नागरिकतासम्बन्धि समस्या समाधान हुनेगरी निर्देशिका परिमार्जन हुन्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धि समस्या समाधान हुनेगरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताउनुभएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धि पीडितहरुको गुनासो सुनुवाई सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धिका धेरै समस्या निर्देशिकाको कारणले उब्जिएकाले परिमार्जन गर्ने बताउनु भयो ।

निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेका बताउनु भयो । प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर, संगति हुने गरेर र त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु समेत समेटिने गरेर निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने काममा म लाग्छु । अनि त्यसका लागि मैले साथीहरुसँग सल्लाह लिनुप¥यो भने सल्लाह लिउँला । हामी सबै मिलेर अब मैले फेरि सतप्रतिशत समस्याको २४ घण्टामा समाधान गर्छु भनेर मैले भनेको छैन है । मैले फेरि प्रष्ट भनिराखेको छु–निर्देशिकामा समस्या छ भन्नेकुरा आएको छ । निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने, समिक्षा गर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेगरी काम अगाडि बढाईनेछ । त्यसले कति प्रतिशत समस्यालाई सम्बोधन गर्छ हेरौँ । त्यसपछि बाँकि रहेको समस्यामा फेरि यसरी नै छलफल गरौंला । यो निर्देशिकालाई पुनरावलोकन, समिक्षा गर्ने कुराको बारेमा चाँडै तपाईहरुले जानकारी हुने गरेर यसमा काम गर्छु ।’

यता, पीडितहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गरेर तत्काली पीडितहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले तत्काल नागरिकता दिनका लागि दिएको फैसला समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारले नगरेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कानूनले भनेको कुरा, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले रुक्सना कपालीमा मुद्दामा एउटा नयाँ यो एउटा विवादास्पद हुन पनि सक्छ । एउटा निर्णय के आएको छ भने लैगिक अल्पसंख्यकको चाहीँ अब नागरिकता दिँदा खेरी कम्मरमुनिको भाग होइन, दिमाग हेरेर नागरिकता दिुनपर्छ भन्ने आएको छ । र सो अनुभुतिको आधारमा उसको लिंग जे भएपनि सो अनुभुतिको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यो च्यालेन्जिङ छ । तर भएको कुराहरुलाई हामीले कार्यविधिमा नेपाली नागरिक भएर नागरिकताबाट वञ्चित भईराख्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ । यो विषय निर्देशिकामार्फत कानूनविज्ञ समेत रहनुभएका गृहमन्त्री हुनु भएकाले यो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौं ।’

पीडित नेहा थापाले नागरिकताको अभावमा एमबीबीएसको पढन पाउने अवसर पनि गुमाउनु परेको पीडा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले जिल्ला अदालत पाटनले नागरिकता दिनका लागि गरेको फैसला गरेपनि नागरिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल ती समस्या समाधान गरिदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गर्नुभयो ।

पीडित थापाले भन्नुभयो, ‘एमबीबीएस गर्नका लागि पनि नागरिकताको अभाव भयो । आमा हुनुहुन्छ । आमाको नागरिकता छ । तर बुबाको नभएको कारणले, बुबाको हामीसँग केही पनि डकुमेन्ट नभएको कारणले अडकी राखेको थियो । त्यसपछि पाटन जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा हाल्यौं । मुद्दाको फैसला पनि आयो । २०७९ साल अषाढमा मुद्दाको फैसला आएको थियो । तर त्यही फैसला लिएर जाँदाखेरी अब त बन्छ होला भनेको सिडियोले यतिको आधारमा दिन मिल्दैन भनेर फेरि फर्काईदिनु भएको छ । म व्याचलर सकियो तर नागरिकता नभएको कारणले धेरै चिजमा अडकी राखेको छु । त्यसमा हेल्प गरिदिनु होला ।’

अर्का पीडित कुमार जोशीले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरेपनि निर्देशिकाको अभावमा आफूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँले नागरिकता पाउनका लागि तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
पीडित जोशीले भन्नुभयो, ‘२०६९ सालमा नागरिकताको विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि २०८० साल जेष्ठमा मुद्दाको फैसला भयो । र त्यसको एक वर्षपछि २०८१ साल जेठमा आएर सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ दिएको छ । तर पनि ललितपुर सिडियो र काठमाडौंको सिडियोको कुरा बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कुमार जोशीलाई नागरिकता दिनु, आवश्यक कार्यविधिहरु बनाउनु भनेर भन्नुभएको छ । अब फैसलामा चाहीँ नागरिक भइसकियो । तर कार्यविधिको कारणले नागरिकता पाउन सकिएन ।’

पीडितहरुले सरकारले समयमा नीतिगत सुधार नगर्दा नागरिकता पाउने आफूहरुको अधिकार हुनन भएको गुनासो पनि गरेका थिए ।