काठमाडौं । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंह व्यक्तिमात्रै नभएर विचार र संस्कृति भएको विचार वक्ताहरूले प्रकट गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र नं पाँच प्रदेश ‘ख’द्वारा दशौं संविधान दिवस तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व गणेशमान सिंहको २७औं स्मृति दिवसमा आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा, संविधान र गणेशमान सिंह’ले अगाडि बढाएको लोकतान्त्रिक संस्कृतिका सन्दर्भमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले गणेशमान सिंहसँग आफू सानैदेखि प्रभावित भएको र उहाँको सरलता, दृढता र संघर्षशील स्वभाव स्मृतिमा जीवन्त रहने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री पौडेलले आगामी दश वर्षमा सामाजिक भत्ता प्रदान गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने निश्चित भएको हुनाले भत्ताको विकल्प बीमा गर्नुपर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आफ्नो पूर्वधारणा रहेको बताउनु हुँदै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालेको केही नीतिगत विषय र सुधारबारे संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गणेशमान सिंह विचार आन्दोलनमात्रै नभएर अनुशीलन गर्नुपर्ने संस्कृति भएको बताउनु हुँदै हिमालय टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रा.पुरुषोत्तम दाहालले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक न्यायसँग आफूलाई साक्षात् गर्न चाहने, समाहित गर्न चाहने सबैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । दाहालले गणेशमान सिंहसँगका व्यावहारिक प्रसंगहरूसमेत उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ का सभापति रमेश महर्जनको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला नेपाली कांग्रेसका सभापति सबुँज बानियाँले गणेशमानजीको अथक संघर्षका अनेक पक्षहरू रहेको, त्याग र सरलताको उदाहरण रहेको हुनाले उहाँप्रति जति गौरव गर्दा पनि कम हुने बताउनुभएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.सुधा शर्माले वर्तमान संविधानका विषयमा स्वास्थ्य अधिकार महत्वपूर्ण रहेको तर यसमा केही पक्ष अमिल्दा रहेको हुनाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।
विशेषवक्ताका रुपमा संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा राखिएको तीन तहको सरकारको साटो स्थानीय र संघीय सरकारको मात्रै व्यवस्था गर्दा उचित हुने, स तीन तहनै राख्ने हो भने संघीय संसद् र प्रदेश सभामा संंख्या कम गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख भन्ने द्विअर्थी शब्द हटाएर पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्देखि न्यायपरिषद्सम्ममा सुधार गरिनुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
