अख्तियारमा करिब २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेका छन् । आइतबार शीतल निवासमा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फस्र्योट भएको राईले बताउनुभयो । फस्र्योट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

फस्र्योट भएकामध्ये एक हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रही फस्र्योट हुन बाँकी रहेका आठ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको बताउँदै उहाँले उजुरीहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तह समेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू रहेका जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरू छन् ।

उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या राष्ट्रसेवक कर्मचारीको छ । अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएको मुद्दामा कुल एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, १५ सय ४५ प्रतिवादी
प्रतिवादीमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या ५२० छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा दोस्रो ठूलो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीको छ । २५४ जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिधि र १४८ मनोनीत पदाधिकारी छन् । ‘कुल एक हजार ५४५ प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीति नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ रहेका छन्’, अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिवादी ५२० राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिव/सिडिई वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत/इञ्जिनियर वा सोसरहका २०२ र सहायकस्तरका २०० जना छन् ।

संघीय मामिलाका बढी उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थनीय तह समेतका संघीय मामिलाका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले सो जानकारी गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार संघीय मामिलाका स्थानीय तह समेतका गरी ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू परेको बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध बढी भ्रष्टाचार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध पर्ने गरेको जनाएको छ । अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयअन्तर्गत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी परेको जनाएको छ । जुन मन्त्रालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका कुल उजुरीको ३.७५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध २.८१ प्रतिशत उजुरी पर्दा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि २.६७ प्रतिशत मुद्दा परेको छ ।

यसैगरी, कोशीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध २.१९, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमात्र) विरुद्ध २.१७, लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध २.१०, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी मात्र) विरुद्ध २.०६ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

यस्तै, मधेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयविरुद्ध १.९९ प्रतिशत तथा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि १.८३ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसैगरी, बागमतीको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) विरुद्ध १.८० प्रतिशत उजुरी गर्दा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ७६.६४ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

९३२ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा २७ हजार ७१४ थान उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानविनबाट फस्र्योट गरेको जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीसमेत गरेर कुल ३६ हजार १८६ वटा उजुरी प्राप्त भएकामा २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको जानकारी दिएको हो ।

आयोगका अनुसार स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानविन भएका फस्र्योट भएका २७ हजार ७१४ वटमा उजुरीमध्ये ९३२ वटाको उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो । यस्तै, १३ हजार ७१४ उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ वटा उजुरीहरूउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र बाँकी १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रहेका आठ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको पनि जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान भई पेस भएकोमा कुल ८६ वटा बैठक बसेर २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार शीतल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका काम, कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम, कारबाहीहरू प्रशंसनीय रहेको जिकिर गर्नुभयो ।