✍️ सागर घले
कुनै पनि सरकार कति चलयमान छ भन्ने नतिजा त्यहाँको प्रशासन र कर्मचारीले दिने सेवा सुविधाले केही रूपमा प्रष्ट पार्दछ । नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरताले चेपेको देशमा झनै कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने गर्द्छ । के हाम्रा प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा आइपर्ने प्रशासनिक मुद्दालाई छिटो र छरितो बनाउन मद्दत गरेको छ ?
सामन्य भाषामा बुझ्ने हो भने ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी राज्य र नागरिकको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारीको पेशागत समूहलाई कर्मचारितन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधुनिक व्याख्या जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले गरेका हुन् । उनले वैधानिक संगठन जसले अख्तियारकोे सबैभन्दा आदर्श ढंगले अभ्यास गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको स्वरूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । कार्ल माक्सले पुँजीपति वर्गले मजदुरवर्गलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी शासन र विकासका लागि सहजकर्ता, बाधक दुवै भएको पाइन्छ । कानुनी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, नवीन अभ्यासहरू जाँच गरेर, हामीले दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न सक्छौं ।
कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा मुख्य तरिका भनेको यसको संगठनात्मक संरचना हो । विशेष विभाग र भूमिकामा कार्यहरू विभाजन गरेर, कर्मचारीतन्त्रले सरकारका विभिन्न कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नेपालमा कर्मचारीले सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालय र विभागलाई जिम्मेवारी दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकासजस्ता विभिन्न क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्र भित्र क्षमता निर्माण सर्वोपरि छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि तालिम, व्यावसायिक विकासका अवसर प्रदान गर्नाले उनीहरूको सीप र ज्ञानमा वृद्धि गरी उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यहरू अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा संलग्न सरकारी अधिकारीका लागि तालिम कार्यक्रममा लगानी गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपालको लडाइँलाई बलियो बनाउन र सुशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक, कर्मचारीतन्त्रले सरकारी कामकाजमा सुव्यवस्था र स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्दछ । स्थापित प्रक्रिया र नियममार्फत, कर्मचारीतन्त्रले पारदर्शी र जवाफदेहीलाई बढावा दिँदै, निश्चित रूपरेखा पछ्याएर निर्णय लिइएको सुनिश्चित गर्दछ । यो संरचित दृष्टिकोणले स्वेच्छाचारी कार्य रोक्न मद्दत गर्दछ र सरकारी कार्य कानुन र नीतिहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ, अन्ततः नागरिकबीचको विश्वास बढाउँछ ।
तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कानुन, नीति र प्रक्रियाभन्दा बढी हाकिमको हुकुमी शासनमा ढल्केको पाइन्छ । हाकिमको आदेशलाई कानुनभन्दा पनि माथि ठान्नु, ऊनीहरूको आदेशलाई पर्खिने प्रवृत्तिले सधै आमनागरिक चपेटामा पर्ने गर्छन् । हाकिमहरू ठूलो बन्ने श्रेष्ठताको भावना दर्शाउने कारणले नागरिकले पाउनु नपाउनु दुःख पाउने गर्छ । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभई पदसोपान क्रममा माथिल्लो अधिकारप्रति उत्तरदायी हुने औपचारिक उत्तरदायित्वमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
राज्यको ढुकुटी र जनताको ट्याक्सले तलबभत्ता पाएका कर्मचारीबाट आफ्ना इच्छा पूरा नहुँदा जनता निरास भएका छन् । कुनै एउटा सानो निर्णय गर्नुपर्दा हाकिमको आदेश, झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले यसले थप जनतलाई तीतो महसुस गराउन बाध्य बनाएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेनुसार सरकारको तीनवटा अंग छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यी तीनवटा अंगले गर्ने हरेक काम कर्तव्यमा कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । उक्त अंगले ल्याएको व्यवस्था, कानुन, नीति निर्माण सफल हुनु र नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको हात हुने गर्द छ । कर्मचारीविहीन यी अंगले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्न लगभग असम्भव नै हुन्छ । सरकारले बनाउने ऐन कानुनमा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई थप सहजीकरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
हाम्राद्ध नागरिकहरू प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्रको हाबी देखेर वाक्क-दिक्क भएको तीतो अनुभव सुनाउने र सुनिने गरिन्छ । हुन पनि किन नहुनु कंगारोले बच्चा चेपेजस्तो फाइल या रिपोर्ट बोकेर एक पछि अर्को फाट पुग्दै दिन जान्छ । घरी तपाईंको यो फाइल पुगेन, त्यो फाइलको काम यहाँ हैन त्यहाँ जानुस भनेर पेल्नुसम्म पेल्छन । यसैकारण संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको सूचनासम्बन्धी हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
विश्व चर्चित समाजशास्त्री मेक्स वेवरले प्रतिपादन गरेका कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तमध्ये यहाँ दुईवटा सिद्धान्त जोड्न चाहे । एक अवैयक्तिक सम्बन्ध (Impersonal Relationship) : कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापन लागू गरिएका संगठनहरूमा कुनैपनी क्रियाकलाप व्यक्तिगत भावना, उद्वेग, नातावाद क्रिपावादवाट टाढा रही सञ्चालन गरिन्छ । यस् सिद्धान्तलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अपनाउनुपर्ने देखिन्छ नेपालको प्रशासनमा नातावाद र कृपावादको ठूलो चलखेल हुने भएकाले उक्त कार्यले सामन्य जनता समस्याको भूमरीमा पर्ने गर्दछ । यसकारण कुनै नातावाद र कृपावाद बिना निष्पक्ष ढंगले समानजनक रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अर्को सिद्धान्तलाई जोड्दै गर्दा : प्राविधिक योग्यताको आधारमा रोजगरी (Employment based on qualification) यो व्यावस्थापनले कर्मचारी प्राविधिक क्षमतावान हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । कर्मचारीहरूको नियुक्तिा, सरुवा, बढुवा उनीहरूको दक्षता, क्षमता, योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा गरिन्छ । यो सिद्धान्तलाई त नेपालको प्रशासनले हेलामा पारेको देखिन्छ । यहाँ कुनै पनि कर्मचारीको क्षमताभन्दा पनि उसले हाकिमको हुकुमलाई कसरी लियो, चाकरी कति गर्यो यही आधारमा यहाँ उनीहरूको सरुवा र बढुवा हुने गर्दछ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राम्रा कर्मचारीहरू नभएको पनि होन । तर, उनीहरूको आवाजलाई दबाउने गरिन्छ । यहाँ विचौलियाहरूको कमि छैन । राम्रो काम गरेर राम्रो पदमा पुग्ने थोरै छन् यहाँ । पदको घमण्ड भएका हाकिमले उनिहरूको मातहतमा रहेका केही क्षमतावानलाई त्यहीँ कोचियाएर राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा कुनै पनि संस्थाले असल नेतृत्वदायी कर्मचारी गुमाइरहेको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने सिंगापुर र इस्टोनिया जस्ता देशहरू उनीहरूको कुशल र पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासनका लागि प्रसिद्ध छन् । उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सक्षम र उत्प्रेरित निजामती सेवा सुनिश्चित गर्न योग्यतामा आधारित भर्ती, प्रतिस्पर्धी तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नति लागू गरेको छ । अर्कोतर्फ, ई-गभर्नेन्इस समाधान लागू गरेर डिजिटल आविष्कारलाई अँगालेको छ जसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्र घटाउँछ र नागरिक संलग्नता बढाउँछ ।
नातावाद र कृपावादमा अल्झिएको हाम्रा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यकता त छ नै यसले जनतालाई दिने सेवासुविधामा न्याकालीन र दीर्घकालीन पनि बनाउनुपर्छ । कुनै हाकिम, कर्मचारीको पहुँचमा पुगेको वर्ग, सामन्य नागरिकलाई समानजनक रूपले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रिया पुगेको फाइललाई पनि प्रशासनको कोठा कोठामा पुर्याउनुपर्ने बाहना देखाउनु नै आजको हाम्रो कर्मचारीलेतन्त्रको लाजमर्दो याथर्थ हो ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रणालीमा समावेश गरेर, नेपालले आफ्नो निजामती सेवामा व्यावसायिकता, निष्ठा र दक्षताको संस्कृतिलाई विकास गर्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीता संयन्त्रहरू, जस्तै सम्पत्ति घोषणा, स्वार्थको द्वन्द्व नीतिहरू, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र सबै नागरिकहरूको हितको लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नसक्छ । यसबाहेक, क्षमता निर्माण, तालिम कार्यक्रम र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगानी गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको समाजको विकसित आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र सुदृढ गर्ने एउटा उपाय भनेको प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक कागजी कार्यहरू कम गर्नाले निर्णय लिने र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन मद्दत गर्नसक्छ । उदाहरणका लागि, व्यवसाय वा निर्माण परियोजनाका लागि सरकारी अनुमति जारी गर्ने सन्दर्भमा, अधिक कुशल कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रियात्मक ढिलाइ, अवरोधलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्नसक्छ, जसले गर्दा थप लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ ।
थप रूपमा, कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण छ । सार्वजनिक सेवा, प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन पोर्टल जस्ता संयन्त्रहरू कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता बढाउन, भ्रष्टाचारका अवसर कम गर्न सकिन्छ । खुलापन र उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गरेर, नेपालको कर्मचारीले नागरिकसँग विश्वास निर्माण गर्न र थप समावेशी र सहभागितामूलक साशन प्रणाली सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, कर्मचारीतन्त्रभित्र क्षमता निर्माण सर्वोपरि छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसर प्रदान गर्नाले उनीहरूको सीप र ज्ञानमा वृद्धि गरी उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यहरू अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा संलग्न सरकारी अधिकारीका लागि तालिम कार्यक्रममा लगानी गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपालको लडाइँलाई बलियो बनाउन र सुशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
नातावाद, कृपावादमा अल्झिएको हाम्रा प्रशासन, कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यकता त छ नै यसले जनतालाई दिने सेवासुविधामा न्याकालीन र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । कुनै हाकिम र कर्मचारीको पहुँचमा पुगेको वर्ग र सामन्य नागरिकलाई समानजनक रूपले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रिया पुगेको फाइललाई पनि प्रशासनको कोठा कोठामा पुर्याउनुपर्ने बाहना देखाउनु नै आजको हाम्रो कर्मचारीलेतन्त्रको लाजमर्दो याथर्थ हो ।
