संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले तीन महिना बढी समय लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको छ । समग्र सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानको सुझावसहित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारीसम्बन्धी थुप्रै विषय छन् । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्क र यसका सञ्चालक जिबी राई, रवि लामिछाने र छवि जोशीको विषयले बढी चर्चा पाउँदा प्रतिवेदनका मूल विषय नै छायाँमा परेका हुन् । सोमबार बिहानैदखि जिबीसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन एमडी (हाल रास्वपा सभापति) लामिछाने र सञ्चालक जोशीबारे बग्रेल्ती विषयहरू बाहिर आएका थिए । तर, समितिको कार्यादेश जिबी, रवि र छविको विषयमा मात्रै छानविन गर्नु थिएन । समितिले देशभरका ४० सहकारीका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । साढे तीन महिना लगाएर अध्ययन-अनुसन्धान समितिले देशभरका ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिश पनि गरेको छ ।

समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकमाथि कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । यस्तै, बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र वीरगञ्जका सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

यसैगरी, कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, आइएमई को-अपरेटिभ्समाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । समितिले कानुन विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको हो ।

२०८० फागुन तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछाने तत्कालीन सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा उठाएको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको, तर उहाँ गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानविन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानविन समिति बनेको थियो ।

समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका साथै जिबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियनमा भएको अपचलनबारे छानविन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

१५ जेठमा गठन भएको संसदीय विशेष समितिको २२ जेठमा पहिलो बैठक बसेको थियो । तीन महिना अवधि पाएको समितिले तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि थप १५ दिन समय पाएको थियो । समितिले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा कसैले पनि फरक मत लेखेको छैन, सबै निर्णय सर्वसम्मत भएका छन् ।

विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार दिउँसो प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्व्यनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव
छानविन विशेष समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नेगरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा तिनको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

प्राधिकरणले गर्ने कामबारे समेत समितिले केही बुँदाहरू प्रष्ट पारेको छ । सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र दिने, नियमित रूपमा नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणमा देखिएका कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा कारबाहीको अधिकारसमेत दिनेगरी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता रहने हुँदा सरकार, राष्ट्र बैंक, सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाक्लो उपस्थिति रहेका शहरमा भने सहकारीको संख्या कम हुनेगरी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

समस्यामा रहेका सहकारी सञ्चालकको सम्पत्तिमा रोक लगाउन सिफारिश
संसदीय छानविन विशेष समितिले समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको अचल सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रामा समेत रोक लगाउन सिफारिश गरेको छ । ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको शहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जानेगरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने,’ समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई जनशक्ति, कानुनी अख्तियारी र स्रोतयुक्त बनाई सहकारीको कर्जासमेत हेर्ने जिम्मेवारी विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने समितिको सिफारिशमा छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली ‘टेकओभर’ शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेड टिम परिचालन गर्नसमेत सिमितिले सिफारिश गरेको छ ।

गोर्खा मिडियामा सहकारीको ६५ करोड, जिबी र रविलाई कारबाही सिफारिश
विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका पाँचवटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रलचित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । समिति सभापति थापाले संसद्लाई दिएको जानकारीअनुसार ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा आठवटा सुझाव दिइएको छ । राई समूहले सञ्चालन गरेका सातमध्ये पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समिति सदस्य शिशिर खनालका अनुसार ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन । तर, गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रविमार्फत खर्च भएको छ । रवि सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । साथै प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटाबाहेक सबै (कारोबारको) चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको रकम जिबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्‍याउने काम गर्नुभएको थियो । तर त्यसरी आएको रकम खर्च भने रविमार्फत भएको पाइएको छ । ‘गोर्खा नेटवर्क प्रालिमार्फत भएको अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखियो । त्यसकारण उहाँलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न लेखी पठाउने सहमति भएको छ,’ समिति सदस्य दाहालले भन्नुभयो । समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत (स्वेट) सेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ । समितिले गोर्खा मिडिया नेटवकर्कको सेयर खरिद ब्रिकी गर्दा किर्ते कागजका आधारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारीबाट पैसा निकाल्न रविको भूमिका देखिएन : खनाल
संसदीय विशेष समितिका सदस्य शिशिर खनालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना नगरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको दाबी गर्नुभएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै रास्वपा सांसदसमेत रहनुभएका खनालले सहकारीबाट जिबी राईले गोर्खा मिडियामा ल्याएको रकम खर्च गर्ने सवालमा मात्रै लामिछाने जिम्मेवार देखिएको बताउनुभयो । लामिछानेमाथि कुनै पनि कारबाही गर्न सिफारिश नभएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘एमडीको हैसियतमा रकम खर्च गर्दा यदि कुनै कानुनी दायित्व सिर्जना हुन्छ भने त्यो बहन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा उहाँमाथि कुनै पनि कारबाही गर्न सिफारिश भएको छैन,’ खनालले भन्नुभयो, ‘तर, सहकारीबाट पैसा निकाल्न कुनै पनि हिसाबले रवि लामिछानेको भूमिका देखिएन । जिबी राईसहित सहकारीका सञ्चालकहरूको योजनामा निर्देशनमा पैसा गएको देखिन्छ ।’

कमजोरी भएका रहेछन् भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ : लामिछाने
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको पैसा खर्च गर्न प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)का हैसियतमा चेक काटेको स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानमा जानुपर्ने बताउनुभयो । व्यक्ति केन्द्रित गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्न त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको त हो नि भनेर भनिएको छ । आएको पैसा आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन । चेक नै काट्ने होला नि !’

प्रचलित कानुनविपरीत कुनै कमजोरी भएको भए सजायको भागीदार हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘जुन विषयमा मलाई लाञ्छना लागेको थियो त्यो समितिले प्रष्ट बनाएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार कतै गडबड गरेको भए सजायको भागीदार हुनुपर्छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा मबाट गलत भएको रहेछ भने, कसैले ल्याएको पैसा सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोरी भएका रहेछन् भने भागीदार हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘क्लिन चिट’ पाएँ भन्ने रविको दाबी हास्यास्पद : कांग्रेस प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी ठगी सम्बन्धमा क्लिन चिट पाएँ भन्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दाबी हास्यास्पद रहेको बताउनुभएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालन नै सहकारीको पैसाबाट भएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थामा रविले आफूलाई निर्दोष भनेर दाबी गर्नु अनुचित रहेको महतको भनाइ छ ।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सोमबार संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महतले गोर्खा मिडियाको सिइओका रूपमा लामिछाने नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘समितिको प्रतिवेदन कार्यार्थ सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा कसरी क्लिन चिट पाउनुभयो, थाहा छैन । समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा सहकारीको ८५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको छ, अन्य कहीँबाट लिएको छैन भनेपछि गोर्खा मिडियाको सिइओ जिम्मेवार हुँदैन ?’ महतले प्रश्न गर्नुभयो ।

लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफूले उन्मुक्ति पाएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘उहाँ स्वयंले म सहकारीको सदस्य होइन भन्नुभएको छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालन, उहाँको तलब भत्ता सहकारीको पैसाबाट रहेको छ । जिम्मेवारीको तहमा रहँदा पैसा आएको छ । लिनै नमिल्ने पैसा लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ । अझै दोषी होइनौँ भनेर निर्धक्कसँग भन्ने कुरा हास्यास्पद छ,’ महतले भन्नुभयो ।

दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ : बर्तौला
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारी छानविनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही हुने बताउनुभएको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिँदै बर्तौलाले अब कानुनबमोजिम दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउने बताउनुभयो । ‘सहकारीमा भएको रकम अपचलनबारे छानविन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिले असाध्यै मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा ज–जसलाई दोषी भनिएको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनबमोजिम दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ ।’

जिबी राई पैसा ल्याउने भरिया, रविको भूमिका खर्च गर्नेमा देखियो : दाहाल
संसदीय विशेष छानविन समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले सहकारीको रकम अपचलनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको बताउनुभएको छ । सोमबार संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा जितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई)ले भरियाको रूपमा पैसा ल्याएको र त्यो रकम खर्च गर्ने कार्यमा हाल रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रविको संलग्नता देखिएको बताउनुभयो । मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नमा संलग्नता देखिएपछि समितिले कारबाही सिफारिश गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘गोर्खा मिडियामा जिबी राईले भरियाको रूपमा रकम ल्याएका छन् । मिडियामा रकम पुगिसकेपछि गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमार्फत खर्च भएको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१४ महिनाको आर्थिक गतिविधिको जिम्मा रविले लिनुपर्छ । किनकि खातामा उहाँको सही देखिएको छ । तीन जनाको संयुक्त खाता छ । खर्च गरिएको पैसामा रविले एउटाबाहेक सबै चेकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’ लामिछानेले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट कम्पनीको सेयर लिएको पनि देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारीमा फेकको बिगबिगी छ : सभापति थापा
संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी ठगीमा विवाह, अंशबण्डादेखि ऋणी र सेयर सदस्यसमेत ‘फेक’ रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सभापति थापाले सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको बताउनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको छ । यहाँ विवाह, अंशबण्डा, पुनर्विवाह पनि फेक गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कार्य प्रणाली पनि फेक छन् । साधारणसभा, प्रतिवेदन पनि फेक छन् । सेयर सदस्य फेक बनाइन्छन् । ऋणी फेक छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिसम्म कि गायक रामकृष्ण ढकालसमेत फेक ऋणीका रूपमा पीडित हुनुभएको छ ।’ सबैको साझा प्रयासले मात्रै सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थान उहाँले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सबै दलको साझा धारणा बनेको उहाँले बताउनुभयो ।