काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क भ्रमणमा जानुअघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकार र सत्तारूढ दलहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । अब भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन विलम्ब नहुने सत्तारूढ दलका नेताहरूको दाबी छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले मस्यौदा निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन भदौ २३ गते चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र नेता डा.प्रकाशशरण महत हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेबाट उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ ।
कार्यदलले तीन/चार दिनयता गृहकार्य गरेर कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कार्यदल सदस्य डा.महतले बुधबार (आज) बेलुकासम्म मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ, सकेसम्म बुधबार बेलुकाभित्र टुंग्याउने तयारी छ । मस्यौदा तयार गरेर शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्छौैँ ।’ कार्यदल सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मस्यौदा निर्माणको काम समयमै सकेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सकेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिका जानुअघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । त्यहीअनुसार कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खानेगरी तयार गरिएको उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ४ गते राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइएको छैन ।
‘सात बुँदे सहमतिकै जगमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम’
मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल सम्मिलित दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे चौतर्फी चासो छ । राजनीतिक स्थिरता दिने भन्दै मिलेका यी दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछन् ? भन्ने चासो बढ्दै गएको बेला नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सात बुँदे सहमतिकै आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संलग्न गराई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अवस्था नरहेकाले हतार नगरिएको जिकिर गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति नै यो सरकार सञ्चालनको मार्गनिर्देशक राजनीतिक सिद्धान्त हो । यो सात बुँदाको राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक समझदारीबाट सरकार अगाडि बढ्छ । त्यो समझदारीको जगमा सरकार बनेको छ । सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मापदण्ड र सरकार हिँड्ने तरिका भनेको यही सात बुँदाको वरपर हुन्छ ।’ सात बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता, राजनीतिक स्थिरताका, संविधानमा आवश्यक संशोधन, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जनालगायत उल्लेख छ ।
संविधान संशोधन प्राथमिकतामा रहन्छ : थापा
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न गठित कार्यदलमा समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताउनुभएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने विषयमा कार्यदल लगभग टुंगोमा पुगेको उहाँको भनाइ छ । कांग्रेस र एमाले बीचमा भएको सात बुँदे समझदारी नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुख्य आधार भएको स्पष्ट पार्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानुन, अवस्थाको स्रोत, साधन समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याँउछौँ । लम्बेतान, असम्भव कुराहरू हुँदैनन् ।’
सत्ताको लागि मात्रै संविधान संशोधनको तुरुप : सापकोटा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्ताको लागि संविधान संशोधनको तुरुप फ्ँयाकिएको आरोप लगाउनुभएको छ । सत्तारूढ दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिरहेको बेला माओवादीका प्रवक्ता सापकोटाले भने सत्ताको लागि मात्रै संविधान संशोधनको कुरा गरिएको आरोप लगाउनुभएको हो । कतिपय पार्टीहरूलाई संघीयता र समावेशी तथा समानुपातिक मन नपरेको टिप्पणी गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘यो सफा नियतले ल्याएको छैन । सत्तालिप्साको कारणले नै उहाँहरूले संविधान संशोधनलाई आवरण बनाएको हो । उहाँहरूलाई त संघीयता पनि घाँडो जस्तो लागेको छ । यी सबै कुराले गर्दा भइहाल्यो भने पछिल्तिर फर्किनका लागि अनुकूल हुन्छ कि भनेर फालेको तुरुप हो यो ।’
प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनै काम हुँदैन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई अझै मतबुत बनाउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनलगायत विषयमा सात बुँदे सहमति भएकोतर्फ लक्षित गर्नुभएका सभापति देउवाले लोकतन्त्र बलियो बनाउने गरी संविधानमा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्योचाहिँ प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन । प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने किसिमले संविधानमा सुधार हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दछ ।’ कांग्रेस कानुन विभागले मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको संविधानको एक दशक, कार्यान्वयन र चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘ओलीजीलाई मैले पहिलोपटक जेलमा भेटेको हो । प्रजातन्त्रका लागि हामी विद्यार्थी हुँदादेखि नै लड्दै आएको हो, जेलनेल भोगेको पार्टीहरू हो । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन ।’ प्रदेशको संरचना बनिसकेकोले यो हट्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘प्रदेश संरचना र सरकार बनिसक्यो । यसलाई हटाउन सकिन्न । यसलाई कसरी अझ जवाफदेही बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ ।’
संविधानलाई उन्नत बनाउने बेला आएको छ : पोखरेल
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्षे अवधि लामो नभए पनि संविधानलाई अझै उन्नत बनाउने बेला भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षः अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्षे यात्रा धेरै लामो अवधि त होइन तर संविधानलाई पछाडि फर्केर उन्नत बनाउने बेला भने आएको छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के के उपलब्धिहरू हासिल भए ? कमजोरीहरू कहाँ भए ? यसबाट शिक्षा लिँदै कसरी अगाडि बढ्ने आधार हामीले लिनुपर्छ ।’
