आरोप-प्रत्यारोपमै रुमल्लिएको संघीय संसद्

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नेबारे सरकारले सत्तारुढ दलहरूसँग परामर्श गरेको छ । भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । त्यही दिन रातिबाट संसद्को चालु अधिवेशनसमेत अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेको सरकारको एकजना मन्त्रीको भनाइ छ । गत वैशाख २८ गते संसदुको चालु अधिवेशन सुरु भएको थियो । बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने चालु वर्षे अधिवेशनमा बजेटका अलावा केही विधेयकहरू पारितसमेत भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) चालु अधिवेशनले नै पास गरेको हो । बजेट र बजेट आश्रित विधेयकबाहेक लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाटै पास भएको छ ।

कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकाय जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पछिल्ला वर्षहरूमा कानुन निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी र आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित हुनपुगेको छ । कानुन बनाउने, जनताका समस्यामाथि छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रमुख दायित्वमा रहेका जननिर्वाचित सांसदहरू भने पार्टीको बचाउ र आरोप-प्रत्यारोपमै अल्मलिएका छन् । सरकार, राजनीति दल र सांसदहरूले चाहे लामो समय अड्किएको विधेयक पनि रातारात पास हुन्छ भन्ने प्रमाण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टीआरसीबाटै पुष्टि हुन्छ । करिब दुई वर्ष संसदीय समितिमा अड्किएको यस विधेयकलाई २०७९ फागुन २५ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको थियो, तर उक्त विधेयक २०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो ।

करिब १९ महिना उक्त विधेयक संसद्मै अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । एक्कासि शीर्ष तहमा सहमतिपछि साउन १८ गते कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विधेयकमाथि छलफल भयो र सोही दिन पारित भयो । टीआरसी विधेयक छोटो समयमै दुवै सदनबाट पारित हुनुमा राजनीतिक दल, सरकार र सांसदहरूको चाहनाकै कारण सम्भव भएको हो । तर, टीआरसीको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने राजनीति दल, सरकार र सांसदहरूकै अनिच्छाले नै सदनले पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको भन्ने आधार प्रशस्त छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाका सांसदले २०७९ पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही पुस २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको झण्डै आठ महिना (२०८० भदौ)सम्म सभापति छान्ने क्रममै संसद् अल्झियो । २०८१ साउन ३१ गते संघीय संसद्को संयुक्त समितिहरू (संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति)ले सभापति पाएका थिए । यसअघि यी समिति ज्येष्ठ सदस्यका भरमा चल्दै आएका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका पनि केही विधेयक समितिमा रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो विधेयकका रूपमा २०७९ माघ २७ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको थियो । यसलाई सोही वर्षको फागुन ३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । पछिल्लो पटक संसद्बाट पारित हुँदै प्रमाणीकरण भएको विधेयक हो, टीआरसी । त्यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट बजेटबाहेक पाँच विधेयक प्रमाणीकरण भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी सहजीकरण, भन्सार विधेयक, टीआरसी र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक गरी पाँचवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

त्यस्तै, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पारित गरेका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । जसमा मुलुकी संहिताको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, सुरक्षण मुद्रण र अभिलेख संरक्षण विधेयक छन् । यो अवधिमा बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक (विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र आर्थिक) पारित भएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेटसमेत गरी वर्तमान संसद्ले दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएका छन् भने राष्ट्रियसभाका पनि केही विधेयक समितिमा रहेका छन् । निजामती कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक, विद्युत्, मिडिया काउन्सिल, कानुन व्यवसायीसम्बन्धी र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । यस्तै, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलगायत केही विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनको विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको छैन । संसद् सत्ता स्वार्थको भूमरीमा पर्दै आएको सांसदहरूकै गुनासो छ । सत्तामा बसेकालाई कसरी बाहिर तान्ने, फेरि कसरी सत्तामा जाने, यही चिन्तनले संघीय संसद् घुमिरहेको सांसदहरूको टिप्पणी छ ।

संसद् प्रभावहीन भएको भन्न मिल्दैन : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी नभएको भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । निष्पक्ष ढंगबाट संसद्का काम-कारबाहीलाई हेरिनुपर्ने तर्क गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद् र सरकारबीचमा पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र समन्वयबाटै दुवैको प्रभावकारिता हुने बताउनुभयो । यदाकदा संसद्ले सरकारको टीका-टिप्पणी गर्ने र सरकारले संसद् छलेर हिँड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिने गरेको स्वीकार गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘म सभामुख भएर आएपछि संसद् र सरकारका बीचमा आपसी सद्भाव सहयोग वृद्धि भएको छ । सदनमा उठ्ने गरेका कुरालाई सरकारले आवश्यक महत्व दिने र सरकारले ल्याउन चाहेका वा ल्याएका कुरालाई संसद्ले तदनुरूप आवश्यक महत्व दिनेगरी एक–अर्काका काम भइरहेका छन् । सदन प्रभावकारी बनाउन दुवैको भूमिका रहन्छ । सदनको काम राम्रो र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न निरन्तर छ ।’

उपसभामुख हटाउने निर्णयबाट कांग्रेस-एमाले व्याक हुन्छन् : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयबाट कांग्रेस-एमाले आफैं ब्याक हुने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उपसभामुख एउटा इमानदार, जनजाति महिला, बालबच्चाका लागि ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँले टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर त्रुटि गर्नुभयो । त्यसको सजाय उपसभामुखबाट हटाउनेसम्म जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं । सायद उहाँलाई हटाउने कुराबाट कांग्रेस-एमाले नै पछि हट्नु हुन्छ होला ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिशका लागि आठजनाको नाम सिफारिश भएको बताउँदै सबै उक्त पदका लागि योग्य भएको बताउनुभयो । तपाईंहरूले बरियता मिच्न लाग्नु भएको कुरा छ नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशका लागि आठजनाको नाम आएको छ । हिजोको बैठकमा पनि सिनियारिटीलाई तोड्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन । त्यस्तो समस्या परेको केही छैन ।’ उहाँले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा एकैपटक नियुक्त गर्नु राम्रो हुने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले ‘हिंसा’ शब्दको विषयमा सदनमा भएको बहस नटुंगिएसम्म संसद् चल्न नदिने पनि बताउनुभयो । उहाँले परिवर्तन जोगाउन आफ्नो पार्टीलाई राम्रोसँग तयार गर्नुपर्छ भनेर आफूहरू लागिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयोे, ‘व्यवस्था र परिवर्तनका लागि धेरै त्याग गरेको हाम्रो पार्टी नै हो । त्यसैले परिवर्तन उल्ट्यांउन नदिने गरी तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।’

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै
संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज(आइतबार) बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘अर्थसमितिको प्रतिवेदनसहितको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने र सोही विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘विधायन विधेयक, २०८१’लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभाको बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । बैठकका लागि ६ कार्यसूची तय गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्यसूची छ ।

संसद् चल्ने संभावना न्यून
संघीय संसद्का दुवै सदन आज बस्ने भनिए पनि सुचारु हुने संभावना भने निक्कै कम छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भनेपछि सुरु भएको एमाले र विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको विवाद थप गहिरिँदै गएको छ । यही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीले हिंसा शब्द असंवैधानिक र असंसदीय भएको दाबी गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आएको छ । हिंसा शब्दको विवादले बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।