देशमा दैनिकजसो अनेकौं प्रकारका अनियमितता हुने गरेका छन् । आर्थिक अनियमिता यीमध्ये बढी हुन्छन् । यसको पुष्टि गर्ने आधार अनेकौं छन् जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यस्ता आरोपीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता हुने गरेका मुद्दाहरूलाई लिन सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तै उद्देश्यका साथ स्थापना भएको एउटा संवैधानिक निकाय हो । देशमा अख्तियारीको दुरुपयोग नहोस् वा हुने गरेको अख्तियारीहरूको दुरुपयोगमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने पवित्र विचारका साथ यसको स्थापना भएको हो । तर, यसलाई समेत रनभुल्लमा पारेर आफ्नो गलत अभिष्ट पूरा गर्न अनेकौं तिकडमहरू गर्न पछि नपर्ने व्यक्तिहरूबाट अख्तियारीको दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ ।
बढीजसो अख्तियारीको दुरुपयोग राजनीति गर्ने मानिसहरूबाटै भइरहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि केन्द्रमा मन्त्री, सांसद, प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट यस्ता अनियमित कार्य हुने गरेका छन् । अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने स्थायी र ठूलो वर्ग भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्नेहरूमा राजनीतिज्ञहरूभन्दा पछिको संख्या कर्मचारीहरूकै हुने गर्छ । त्यसपछि व्यापारी वर्ग कालोबजारी गरेको, तस्करी गरेको, खाद्यपदार्थमा मिसावट गरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको पानी, बत्ती, टेलिफोन जस्ता कुराको महसुल नतिरेको जस्ता अनियमितता व्यापारी वर्गबाट हुने गरेका छन् भने त्यसरी नै अनियमिततामा संलग्न हुने अर्को वर्ग भनेको ठेकदार वर्ग हो ।
यो वर्गबाट जिम्मेवारी पाएको कामको गुणस्तर कम गर्ने जस्ता अनियमिताहरू गर्ने गरिन्छ । यस्ता जुन-जुन काम हुने गरे तापनि यिनको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक अनियमिततामा पुगेर टुंगिने गर्छ । त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भनेको प्रकारान्तरले आर्थिक अनियमिता वा भ्रष्टाचार गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने विभिन्न वर्गका बीच आपसी सहमतिविना यस्ता कार्य हुनै सक्दैनन् । राष्ट्रका विभिन्न उच्च पदमा यिनको पहुँच रहेको हुन्छ जसले गर्दा अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न खडा भएको निकायलाई समेत यिनले कुनै न कुनै तरहबाट प्रभावित गर्न सक्छन् । दैनन्दिनका यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमिताहरूको प्रमाण जुटाएर दिनका दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
यिनको संख्यामात्र हेर्ने हो भनेमात्र पनि कुन अनुपातमा अख्तियारको दुरुपयोग हुने गर्दोरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा मुदा दायर गर्दै आएको छ तर अनियमिततामा संलग्न हुने पहुँचवाला व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पनि आफ्नो पहुँच स्थापना गरिसकेका हुन्छन् । त्यसकारणले हुनसक्छ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये विशेष अदालतबाट पचास प्रतिशत जतिले सफाइ पाउने गरेका छन् । दोषी प्रमाणित भएकामध्ये पनि आधा जतिलाई आयोगले गरेको दाबीभन्दा विपरीत आंशिक रूपमा मात्र दोषी करार गरिन्छ भने बाँकी रहेको संख्यालाई मात्र दोषी प्रमाणित गरिन्छ ।
विभिन्न समयमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । फेरि माथिल्लो न्यायिक निकाय अथवा सर्वोच्च अदालतबाट विशेषले दोषी प्रमाणित गरेकाहरूमध्ये केहीले सफाइ पाउँछन् । यसरी हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार र अनियमिताको आरोपमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश आरोपीले सर्वोच्चसम्म पुगेर आयोगले पुनरावेदन गर्दा पनि सफाइ पाउँछन् । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । आयोगको सक्रियता जति छ त्यस अनुपातमा अनियमिता नियन्त्रण हुनसकेको छैन । यसका कारकहरू पदीय हैसियतका व्यक्तिहरूमा रहेको लोभलालच, तिनको आफू र आफन्तहरूका लागिसमेत यस्तो मौका मिलाइदिने प्रवृत्ति जस्ता कुरा तिनको पहुँच विस्तार, न्यायिक निकायहरूसम्म पुगेर न्यायको प्रभाव पर्ने प्रवृत्ति लगायतका अनेकौं कारणहरू जिम्मेवार बनेर आएको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गर्ने भनेको आयोगले कसैविरुद्ध आरोप लगाएर बिगो दाबीसहितको अभियोग दायर गर्ने हो । तीमध्ये दोषी प्रमाणित भएकाहरूका विरुद्ध आयोगले पुनः पुनरावेदनमा जानु पर्दैन तर अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको र विशेष अदालतले आंशिकमात्र अभियोग सदर गरेको अवस्थामा पूरा सजाय हुनेगरी फैसलाको माग गरेर र पूर्ण रूपमा सफाइ पाएकाहरूलाई त्यसरी सफाइ दिन मिल्दैनथ्यो भनेर त्यसमाथिको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार प्राप्त न्यायिक निकाय अथवा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हो । पुनरावेदन उपर अन्तिम फैसला गरी न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ तर यस्ता अनियमिता र तिनका उपर भएका सुनुवाइ र फैसलाहरूको पुनरावेदनमात्र पनि आयोगले उकै दिनमा एक दर्जन जतिको संख्यामा हुने गरेका छन् ।
विशेषले नै दोषी प्रमाणित गरेकोहरूका सन्बन्धमा पुनरावेदन गर्नै परेन । पुनरावेदनको संख्यामात्रै यति धेरै संख्यामा रहनुले हाम्रो देशमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता अख्तियारको दुरुपयोगको सग्लो चित्र उतारिरहेको छ । आयोगको सक्रियता प्रशंसनीय छ तर आयोगबाट जति संख्यामा मुद्दाहरू दायर गरिन्छन् ती सबैको फैसला हुँदा धेरैजसो आरोपीहरूले सफाइ पाइसकेका हुन्छन् । यस्तो नहोस् र अनियमितता गर्ने सबैले सजाय पाउँनै पर्छ भन्ने आमनागरिकको चाहना हुने गर्छ । यसका लागि आयोगमात्र सचेत भएर हुँदैन आमनागरिकदेखि न्याय निरुपणका लागि स्थापना भएका सबै निकायहरूको समान सक्रियता रहनु जरुरी हुन्छ ।
