सडक दुर्घटना समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपालको सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ता र नागरिक अगुवाहरूले निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणका मुख्य विषयमा सडक सुरक्षा ऐनको अनुमोदन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को यथाशीघ्र गठनलगायतका देशको सडक सुरक्षाको दिगो समाधान र केही तात्कालिक सुझाव रहेका छन् ।

असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डमा गएको पहिरोमा दुईवटा यात्रुवाहक बस हराएका छन्, जसमा करिब ४० जनाभन्दा बढी यात्रुको स्थिति अज्ञात छ ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्ष अवधिमा मात्रै करिब २४ हजारले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्ष अवधिमा मात्रै करिब २४ हजारजनाले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै एकै वर्षमा करिब एक लाखजना सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेको बताइएको छ । नेपालमा फुटकर हताहती गराउने खालका सडक दुर्घटनाका घटना धेरैको ध्यानाकर्षण नै नहुने अवस्थामा छ तर धेरै मानिसको मृत्यु वा घाइते भएका कारण चर्चित भएको नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डमा यात्रुसहित त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता भएको घटना नेपालको सडक यातायात इतिहासमा कालो दिनका रूपमा सम्झिइरहने स्मरण गराइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा एकै वर्षमा करिब आठ हजार पाँच सयजनाको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको भन्दै यसरी हजारौं प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौं मानिस सडक दुर्घटनाका पीडा लिएर बाँचिरहेको पीडादायी अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब तीन प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक पक्ष पनि स्मरण गराएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्व एसियाली क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा गत हप्तामात्रै सार्वजनिक गरिएको सडक सुरक्षाको स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सडक यातायात, सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा सुधारका सूचकहरूको दयनीय अवस्था उजागर गरेको छ । उक्त क्षेत्रीय प्रतिवेदनले सडक सुरक्षाका विश्वव्यापी १२ सूचकहरू (ग्लोबल रोड सेफ्टी परफरमेन्स टार्गेट्स) को क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको प्रगति सबै देशमध्ये निराशाजनक रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिएक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्युको दर २८ भन्दा पनि बढी आँकलन गरेको छ, जुन विश्वमै उच्च मृत्युदर हो । भारतलगायत छिमेकी देशले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटाइरहेका सन्दर्भमा नेपालमा भने विगत १० वर्षमा मृत्युदर २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब २४ सयजनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन् । तर, फरक तथ्यांकअनुसार एकै वर्षमा आठ हजार पाँच सयको मृत्यु र एक लाखजना घाइते हुने अवस्था रहेको छ । सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको १० प्रतिशत संख्या १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको रहेको छ, जसमा धेरैजसो यात्रु वा पैदलयात्री हुन्छन् । बालबालिकाले मोटरसाइकल वा स्कुटरमा असुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सडक सुरक्षा ऐन (२०७३) आठ वर्षअघिदेखि मस्यौदाका रूपमा अलपत्र परेको, केही शहरी क्षेत्रबाहेक देशैभरिका सडकमा ट्राफिक प्रहरी उपस्थित नभएका कारण सडक नियम पालनामा समानता र कडाइ गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका समाधानका दीर्घकालीन उपायमा सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यावसायिक तथा विज्ञसहितको सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गरिनुपर्ने, सवारी साधनको फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर र मोटर टेस्ट सर्टिफिकेसन व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्ने र गुणस्तर वृद्धि, एकीकृत र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली, दिगो सडक र सुरक्षित यातागात नीति पुनरवलोकन कार्यदल, सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धि तथा अभिसन्धि अनुमोदन र कार्यान्वयन, ड्राइभिङ स्कुलको क्षमता वृद्धि र नयाँ चालकलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि अपनाउने, बसको बडीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र अटोल्याण्डको व्यवस्था र देशभरिका सडक सञ्जालको सुरक्षा म्यापिङ र अडिटका लागि कडा निर्देशन दिइनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै हाल सडक यात्रामा निरन्तर बढ्दो जोखिम र रक्तपात एवं युवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगार दिन तत्काल देशैभरि सात हजार ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षक भर्ना गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा खटाइनुपर्ने, उच्च जोखिमयुक्त राजमार्ग र सहायक मार्गमा २४ घण्टा निगरानी हुने गरी सिसिटिभी व्यवस्था गरिनुपर्ने, लेन अनुशासन र अधिकतम गति सीमा अनुगमन गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गरिनुपर्ने, चालकद्वारा मादक पदार्थ वा लागूपदार्थ सेवनलाई कडा दण्डनीय बनाई लागू गरिनुपर्ने, बालबालिकासमेत मोटरसाइकल सवार सबैका लागि गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्ने, प्रमुख शहरहरूमा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, दुर्घटनाको उद्धार एवं प्रतिकार्यको रणनीति र कार्यविधि प्रष्ट गरी तुरून्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

ज्ञापनपत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वनिर्देशक डा. शम्भु आचार्य, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्वप्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा. अरुणा उप्रेती, डा. चेतराज पन्त, एनआरएनए आइसिसीका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका डिन प्रा. पदम सिम्खडा, किल विश्वविद्यालय, युकेकी प्राध्यापक डा. प्रियम्वदा पौड्याल, बेलायतस्थित सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त, डा. अम्बिका पी. अधिकारी (अमेरिका), डा. श्याम थापा (अमेरिका), डा. यादव पण्डित (अमेरिका), डा. द्रोणप्रकाश रसाली (क्यानडा), नरेश कोइराला (क्यानाडा), वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञहरू डा. बुलन्द थापा, डा. चक्रराज पाण्डे, न्यूरोसर्जन डा. निकुञ्ज योगी, युवा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित, लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम, सडक सुरक्षा अभियानकर्ता गोविन्द भट्टराई, ई. आशिष गजुरेल, पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवती सेढार्इं, पत्रकारहरू बबिता बस्नेत, चन्द्र किशोर, भगीरथ योगी, गजेन्द्र बुढाथोकी, विमला तुम्बेखालगायतले संयुक्तरूपमा बुझाएको पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ ।