजनीति यस्तो अस्त्र हो, जसले समाजका हरेक पक्षहरूको सकारात्मक परिवर्तन सम्भव बनाउन सक्छ तर राजनीतिक व्यक्तिहरूको दूरदर्शिता एवं दृढनिश्चयी व्यवहार तथा भावनाको परीक्षा भने पक्का हुनुपर्दो रहेछ । राजनीतिले शासन, प्रशासन, अर्थनीति, कूटनीतिलगायत आन्तरिक तथा बाहृय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव छोड्नसक्ने हो भने समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि धेरै समय र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्नु नपर्ने प्रमाण छोटो समयमै अकल्पनीय परिवर्तनले सबैलाई चकित तुल्याइदिएका उदारहण विश्वमा भेटिने गरेका छन् ।
छयालीस सालको परिवर्तनपछि सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपमा जुन किसिमको परिवर्तनको अपेक्षा जनस्तरबाट गरिएको थियो, सो पटक्कै हुनसकेन । जनताका आकांक्षा आकाशमा थिए तर स्रोतसाधन जमिनमुनि थियो । जनताबाट निर्वाचित संसद् २०४८ सालमा देखिए तापनि कांग्रेसभित्रको गुट-उपगुटको शिकार मुलुकको आर्थिक परिवेश तथा समग्र परिवर्तनले भोग्नुपर्यो । कांग्रेसभित्रको रडाकोका कारण प्रजातान्त्रिक पद्धति र लोककल्याणकारी व्यवस्थाले संस्थागत हुन नपाएको परिणाम अर्को राजनीतिक चट्याङ मुलुकले भोग्न पुग्यो । माओवादीहरूको सशस्त्र किसिमको आन्दोलनले अर्को अवाञ्छित द्वन्द्व मुलुकमा भित्रियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न एकदशक मुलुकले अनावश्यक रूपमा खियाउनु पर्यो ।
हुन त माओवादी समर्थकहरू यो कुरमा विश्वास गर्दैनन् वास्तविकता यही हो । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा ल्याउन केही सहयोग गरेकै हो । वस्तुगत रूपमा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको समग्र काम गराइ तथा तौरतरिकामा २०५१ साल र हालका दिनमा खासै फरक देखिँदैन । दलहरूको नीतिगत पक्ष र जनता माझ गरिएका वस्तुगत व्यावहारबीच तालमेल नहुनु नै सबैभन्दा नराम्रो राजनीतिक संस्कार स्थापित भयो र आजका दिनसम्म कायमै छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई खुला तथा बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्न निकै सकस व्यहोर्नु पर्यो भने एमाले आजसम्म दुई किसिमका कुरा गरेर नै राजनीति गरिरहेको छ ।
२०४८ सालमा मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थाको बारेमा सबै दल तथा सिंहदरबारमा पुगेकाहरू जानकार हुँदाहुँदै कम्युनिष्टले बजारलाई सजिलै स्वीकार गर्न सकेनन् भने कांग्रेसको एउटा तप्कामात्र यसका लागि तयार भयो । थोरै तयारी एवं हतारमा लागू गरिएका कतिपय उदार नीतिगत व्यवस्थाले सुरुका दिनमा अत्यन्तै राम्रा काम गरिरहेका थिए तर हतासमा माओवादी आन्दोलनले ती सबै चौपटमात्र बनाएन कि बनेका धेरै संरचना र संस्था शून्यमा पुगे । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म सरकारले शान्तिसुरक्षाभन्दा बाहेक कमै विषयमा सोच्न सक्यो तर नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो इतिहासमै आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ मा सबैभन्दा बढी रकमको वस्तुहरू निर्यात् गर्न सफल भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि उदारवाद र निजी लगानीलाई मुख्य आर्थिक नीतिका रूपमा त स्वीकार गर्यो तर ऊसँग स्पष्ट राजनीतिक जनादेश तथा सहयोगी संगठनात्मक क्षमता प्राप्त हुनसकेन । आन्तरिक रूपमा दल गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद एवं गणेशमानजीको समूहमा रडाको मच्चाइरहेको थियो । एमाले भर्खरै मात्र बहुदलीय जनवादमा आएको हुनाले उसलाई पनि यो उदारवाद राजनीतिक फाइदाका लागि देखाउने दाँतमात्र थियो । आन्तरिक रूपमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता तथा नेताहरू नौलो जनवाद र समाजवादी केन्द्रीयतामै विश्वास राख्दथे । राजनीतिक फाइदाका लागि भए पनि उदारवादलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेहरूसँग प्रष्ट रूपमा थियो ।
एमालेले जसोतसो नै भए पनि स्वीकार गरेको उदारवादलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयनमा लैजान ऊ सफल भयो तर माओवादीले आजका दिनसम्म पनि यसलाई हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको जस्तो आममानिसको बुझाइमा छ । तराई केन्द्रित दलहरूले पनि उदारवादलाई स्वीकार गरे तर सत्ताको सिँढीमात्र बनाउन पुगे । माओवादी सत्तामा निरन्तर पुगिरहँदा उसबाट उछिट्टिएका निकैवटा साना दलहरूले आजसम्म पनि उदारवादको खुलेर विरोध गर्न भ्याइरहेका छन् । राजनीतिक मुद्दामा सदासर्वदा एक हुने दलहरू मुलुकले लिने आर्थिक नीति, गन्तव्यको बारेमा एकमत हुनसकेका छैनन् । राजनीतिक तथा सत्ताकेन्द्रित कुरा सदैव प्राथमिकतामा परे तापनि आर्थिक मुद्दा तथा नीतिहरू सदासर्वदा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नु सबैभन्दा ठूलो अभिशाप जस्तो हुन गयो ।
पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, ऊर्जामा हरित ऊर्जामा हाम्रो अत्यन्त राम्रो सम्भावनामा भारत र चीनका लागि आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको उत्पादन, पैठारीमा ध्यान पुर्याउन नसकेकै हो । नेपालको मूलधारको राजनीति दलहरूको विचार व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध जस्ता पक्षले पनि आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासमा धेरथोर काम गरेको छ । मूलधारका राजनीतिक दल आफैं आर्थिक मुद्दामा स्पष्ट हुन सकेको जस्तो देखिँदैनन् । संविधानतः हामी समाजवादउन्मुख मुलुक भन्न नछोड्ने, निजी लगानी र नाफाको कुरा पनि गर्दै जाने हो भने कसरी आर्थिक दक्षता प्राप्त गर्न सकिएला ? जब-जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कुशासन भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक लथालिंगपना बढेर गएको छ तब तब मुलुकमा नराम्रा गतिविधिको व्यापकतामा वृद्धि भएको छ । बितेको तीन दशकको दौरानमा नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा फड्को मारेको छ । तीन दशकमा विश्वका अन्य मुलुकमात्र नभएर नजिकैको भारतले विश्वको चौथो आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।
बितेको तीन दशकको दौरानमा नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा फड्को मारेको छ । तीन दशकमा विश्वका अन्य मुलुकमात्र नभएर नजिकैको भारतले विश्वको चौथो आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।
सन् १९९० ताका दक्षिण एशियामा एकै पटक उदारीकरण भित्रिएको हो । भारतीयहरूको विद्यमान असमानता आज विश्वको लागि चुनौतीको विषयवस्तु भएको छ । निश्चित समूहका व्यक्ति तथा कर्पोरेटहरूको चकचकिका कारण उदारीकरणले विस्तारै बद्नामी कमाइरहेका छन् तर नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा पहिलो शर्त उत्पादन हो । उत्पादन विनाको वितरणले आज हामी कसरी दलदलमा फसिरहेका छौं भन्ने जानकारी हुनु आवश्यक छ । सस्तो श्रमको निरन्तरको निर्यातले मात्र मुलुक उँभो नलाग्नेमा विश्वस्त हुँदाहुँदै पनि सोही कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कार्यकारीहरूलाई कसरी र कुन तत्वले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने नै प्रमुख आर्थिक समस्या हो ।
२०६३ सालमा माओवादीहरू मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्दाको बखत बहुसंख्यक नेपालीहरूले ठूलो आशा गरेका थिए । नेपाली समाजमा विद्यमान अभाव पछौट्पन बेरोजगारी न्यून उत्पादकत्व सुशासनको चरम अभाव सही लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र नीतिहरूको कार्यान्वयन जस्ता पक्षमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो तर सत्ताको मात यसरी चढ्यो कि एउटा दल टुक्राटुक्रामा परिणत भयर गयो । यिनीहरूको यो अधोगति अन्य केही नभएर सशस्त्र आन्दोलनताका आन्तरिक रूपमा जम्मा भएको स्रोतको बाँडफाँटमा हुन गएको रडाको जिम्मेवार थियो ।
यिनीहरूले खासै ठोस किसिमले समाजको तल्लो तह तथा भुँइमान्छेहरूको हकमा काम गर्न सकेनन् । भाषणबाजीमा भने अरूहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने गर्छन् । विगत १६/१७ वर्षको राजनीति यिनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ । सत्तामा हुँदा/नहुँदा निर्णायक भूमिकामा छन् । त्यसैले व्यावसायिक अवस्थामा धेरथोर बाहृय कारण पनि जिम्मेवार होलान् । त्यसभन्दा बढी कारक भनेको आन्तरिक रूपमा प्रमुख दलहरूको सत्ताकेन्द्रित नाजायज सम्बन्धले सिर्जना गरेको अवस्था हो ।
