माओवादी केन्द्रलाई एमालेको प्रश्नः माओवादी विद्रोहमा हिंसा र प्रतिहिंसा भयो भनेर स्वीकार गरिएको होइन ?

काठमाडाैं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई संविधान र कानूनमा कहीँ पनि जनयुद्ध भन्ने उल्लेख नभएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले माओवादी विद्रोहलाई एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले हिंसा भन्नु संविधान विपरित भएको जिकिर गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा एमालेका प्रमुख सचेत बर्तौलाले संविधान, कानून, विस्तृत शान्ति सम्झौता र हालै पारित भएको टिआरसी विधेयकमा पनि माओवादी विद्रोहमा हिंसा र प्रतिहिंसा भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई बिर्सन नमिल्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसदमा प्रयोग भएको शब्दमाथिको विवाद निरुपण गर्ने सभामुखको अधिकारमाथि धावा नबोल्न पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई चेतावनी दिनुभयो । सशस्त्र द्वन्दको क्रममा हिंसा भयो, प्रतिहिंसा भयो भनेर विस्तुत शान्ति सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको होइन ? भनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा प्रयोग भएको हिंसाको शब्दको बारेमा भएको नियमापत्ति र त्यसका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अन्तिम निर्णयकर्ता, त्यो अधिकार सम्माननीय सभामुख महोदयलाई छ । यो मेरो कुरा होइन । हामी सबैको नियमावलीले त्यो भन्छ । हाम्रो संसदको ऐनले, कानूनले त्यो बताउँछ । सम्माननीय सभामुखको चियरबाट जब त्यो निर्णय आयो । त्यसका विरुद्धमा जसरी सम्माननीय सभामुख महोदयमाथि नै आपेक्ष लगाउने गरी जसरी प्रश्तुती यहाँ देखियो । यो दुःखद् छ । नेपालको संसदको इतिहासमा जे घटना, जे शब्दहरु आज सम्माननीय सभामुख लक्षित जे प्रकट भयो । यो दुःखद् छ । म यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस प्रकारको अभिव्यक्तिहरुलाई आईन्दा सम्बन्धित दल, सम्बन्धित दलका माननीयजीहरुले सचेतनापूर्ण ढंगबाट ख्याल गर्न ध्यान पुगोस् म ध्यानाकर्षण पनि म सम्माननीय सभामुखमार्फत गन चाहन्छु । म एउटा विषय राख्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय । विषय उठे । केही कानूनी प्रबन्धका चर्चाहरु पनि यहाँ उठे । त्यसका बारेमा म धेरै बताउन चाहन्न सभामुख महोदय । हाम्रो संविधानले माओवादीबाट २०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएको समग्र आन्दोलनलाई सशस्त्र द्वन्दको नामबाट चिन्छ । यो सशस्त्र द्वन्द नै हो । यसमा हामीले कुनै फरक ढंगले बुझिरहनु पर्दैन । तर सशष्त्र द्धन्द्धभित्र केही हिंसाहरु भएका छन् । केही आततायी घटनाहरु भएका छन् । केही पाशविक घटनाहरु भएका छन । केही गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु भएका छन् । मानवताविरुद्धका कामहरु भएका छन । यति कुरा त तपाई मान्नु हुुन्छ नि । तपाई हामी सबैले सर्बसम्मत ढंगबाट यही हाउसबाट अस्ती भर्खर पारित गरेको टिआरसी बीलमा यो कुरा उल्लेख छैन ? अस्ती भर्खर सम्माननीय सभामुख महोदय, टाढा नजाउ । अस्ती भर्खर पारित गरेको यो टिआरसी विधेयकमा यसमा हामीले समग्र सशस्त्र द्वन्दलाई दुई भागमा विभाजन ग¥र्यौं । मानव अधिकार उलंघन र मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन । मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनमा ४ वटा क्याटोगरी हामीले छुट्टयायौं । त्यसमा भन्यौ–गम्भिर यौनजन्य हिंसालाई पनि गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखेका होइनौं ? यही संसदले पारित गरेको यही कानून होइन ? अनि तपाईहरुले के भन्दै हुनुहुन्छ ? सशस्त्र द्न्वदको बेलामा यस्ता हिंसा त भएको रहेछ नि होइन ? मानवता विरुद्ध कयौ कामहरु भएका रहेछ होइन ? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डज्युले विस्तुत शान्ति सम्झौता गरेर हो माओवादी सशस्त्र द्वन्दबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको एउटै कानूनी आधार भनेको यो विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२ मा लेखिएको छ–दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न यो सहमती हामीले ग¥यौं त्यहाँ भन्यौं । सँगसँगै तल गएर के भन्यौ भने दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्धताका साथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका सम्माननीय सभामुख महोदय । देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्यो गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रचण्डज्युले यही हस्ताक्षर गर्नु भएको होइन ? त्यहाँ यो शब्द परेको छैन ? छ नि । सशस्त्र द्वन्दको क्रममा हिंसा भयो, प्रतिहिंसा भयो । यो कुरा त हामीले स्वीकार गरेर आएको होइन ? समग्रमा तपाईहरुले भनेको महान जनयुद्धलाई संविधानले के भन्यो ? सशस्त्र द्वन्द भन्यो । आज पनि म त्यही भन्दैछु–सशस्त्र द्वन्द हो । तर त्यो भित्र जघन्य मानवताविरुद्धको क्राईमहरु भए, अपराधहरु भए । गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भए । ती अपराधीहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्छु भनेर तपाई र हामीले अस्ती सहमती गरेर विधेयक पारित गरेको होइन ? तपाईहरु आज के भन्दैहुनुहुन्छ ? त्यसकारण मिलेन यो सम्माननीय सभामुख महोदय । त्यसकारण हाउसलाई गलत ढंगबाट गलत दिशामा लैजाने र यो देशको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि अहिलेको सरकार प्रतिवद्ध छ । जुन दिन यो कानून पारित भएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरु पूरा गर्ने संकल्पका साथ यो सरकार अगाडि बढयो । प्रमुख प्रतिपक्षले त धन्यवाद दिएर अन्य प्रक्रियाहरु अघि बढाउन खवरदारी गर्नुपर्नेमा यी विषयहरुमा अलमल गरेर कतै आशंका हुन थाल्यो–कतै यो प्रक्रियाप्रति नै उहाँहरु खुशी हुनुहुन्न कि । त्यसकारण म यति भन्न चाहन्छु–यो हाउसलाई रचनात्मक, सृजनात्मक छलफलको, बहसको केन्द्र मञ्च बनाऔं । हामी सत्तापक्ष त्यो चाहन्छौं । र सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँको संसदको नियमावली र ऐनले यहालाई दिएको अधिकार बमोजिम सम्माननीय सभामुखले लिने निर्णयमाथि प्रश्न सृजना गर्ने कुराले यो संसदको गरिमा र मर्यादा जीवन्त हुँदैन । त्यसकारण हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई खवरदारी गर्नुपर्नेमा त्यसलाई भाँड्ने खालका कुरा गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले गलत काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।