काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको हो । प्रतिनिधि सभाको चालु चौथो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार १२ बजेदेखि चालु चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संघीय संसद्लाई पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले पठाएको संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढ्दै सभामुख घिमिरेले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
२०६ घण्टा २५ मिनेट संसदीय काम कारबाही
गत वैशाख २८ गतेबाट प्रारम्भ भएको चौथो अधिवेशन सोमबारसम्म १३० दिन चालु रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यो बीचमा भए गरेका संसदीय गतिविधिबारे सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो । जसअनुसार ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बसेर २०६ घण्टा २५ मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा बितेको छ । यस अवधिमा संयुक्त बैठक दुईपटक बसी तीन घण्टा ५५ मिनेट समय व्यतित गरिएको छ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भयो ।
जसमध्ये पाँचवटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । साथै, अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त १० वटा विधेयकहरू मध्ये चारवटा विधेयकहरू पारित गरी फिर्ता पठाइएको छ । ‘विधायन विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छ भने चारवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको छ ।
बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका ४० वटा बैठक बसी जम्मा ७३ घण्टा ५५ मिनेट सभाको काममा व्यतित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । अधिवेशन अवधिमा १७ वटा बैठकमा शून्य समय रहेको, उक्त शून्य समयमा ४४ जना सदस्यहरूले दुई घण्टा ०२ मिनेट समय उपयोग गरेका छन् । १६ वटा बैठकमा विशेष समय रहेको र विशेष समयमा ५२ जना सदस्यहरूले २१ घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवेशनको एकवटा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समय रहेको थियो । बर्खे अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ भने सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८० लाई पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । चालु अधिवेशनमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको थियो । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भएको छ । यसै अधिवेशन अवधिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७ दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको र अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक,२०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९, विनियोजन विधेयक २०८१, आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महशुल विधेयक, २०८१ दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभाले चालु १६औँ अधिवेशनमा १२ वटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । त्यसमध्ये दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेकका विधेयकमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ छन् ।
त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, विनियोजन विधेयक २०८१, आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महशुल विधेयक २०८१ र लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ (अध्यादेश प्रतिस्थापन) रहेका छन् ।
हाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७ दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने क्रममा छ । सभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत वैशाख २८ देखि प्रारम्भ भएको अधिवेशनका क्रममा ४० वटा बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभामा छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । यही अधिवेशनबाट राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ । साथै हरेक दिन अनिवार्य रूपमा शून्य समय राख्ने कार्यको थालनीसमेत बर्खे अधिवेशनबाट सुरु भएको छ ।
१० देखि ५६ बैठकसम्म अनुपस्थित रहेका सांसदहरू
लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा सहभागी नभएका सांसदहरूको नामावली र कारणबारे जानकारी गराउनुभएको हो । यसरी लगातार अनुपस्थित हुने सांसदहरूले स्वास्थ्य उपचार, विदेश भ्रमण लगायतका कारण पेस गरेका छन् । अनुपस्थित हुने सांसदहरूमा गीता बस्नेत, मनोरम शेरचन, अम्बिका बस्नेत, राजु थापा, नारायण खड्का, प्रकाशमान सिंह, सुनिलकुमार शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, प्रेमबहादुर महर्जन, गोकर्णराज विष्ट, दीपक बोहरा, कालुराम राई र नारायणप्रकाश साउद रहनुभएको छ । उहाँहरूको अनुपस्थिति सभाले स्वीकृत गरेको सभामुख घिमिरेले घोषणा गर्नुभएको छ ।
संसद्मा माओवादी अवरोध हट्यो
प्रमुख विपक्षी माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने र महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै संसद् सुचारु गर्न दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा माओवादीका शक्ति बस्नेतले पार्टीको धारणा राख्दै बैठक सञ्चालन गर्न दिने पार्टीको धारणा सुनाउनुभएको थियो । माओवादीले ‘माओवादी जनयुद्ध’लाई हिंसा भनेर एमाले नेता योगेश भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोध गरेको गरेको थियो । तर, माओवादीले सोमबार संसद् अधिवेशन नै अन्त्य हुने भएकाले आफ्नो धारणा राख्दै अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा भन्नुभयो, ‘हिंसालाई असंसदीय शब्दको रूपमा नभई अपमानजनक शब्दको रूपमा लिएका छौँ । यो सरकारको विचार हो कि दलको विचार हो त्यसबारे जवाफ माग गर्छौं ।’
