संसद् मुठभेड उन्मुख

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभा फेरि एकपटक मुठभेड उन्मुख भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भनेपछि सुरु भएको एमाले र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको विवाद थप गहिरिँदै गएसँगै प्रतिनिधिसभा मुठभेडतिर अग्रसर भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्द असंवैधानिक वा असंसदीय नभएकाले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्र थप आक्रमक बनेको छ । माओवादीले हिंसा शब्द असंवैधानिक र असंसदीय भएको दाबी गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आएको छ । हिंसा शब्दको विवादले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो । बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ ।

तर, आइतबारको बैठकमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमाले सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिले माओवादी जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता र संविधानलाई अपमान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले बोलेकै दिन माओवादीले नियमापत्ति गरेको थियो । सभामुखले छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि माओवादीको विरोध रोकियो । तर, बुधबार सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि माओवादीले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । बैठकले संसद् अवरुद्ध गर्नु सही भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘माओवादी जनयुद्धलाई एमालेले अपमानित गरेको छ । त्यो शान्ति सम्झौता र संविधानविपरीत छ । हिंसासँग मात्र होइन समग्र माओवादी आन्दोलन, जनमुक्ति सेनालाई बदनाम गर्ने ढंगले आएको छ । आगामी दिनमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नेगरी समाधान नभएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीबाट सञ्चालित दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध थियो । हामीले यो कुरालाई शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले संविधानमा सबै कुरालाई समावेश गरेका छौं । जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने हिसाबले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले दिनुभयो । हामीले त्यतिबेलामा पनि प्रतिवाद गरेका थियौ । सभामुखको रुलिङ हिंसा शब्दलाई मात्रै केन्द्रित गरेर आयो । हामीले जनयुद्ध, जनमुक्ति सेनालाई अपमान गरेको उहाँको भाव छ । अवरोध कायमै रहन्छ ।’

प्रतिवादमा उत्रिन प्रचण्डको निर्देशन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी जनयुद्धको बद्नाम गर्ने प्रयासहरू भइरहेको भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सभामुखबाटै ‘हिंसा’ शब्दलाई गैरसंसदीय शब्द करार नगरिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो । एमालेले जनयुद्धलाई हिंसा, गैरसंवैधानिक कुरा गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले संसद्मा एमालेविरुद्ध सशक्त प्रतिवादमा उत्रिन निर्देशन दिनुभएको हो ।

उपसभामुख बारे माओवादी : ‘उहाँबाट केही कमजोरी भएकै हो, तर हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्छौं’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता गठबन्धनको नियत ठीक नभएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘उपसभामुखको विषयमा हामीले कुरा आउनेबित्तिकै सशक्त ढंगले प्रतिवाद गरेकै छौं । उपसभामुखबाट केही कमजोरी भएकै लाग्छ हामीलाई पनि । सम्मानित पदमा बसेको मान्छेले लेटरहेड प्रयोग गर्दा विचार गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको कुरा होइन । अहिले जसरी आयो त्यो बेठिक छ । उपसभामुखलाई हटाउने कुरा आयो भने प्रतिवाद गर्नेछौं ।’

उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सम्भव छैन : प्रवक्ता सापकोटा
पूर्वसभामुखसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सम्भव नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । पूर्वसभामुख सापकोटाले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलहरूले राजनीतिक कारण उपसभामुखलाई हटाउने कुरा उठाएको टिप्पणी गर्दै उपसभामुखलाई हटाउन सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो । सरकार संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेका कारण उपसभामुखलाई हटाउने कुरा उठाइएको दाबी गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले (सत्तारुढ दलहरूले) राजनीतिक कारणले यो उठाइराख्नुभएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । अहिले सरकार परिषद्मा अल्पमतमा छ । त्यसकारण त्यो उद्देश्यलाई टार्गेट गरेर उहाँले गरेका त्रुटिका आधारमा, त्रुटिमा टेकेर उहाँलाई हटाउन खोजिएको हो । उहाँको गल्ती कमजोरी पनि होला । तर, पनि प्रथम दृष्टिमै विचार गर्दाखेरी त्यो स्तरको उहाँलाई हटाउने नै खालको त्रुटि भएको बुझिँदैन । उहाँहरूको जुन हतारो देखिन्छ, त्यो हतारोले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्न र सहज बनाउन यो एजेण्डालाई अगाडि ल्याएको हो । सबैले बुझेका छन्, यो राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ । त्यसो भएको हुनाले यो सम्भव पनि छैन ।’

राष्ट्रियसभाका रिक्त दुई समितिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमध्ये एकमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । अर्कोमा एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको दलको बैठकले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिको निर्वाचनमा मायाप्रसाद शर्मालाई उठाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै विधायन समितिको सभापति निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सभापतिको निर्वाचन भदौ ३१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भएको छ । सकभर सहमतिका लागि पहल गर्ने नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विजय गराउने माओवादीले निर्णय गरेको छ ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्यको तयारी
सरकारले संघीय संसद्को चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्यको तयारी छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपति समक्ष गर्नेबारे सरकारले सत्तारुढ दलहरूसँग परामर्श गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय स्रोतले भनेको छ, ‘भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । सम्भवतः त्यही दिन रातिबाट संसद्को चालु अधिवेशनसमेत अन्त्य हुने सम्भावना छ ।’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अब धेरै लामो समय जाँदैन ।’ गत वैशाख २८ गते संसद्को चालु अधिवेशन सुरु भएको थियो । बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने चालु वर्षे अधिवेशनमा बजेटका अलावा केही विधेयकहरू पारितसमेत पारित भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) चालु अधिवेशनले नै पास गरेको हो । बजेट र बजेट आश्रित विधेयकबाहेक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाटै पास भएको हो । जो प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ ।