नेपाल एयरलाइन्ससँग २७ अर्ब असुल्न कोषलाई निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुपसाद पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कोषले गरेको लगानी धेरै ठाउँमा उठ्न नसकेको भन्दै लगानी फिर्ता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ । कोष स्थापनाको ६३औँ वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाल वायुसेवा निगममा लगाएको लगानीको सरकार ग्यारेन्टी बसेर दिएको २७ अर्ब बढी लगानी उठाउन पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो । वायुसेवा निगमलगायत अन्य ठाउँमा लगाएको लगानीले कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने कुरा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘वायुसेवा निगममा लगाएको लगानीको सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ । त्यसमा २७ अर्ब बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । त्यो रकम उठाउन आफैं पहल गर्नुहुन्छ वा सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ भनेर बस्नुहुन्छ ?’

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल के भइरहेको छ । संस्थाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगममा लगाएको लगानीको सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ । त्यसमा २७ अर्ब बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । त्यो रकम उठाउन आफैं पहल गर्नुहुन्छ वा सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ भनेर बस्नुहुन्छ ? यस्ता विषयहरू छन् । प्रतिफललाई अझ बढी कसरी बढाउने त्यस ढंगले सोच्नुपर्छ । सञ्चयकर्ताले अधिकतम लाभ कसरी प्राप्त गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सूक्ष्म निगरानी कोषको हित भिक्टिम नहुने गरी काम गर्नु जरुरी छ ।’ उहाँले सञ्चयकर्ताले अधिकतम लाभ कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजस्व सचिव तथा कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरेले कोषको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षमताको सराहना गर्दै कोषको वित्तीय सक्षमताका आधारमा सञ्चयकर्तालाई अधिकतम लाभ दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कोषका पूर्वप्रशासक रमेशकुमार भट्टराई र संसारभक्त श्रेष्ठले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट जलविद्युत् र सञ्चयकर्ता आवासको क्षेत्रमा लगानी गरेको भए पनि थप नयाँ लगानीका क्षेत्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कोषको ६३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्था(आइएसएसए)का अध्यक्ष डा. मोहम्मद अजमानले भिडियो सन्देश पठाउँदै सामाजिक सुुरक्षाको क्षेत्रमा कोषले छ दशकदेखि पु¥याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा कोषसँग मिलेर काम गर्न आइएसएसए सदैव तयार रहेको बताउनुभयो । कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले कोषको समग्र अवस्था जानकारी गराउँदै कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको योगदान रकमको कुशल व्यवस्थापन तथा परिचालन, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणका साथै सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्दै सेवाग्राहीकोे हित र सन्तुष्टिप्रति कोष परिवार सदैव क्रियाशील रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा कोषमा १५ वर्ष अवधि पूरा गर्ने १४ कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिनुका साथै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका विजेता कर्मचारीलाई पदक तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । कोषले निजामती, जंगी र प्रहरी सेवातर्फका कर्मचारीका साथै शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीसमेत गरी पाँच लाख ७५ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको करिब छ खर्ब बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि कोषको मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा २०७६ सालयता निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको समेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कोषले योगदानकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकता पूरा गर्न विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटीजस्ता छ किसिमका सापटी सुविधालाई सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ प्रसूति तथा शिशु स्याहार, काजक्रिया अनुदान, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना तथा सञ्चयकर्ता तथा निजका श्रीमान् वा श्रीमतीका लागि औषधोपचार सुविधालगायत चार किसिमका सुविधा निःशुल्करूपमा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

कोषले सञ्चयकर्ताबाट संकलित दीर्घकालीन रकम सुरक्षित, प्रतिफलयुक्त एवं दिगो लगानी गरी प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणबाट सञ्चयकर्तालाई सन्तुष्टि दिने मूल उद्देश्य राखी लगानी व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ । । कोषको संकलित स्रोतमध्ये करिब ९७ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ५१ अर्ब रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । कोषले विभिन्न क्षेत्रको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल सञ्चयकर्ताको हितमा लगाउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्राप्त प्रतिफलबाट सञ्चयकर्ताको जम्मा भएको कोष रकममा १.१० प्रतिशतका दरले मुनाफा वितरण गरेको छ । कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास, विद्युत् विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका ठूला एवं वित्तीयरूपले सम्भाव्य परियोजनामा लगानी गर्ने नीतिलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।