काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले आधिकारिकताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उनले सोमबार नै पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको एनआरएनए अभियन्ता चिन्तामणि सापकोटाले जानकारी दिए । रिट निवेदकमा केशव पौडेल, ठाकुर प्रसाद ढुंगाना समेत रहनुभएकाे छ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट आफू विधिवत् निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै शर्माले दायर गरेको रिटमा बद्री केसी धाँधली गरेर निर्वाचित भएको जिकिर छ। स्मरणीय छ, अहिले आफू आधिकारिक भएको भन्दै केसीले बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आउनु भएकाे छ ।
‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रुपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
यस्तै यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ ।
साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग पनि शर्माले गर्नुभएकाे छ ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएकाे थियाे । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्नुभएकाे थियाे । तर, बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उहाँ अदालत जानुभएकाे थियाे । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थाल्नुभएकाे थियाे ।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । दुबै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । दुबै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
